नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजश्व छल्नेसँग शतप्रतिशत जरिवाना असुल हुनुपर्छ : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरी राजश्व छल्नेमाथि शतप्रतिशत जरिवाना लिन सक्ने व्याख्या गरेको छ।एक निजी कम्पनीले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। हालैमात्र सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राजश्व छल्नेमाथि कारबाही गर्न कानुन निर्माण भएको र उक्त कानुन अनुसार सजाय गर्न सक्ने भनेको हो।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजश्व छलेको पुष्टि भएका व्यापारी र व्यापारिक फर्महरुलाई शतप्रतिशत जरिवाना भराउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई कानुनी बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर राजश्व छल्नेहरुबाट शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्ने बाटो खोल्ने फैसला भएको हो।

गौरव सप्लायर्सविरुद्द आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बबरमहल भएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। २०७९ कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो। झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा झुट्टा भन्ने देखिएमा शतप्रतिशत जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ।

‘करदाताले जानीजानी झुट्टा बीजक तयार गरी पेस गर्ने, कर राजस्व संकलनमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउने र आफूले करकट्टी सुविधा लिनेजस्ता कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम करदातालाई सजाय गरिनु न्यायको दृष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम सजाय नगर्ने हो भने उक्त कानुनी व्यवस्था आलंकारिक स्वरुपमा सीमित रहने हुन्छ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ (२) (क) बमोजिम करदाता गौरव सप्लायर्सलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना हुनेगरी भएको सुरु कार्यालय तथा विभागको निर्णय केही उल्टी गरी अप्रासङ्गिक दफा २९ (१क) बमोजिम बिगोको पच्चीस प्रतिशत मात्र जरिवाना हुने भनी सजाय घटाई भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसला पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ।

सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै कर छली गरेको पाइएमा सजाय गर्दै शतप्रतिशत जरिवाना गर्न सकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘माथि विवेचित तथ्य र आधार कारणबाट सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं. ३ लाजिम्पाटबाट २०६९ पुस २९ मा भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको २०७० वैशाख ०७ को निर्णय केही उल्टी गर्ने फैसला मिलेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘गौरव सप्लायर्सलाई पच्चीस प्रतिशत जरिवाना हुने ठहर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको २०७१ चैत ९ को फैसला नमिलेको देखिँदा उल्टी हुने देखिन्छ।’

झुट्टा बीजक भनी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भएको ८८ लाख ८५ हजार ४ सय १६ को शतप्रतिशत जरिवाना हुने गरी सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं. ३ को  २०६९ पुस २९ को अन्तिम कर निर्धारण आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको २०७० वैशाख ७ को निर्णय मिलेको देखिएकाले सदर हुने फैसलामा उल्लेख छ। (नेपाल लाइभ)

हेर्नुहोस् पुर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित