मिटरव्याज पीडितसँग वार्ताका लागि सरकारी टोली गठन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले मिटरव्याज पीडितसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले उक्त समिति गठन गरेको जनाएको छ।

बैठकले यससँगै आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। सरकारले रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी (मिन्टिङ) गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयसँगै नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू प्रचलनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

त्यसैगरी, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न दक्षिण कोरियाको सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसबाट नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा विकास आयोजनाका क्रममा थप रुख तथा विद्युत् पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले आवश्यक पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई अघि बढाइएको छ। बैठकले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ।

यसका अतिरिक्त, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारले उक्त निर्णयले सेवा करारमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन