भ्याट बिललाई लट्री प्रणालीसँग जोड्ने सरकारको तयारी, दैनिक नगद पुरस्कार वितरणको योजना

काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट बिललाई लट्री प्रणालीसँग जोड्ने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्याट बिललाई स्वचालित रूपमा लट्री टिकटका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था ल्याइने जानकारी दिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र त्यसमार्फत दैनिक रूपमा केही उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिने योजना रहेको बताए।

उनका अनुसार उक्त कार्यक्रममा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थाबाट उपभोक्तालाई खरिदको बिल लिन प्रोत्साहन मिल्ने, कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त करको भार नपारिएको दाबी गरे। उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको पनि बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।

निजी विद्यालय र निजी अस्पतालसँग सम्बन्धित समता कोषबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक पूर्वाधार विकास तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषण कार्यक्रमका लागि उपयोग गरिने जानकारी पनि उनले दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु दायित्वका कारण ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ वटा प्रसारण लाइन तथा हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनले बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा विद्युतीय पूर्वाधार विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै ती परियोजनालाई रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको बताए।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरिबी न्यूनीकरण र मध्यम वर्ग विस्तारलाई लक्ष्य बनाएको जनाएको छ।

शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यस विषयमा देखिएको अन्योल हटाउने प्रयास गरिएको बताए। उनले पुँजीगत लाभकरका विषयमा गलत व्याख्या र भ्रम फैलाउन नहुने धारणा पनि व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन