एमएसएमई क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ महामारीपछि प्रभावित बनेका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बीमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले एमएसएमई क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल बीमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खनालले एमएसएमईको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनु र वित्तीय सेवामा सीमित पहुँचका कारण यो क्षेत्र अझै चुनौतीमा रहेको छ। कृषि बीमामा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराए पनि त्यसको अपेक्षित लाभ किसानसम्म नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले गरिब किसानका लागि प्रारम्भिक चरणमा बीमाको सम्पूर्ण प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त भएपछि मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिए।

खनालले सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा रहेका करिब नौ लाख सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममध्ये करिब १० प्रतिशतमा मात्रै बीमा पहुँच रहेको र बाँकी उद्यम जोखिम सुरक्षाबाहिर रहेको बताए। उनका अनुसार कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माण क्षेत्र क्रमशः सुधारोन्मुख भए पनि एमएसएमई क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नसकेको अवस्था छ, जसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिमा समेत देखिएको छ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले एमएसएमई प्रवर्द्धनसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले नेपालमा करिब ९ लाख २३ हजार सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममध्ये झन्डै आधा अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कारण बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको बताइन्। समग्र एमएसएमई क्षेत्रमा बीमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा राष्ट्रिय उद्यम सुविधा कार्यक्रममार्फत उद्यम प्रवर्द्धनका प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन