![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
सार्वजनिक यातायातका ठूला इभीमा कर्जा सीमा ८० प्रतिशत पुगेपछि अटो व्यवसायी उत्साहित
- BFIS News
- 2026 Jul 16 12:24
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी (इभी) खरिदका लागि कर्जाको मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालू–एलटीभी रेसियो) ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेपछि अटो व्यवसायीहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य भन्दै यसले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै हालका लागि २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका लागि ८० प्रतिशत कर्जा सीमा निर्धारण हुनु उचित कदम भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनका अनुसार नाडाले विगतदेखि नै सबै क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले गरेको निर्णयले हरित यातायात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
"हामीले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं। अहिले सार्वजनिक यातायातका ठूला इभीका लागि गरिएको व्यवस्था न्यायोचित र सकारात्मक छ," मल्लले बताए।
यसअघि ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै अब २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिदका लागि कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीको कर्जाको मूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत लोन टु भ्यालू रेसियो बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरेको हो।
व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न, प्रारम्भिक लगानीको भार कम गर्न तथा स्वच्छ ऊर्जा आधारित यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया