![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
सबल कम्पनीको शेयरधितो कर्जा ८० प्रतिशतसम्म पाइने, कम्पनीको सबलता कसरी मूल्यांकन गर्ने?
- BFIS News
- 2026 Jul 16 11:49
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जा, ग्राहक पहिचान, सवारी साधन कर्जा, चालूपुँजी कर्जा तथा कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। संशोधित निर्देशनले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह, डिजिटल ग्राहक पहिचान र नियामकीय अनुपालनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताको मूल्यांकनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा थप लचक बनाउन सक्ने भएका छन्। यसका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत खाता खोल्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विशेष अवस्थाका नागरिक र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत सहज रूपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
सबल कम्पनीको शेयरमा १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप कर्जा
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचीकृत कम्पनीको सबलता मूल्यांकनका आधारमा थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
अब कुनै पनि बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने प्रोडक्ट पेपर तयार गर्नुपर्नेछ। सो मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कम्पनीहरूको शेयरमा हाल कायम रहेको ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) मा अधिकतम १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप कर्जा दिन सकिनेछ।
उदाहरणका लागि, हाल कुनै कम्पनीको शेयरमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेमा, सबलता मूल्यांकनमा उत्कृष्ट देखिएका कम्पनीको शेयरमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
यद्यपि, एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि शेयरको पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा सीमा बढाउन भने नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
कम्पनीको सबलता कसरी मूल्यांकन गरिने?
संशोधित निर्देशनले बैंकहरूलाई कम्पनीको सबलता मूल्यांकन गर्न कम्तीमा ६ वटा आधार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती आधारहरू यसप्रकार छन्–
चुक्ता पुँजीको आकार,
धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि,
नाफामा रहेको तथा लाभांश वितरण गरेको इतिहास,
क्रेडिट रेटिङ,
नियामकीय व्यवस्थाको पालना,
नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्था।
यसरी तयार गरिएको मूल्यांकन प्रणाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत खाता खोल्ने व्यवस्था थप व्यवस्थित
ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखको आधारमा विवरण प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
साथै, २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई प्रत्येक छ महिनामा परिचयपत्र बनाएर ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै, विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसेर अनलाइनमार्फत खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा खाता खोल्न सक्नेछन्। उनीहरू नेपाल फर्किएपछि ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारी साधन कर्जामा पनि विशेष व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन तथा निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदका लागि ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
तर, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन तथा जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका क्षतिग्रस्त सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्न दिइने कर्जामा भने ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
चालूपुँजी कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को कार्यान्वयनमा पनि थप स्पष्टता दिएको छ। मार्गदर्शन लागू हुनुअघि प्रवाह भएका चालूपुँजी कर्जालाई अब मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइनेछ। यदि मार्गदर्शनको पालना नगरी कर्जा नवीकरण गरिएको पाइएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
यद्यपि, मार्गदर्शनको चौथो संशोधनमा रहेको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था भने २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको सुविधा
सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसअन्तर्गत नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता पुष्टि भएमा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ।
यो सुविधा २०८३ असोज मसान्तभित्र मात्र उपलब्ध हुनेछ। यस्तो कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमनकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन
संशोधित निर्देशनले प्रोद्भावी आधार (Accrual Basis) मा लेखाङ्कन गरिएको तर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त नभएको ब्याज आम्दानीको हकमा नियमनकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ।
यसअनुसार प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानीबाट आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोषमा जम्मा गरिएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। पछि उक्त ब्याज रकम असुल भएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनले शेयर धितो कर्जामा जोखिमको आधारमा लचकता, ग्राहक पहिचानमा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, विशेष वर्गका नागरिकलाई बैंकिङ पहुँच, सवारी कर्जामा प्राथमिकताअनुसार फरक मापदण्ड तथा निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित राहत प्रदान गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र जोखिम–संवेदनशील बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया