विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति, पूर्वाधार कमजोर भएको दाबी अस्वीकार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले यसको पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले उक्त निर्णयले विद्युत् खपत वृद्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा करको अतिरिक्त भार लगाइनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने लक्ष्यसँग यस्तो कर नीति मेल खाँदैन।

घिसिङले विद्युत् खपत विस्तार अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै छिमेकी भारतलगायतका देशहरूले उपभोक्तालाई प्रोत्साहनमुखी नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालमा भने करमार्फत थप आर्थिक भार सिर्जना गरिएको बताएका छन्।

उनले विद्युत् पूर्वाधारको क्षमतासम्बन्धी सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले व्यक्त गरेका धारणामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सबै घरधुरीमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग भए हालको ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन प्रणालीले धान्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै घिसिङले त्यस्तो निष्कर्ष प्राविधिक तथ्यसँग नमिल्ने दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी भइसकेको छ। हाल देशभर १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर तथा १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेका छन्। थप पूर्वाधार निर्माणका आयोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उपभोक्ताले इन्डक्सन चुलो, गिजर, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनजस्ता उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिसकेको बताएका छन्।

विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य लिइएको अवस्थामा कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने र पूर्वाधारले धान्न नसक्ने सन्देश प्रवाह गर्ने दुवै कदम ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिसँग असंगत रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन