आगामी मौद्रिक नीतिको चुनौती : आर्थिक गतिरोधको अन्त्य तथा बजेटको लक्ष्य  प्राप्ति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर र अनौठो विरोधाभासको भुमरीमा फसेको छ। एकातिर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संसद्‌मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २१ खर्ब २४ अरब रुपैयाँको विशाल र महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट छ, जसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निजामती कर्मचारीको २१ प्रतिशत तलब वृद्धि, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु, ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु र 'फिनटेक मार्केटप्लेस' जस्ता संरचनात्मक सुधार बजेटका मुख्य आकर्षण हुन्। तर, अर्कोतिर निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा शिथिल छ। रेमिट्यान्स  को कीर्तिमानी आप्रवाहका कारण देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अरब रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंकहरूमा १३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (Loanable Liquidity) थुप्रिएर बसेको छ।

ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झर्दा पनि उद्योगी-व्यवसायी कर्जा लिन तयार छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष  २०८२/८३ को  परिमार्जित अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर वर्षको सुरुमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ प्रतिशत को विपरीत ३.८५ प्रतिशतमा खुम्चिनुले  पनि बजारमा कति गम्भीर मन्दी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यस्तो अवस्थामा बजेटले परिकल्पना गरेका सुधार र लक्ष्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र आर्थिक गतिरोध (Deadlock) तोड्ने मुख्य जिम्मेवारी अब नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा आइपुगेको छ। आगामी मौद्रिक नीति २०८३/८४ केवल एउटा वर्षहरूको जस्तै नियमित दस्तावेज मात्र नभई बजारमा आत्मविश्वास फर्काउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ वा मुख्य प्रस्थान बिन्दु बन्नुपर्ने दबाबमा गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेल छन्।

अबको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा  नेपाल राष्ट्र बैंकले  नेपालको अर्थतन्त्रमा  विद्यमान रहेको "स्थिरता तर विश्वासहीनता" को  अवस्थालाई निराकरण गर्न  सकेसम्म लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक अवस्था र  नेपाल भित्रको माइक्रो इकोनोमिक अवस्था  बीच संरचनागत सम्बन्ध विच्छेद (Structural Decoupling) प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सामान्यतया, म्याक्रोइकोनोमिक स्थिरता (न्यून मुद्रास्फीति, उच्च सञ्चिति, सन्तुलित वित्तीय अवस्था) ले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न र आन्तरिक उपभोग बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने हो तर नेपाल को वर्तमान अर्थतन्त्रमा  त्यस्तो असर देखिएको छैन। यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि  वर्तमान म्याक्रो इकोनोमिक  इन्डिकेटरहरूलाई नीतिगत सफलताको रूपमा लिएर आत्म प्रशंसा  गर्नुको कुनै तुक छैन। 

यथार्थमा यो स्थिति नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विगतमा लिइएका पहिला सान्दर्भिक र पछि असान्दर्भिक भएर पनि  समयनुकूल  परिमार्जन नगरी निरन्तरता दिइएका तथा ढिला र लोभ गरी  किस्ता किस्तामा परामार्जन गरिएका   नीतिहरू नै हुन् जसले गर्दा  अहिले  अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्रमा व्याप्त "मागको चरम अभाव" (Demand-Side Depression) को स्थिति निराकरण हुन सकेको छैन। जब आम उपभोक्ता वर्गले खर्च गर्न छाड्छ, घरजग्गा बजार रोकिन्छ, र रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ मलहरूमा ग्राहकको उपस्थिति न्यून हुन्छ, तब मूल्यहरू स्वतः स्थिर रहन्छन्  र व्यापार तथा  व्यापारिक वातावरणमा समस्या आउँछ। आन्तरिक माग नै कोल्याप्स भएका कारण मूल्य नबढेको व्यापार खस्केको अनि त्यसैका कारणले  म्याक्रो लेबलमा सन्चितिहरू राम्रा देखिएका हुन्। यो स्थिति गतिशील बजारको सन्तुलनको उपज नभएर मन्दीको मुर्दा सन्नाटा हो भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको  मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा बिर्सनु हुँदैन।

आशातित नीतिगत प्रस्थान (Expected Policy Deviations)

बजारमा कर्जा नगएको ब्याज महँगो भएर होइन, बल्कि राष्ट्र बैंकको कडा नियामकीय व्यवस्था र प्रावधानका कारण बैंकहरू त्रसित भएर हो। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा केही पुराना कडा नीतिहरूबाट ‘ठूलो प्रस्थान’ (Deviation) को अपेक्षा गरिएको छ:

१. डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन र फिनटेक रूपान्तरणका लागि मौद्रिक Plumbing 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अघि सारेको एआई सेन्टर (AI Center), सूचना प्रविधि (Information Technology) निर्यातमा सहुलियत, र डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई साकार पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदा यसको तादात्म्यता हुन जरुरी छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नियामकीय व्यवस्था बीचको यो तालमेलले नै डिजिटल अर्थतन्त्रका रणनीतिहरूलाई ठोस आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नेछ। 

• फिनटेक र क्रस-बर्डर पेमेन्ट: सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रको निर्यात र पर्यटन आयलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन डिजिटल भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे एकीकरणका लागि खुकुलो र सुरक्षित कार्यढाँचा तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। 
• उत्पादनशील क्षेत्रमा वर्गीकरण: सूचना प्रविधि (IT) र एआई (AI) क्षेत्रलाई अनिवार्य उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा (Productive Sector Lending) मा समावेश गर्ने।
• बौद्धिक सम्पत्ति धितो कर्जा: प्राविधिक स्टार्टअपहरूका लागि भौतिक धितोको सट्टा नगद प्रवाह (Cash-flow) र बौद्धिक सम्पत्ति (IP) लाई धितो मान्ने नयाँ प्रारूप ल्याउने।
• विदेशी मुद्रा नियमनमा खुकुलोपन: डिजिटल नोम्याड्स र आईटी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी मुद्रा सटही र व्यावसायिक फिर्ता (Repatriation) सम्बन्धी नियमहरूलाई सरल बनाउने।
• डिजिटल मुद्रा (CBDC) को कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा लक्षित डिजिटल रूपान्तरण र फिनटेक (FinTech) को विकासलाई मूर्त रूप दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
• डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षा: डिजिटल कारोबार शुल्क घटाउने तथा एआई सुशासन (AI Governance) र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी बलियो निर्देशिका जारी गर्ने।

२.  बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउन लिइनुपर्ने नियामकीय लचकता  

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता (Liquidity) भए तापनि, धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात (Capital Adequacy Ratios- CARs) को सीमा नजिक रहेकाले कर्जा विस्तार  नियामकीय कारणले  अपेक्षा अनुरुप नहुने स्थिति छ।। यो नियामकीय अवरोधका कारण बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्न ठूलो रकम भए तापनि बन्देजले गर्दा बजारमा पैसा पठाउन नसक्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ, जसले सरकारको ७% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ। तसर्थ, बैंकिङ प्रणालीमा थुनिएको यो रकमलाई अनुत्पादक नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत पूँजी कोषको दबाबलाई कम गर्नेगरी विशेष नियामकीय औजारहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ। ​यो अवरोधलाई हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निम्नलिखित उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ:

• ​प्राथमिकता प्राप्त तथा निहित जोखिम अनुसार क्षेत्रको जोखिम भार (Risk Weight) कटौती:  कर्जाको जोखिम भार झारेर बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता (Space) बढाउने।
• पूँजी कोषका औजार (Preference shares, Bonds & Debentures) सहजीकरण: बैंकहरूलाई पूँजी थप्न सघाउने विभिन्न किसिमका अग्रधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर  आदि जारी गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानी गर्न खुकुलो नीति ल्याउने।
• काउन्टरसाइक्लिकल क्यापिटल बफर (CCyB) स्थगन: बैंकहरूमाथि पूँजीको अतिरिक्त भार पर्न नदिन काउन्टरसाइक्लिकल क्यापिटल बफर प्रावधानलाई केही समयका लागि स्थगित वा चरणबद्ध रूपमा मात्र लागू गर्ने ।
• खराब कर्जा प्रोभिजनिङ र पुनर्संरचनामा लचकता: पुनरुत्थानको चरणमा रहेका क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना गर्दा नोक्सानी व्यवस्थामा व्यावहारिक छुट दिई बैंकहरूको खुद नाफा र आन्तरिक पूँजी कोष बलियो बनाउने।
• रणनीतिक मर्जरका लागि पूँजीगत सहुलियत: पूँजी अभाव झेलिरहेका बैंकहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम पूँजी कोषको आवश्यकतामा अस्थायी रूपमा १% छुट वा अनुपालना  मा अल्पकालीन छुट दिने र पालना गर्नपर्ने समयावधि थप गर्ने।

३. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) र पुनर्संरचना

खराब कर्जा (NPL) र बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) बढ्दै गएका कारण बैंकहरू नयाँ जोखिम लिन डराइरहेका छन्। यसलाई फुकाउन राष्ट्र बैंकले काउन्टर-साइक्लिक (चक्रीय) लचकता अपनाउँदै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही खुकुलो नीति ल्याउनुपर्नेआवश्यकता छ। बजारमा माग घटेका कारण समस्यामा परेका तर नियत खराब नभएका ऋणीहरूका लागि कर्जालाई 'प्रतीक्षा सूची' (Watch List) बाट 'कमसल' (Substandard) मा वर्गीकरण हुनबाट रोक्न केही समयको 'ग्रेस पिरियड' वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिन सकिन्छ।

साथै, बजेटले घोषणा गरेको आगामी माघ २०८३ भित्र स्थापना हुने राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company/Bad Bank) लाई बैंकहरूको खराब सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कानुनी र मौद्रिक मार्गप्रशस्त यसै नीतिले गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

४. चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (Working Capital Loan Guidelines) मा परिमार्जन

व्यापारीको कुल कारोबार (Turnover) का आधारमा मात्र कर्जा सीमा तोकिदिने राष्ट्र बैंकको विगतको कडा नीतिका कारण ठुला व्यावसायिक घरानाहरूको कर्जा लाइन काटिएको थियो, जसले बजारको समग्र माग  तर आपूर्तिको सन्तुलननै बिग्रेको थियो। यस वर्ष राष्ट्र बैंकले यसमा थप लचकता अपनाउँदै, केवल गणितीय टर्नओभर भन्दा पनि व्यवसायको वास्तविक 'नगद प्रवाह' (Cash Flow) हेरेर कर्जा दिन पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने आवश्यकता अनुरूप अपेक्षा गरिएको छ।

 ५. सेयर र घरजग्गाको जोखिम भार (Risk Weights)

सुस्त बनेको घरजग्गा र सेयर बजारलाई चलायमान बनाई सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा आउने उपभोक्ता आत्मविश्वास 'वेल्थ इफेक्ट' सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा र घरजग्गा कर्जाको जोखिम भारमा छनोटपूर्ण रूपमा केही कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तथा बजारको अपेक्षा पनि त्यस्तै छ। सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि  आगामी मौद्रिक नीतिले बरु कोर क्यापिटलको आधारमा लगानीको सीमा  निश्चित गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबार (Trading) को  'लक-इन' अवधि लाई घटाउने वा हटाउने नीति लिन सकिन्छ ।

६. धितोपत्र बजारमा गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लगानी

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको स्पिरिट अनुसार  नेपाली पूँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीको  प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्न  आगामी मौद्रिक नीतिले एनआरएन (NRN) का लागि विदेशी मुद्रा खाता र डिम्याट एकीकृत गर्ने, निश्चित लगानीको सीमासम्म पूर्व-स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्ने र लगानी तथा नाफा फिर्ता लैजाने (Repatriation) प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरलीकृत गरेर सेयर बजारमा उनीहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

मौद्रिक उपकरणहरूको सम्भावित परिमार्जन

विशाल बजेटलाई सघाउने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना परम्परागत उपकरणहरूमा कस्तो फेरबदल गर्न सक्छ? बैंकिङ क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरूले निम्न बुँदाहरूमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ :

१. निजी क्षेत्र कर्जा विस्तार लक्ष्य (Credit Expansion Target)

विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्ने गरे पनि वास्तविक वृद्धिदर एकल अङ्कमा सीमित हुँदै आएको तथ्याङ्कले बताउँछ। आगामी वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले वस्तुपरक र यथार्थपरक हुँदै १० देखि ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्ने सम्भावना छ। यस पटक जोड परिमाणमा भन्दा पनि कर्जाको ‘गुणस्तर’ र ‘प्रवाहको दिशा’ मा राख्नुपर्ने देखिन्छ, जसअनुसार अनुत्पादक क्षेत्र भन्दा उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) र ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई केन्द्रित गर्न सकियोस्। साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) र महिला उद्यमीहरूलाई बिनाधितो ऋण दिन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सुरुवाती डिफल्ट कर्जाको केही हिस्सा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत आफैँले बेहोर्ने गरी जोखिम बाँडफाँडको कार्यविधि  ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

२. बैंक दर र नीतिगत दर (Bank Rate & Policy Rate)

बजारमा पर्याप्त पैसा भएकाले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी दर अर्थात् बैंक दरलाई ६.० देखि ६.५ प्रतिशतको तल्लो विन्दुमा ओराल्ने वा सोही आसपासमा कायम राख्ने देखिन्छ। यसै गरी, ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको नीतिगत दर (Policy Rate/Repo Rate) लाई पनि केही घटाएर राष्ट्र बैंकले बजारलाई ‘हामी ब्याजदर लामो समयसम्म न्यून नै राख्छौँ’ भन्ने बलियो मौद्रिक सङ्केत  शिथिल अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक छ।

३. अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

बैंकहरूमा पहिले नै अत्यधिक पैसा थुप्रिएका कारण सीआरआर र एसएलआर घटाएर थप तरलता बजारमा पठाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन। यसर्थ अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) हालको ४.० प्रतिशतमै तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) यथावत् राख्ने सम्भावना बलियो छ। तर, सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न उठाउन लागेको ४ खर्ब १० अरब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूलाई एसएलआर गणनामा लचकता दिनुपर्ने देखिन्छ, ताकि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नरोकियोस् (Crowding Out of Loanable Fund)। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर बजारको लगानीयोग्य रकम (Loanable Fund) रित्याउँदाको अवस्थामा हाल परिवर्तन नगरिएको सीआरआर (CRR) र एसएलआर (SLR) आपतकालीन समयमा घटाएर केन्द्रीय बैंक ले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य रकम बढाई वित्तीय प्रणालीलाई धराशयी हुनबाट जोगाउने सुरक्षा कवच (Cushion) को रूपमा प्रयोग  गर्न सक्ने ठाउँ भने रहन्छ। 

 निष्कर्ष: वृद्धि र सञ्चितिबिचको कठिन सन्तुलन

नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको तरलताको पासो(Liquidity Trap) को स्थितिलाई भत्काउन गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलका लागि आगामी मौद्रिक नीति ‘अमिलो कागती निचोरेजस्तो’ कठिन पक्कै छ।। अर्थमन्त्रीको नीतिलाई सघाउन १३ खर्ब रुपैयाँको तरलता बजारमा फ्याँक्दा नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण तत्कालै आयातको बाढी पनि आउन सक्छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धि सँगसँगै कर्जा प्रवाहको दिशा पनि सही हुनु जरुरी छ। यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नगई पुनः आयात वा सट्टेबाजीमा मात्र पैसा गयो भने देशले आर्जन गरेको ३७ खर्ब ४ अरब रुपैयाँको विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन र महँगी ६ प्रतिशतको सीमा नाघ्न धेरै समय लाग्ने छैन।

त्यसैले, राष्ट्र बैंकले नियमहरूमा लचकता त दिनुपर्छ र त्यो लचकताले जग्गा र सेयर सहितको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमानत बनाउनैपर्ने हुन्छ तर यसबाट पुनः फोका (Asset Bubble) खडा गर्ने पटक्कै होइन बरु देशमा नै उद्योग र पूर्वाधार निर्माण तथा विकास होस् भन्ने कुरामा गम्भीर पहरेदारी आवश्यक देखिन्छ।

Read Also Other Article 

१. आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

२. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

३. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

४. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

५. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

६. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

७. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

८. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

९. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

१०. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

११. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

१२. Early-Stage Employee Turnover in Nepal's Commercial Banking Sector: Causes, Consequences, and Strategic Responses

१३. तथ्याङ्कमा उत्साह तर धरातलमा निराशा: नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, सुमन सुवेदीको लेख

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन