रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोडको क्षति, ३ हजारभन्दा बढी भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त

काठमाडौं । रसुवागढी र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट घरपरिवार तथा व्यवसायमा गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण विवरणअनुसार बाढीबाट घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो।

२०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न सरकारले भदौ १२ गते विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावित घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसको प्रशोधन र विश्लेषण गरिरहेको छ।

आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान रहेको विवरण छ।

जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ४ हजार १६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै, रसुवामा १ हजार ९७७, धादिङमा १ हजार ५२ र गोरखामा १२३ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

३२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित

बाढीबाट चार जिल्लामा ३२ हजार ८७२ व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला तथा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका वा पहिचान नखुलेका ७८ जना छन्।

जिल्लागत विवरणअनुसार नुवाकोटमा १७ हजार ९५४, रसुवामा ९ हजार ६७६, धादिङमा ४ हजार ५८४ र गोरखामा ६५८ जना प्रभावित भएका छन्।

प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न आयोगले ५८ टोलीमा १५६ जना प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। कामको सिलसिलामा वा भ्रमणका क्रममा प्रभावित भएका व्यक्तिका परिवारको विवरण सङ्कलन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाट समेत व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।

४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति

बाढीबाट ३ हजार ६७ घरधनीका ४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। तीमध्ये २ हजार ७९२ घर, २८८ गोठ, धनसार तथा मतान, ६५१ ट्रस, २६३ टहरा र १४२ अन्य प्रकारका संरचना छन्। १५ संरचनाको प्रकार भने खुलाइएको छैन।

जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा १ हजार ६८६ घरधनीका २ हजार २५६ संरचनामा क्षति पुगेको छ। रसुवामा ८८२ घरधनीका १ हजार २३६, धादिङमा ४८० घरधनीका ६३० र गोरखामा १९ घरधनीका २९ संरचनामा क्षति पुगेको विवरण छ।

क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २ हजार ९८९ अर्थात् ७२.०१ प्रतिशत पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। त्यस्तै, ५०८ संरचना माटो तथा लेदोले पुरिएका, ३०२ आंशिक रूपमा क्षति भएका, १९२ मा सामान्य क्षति पुगेको र १४१ संरचना ढल्किएको अवस्थामा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

पुनः प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा ३ हजार १९४ अर्थात् ७६.९५ प्रतिशत संरचना पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। पूर्ण मर्मतपछि ३३२ र सामान्य मर्मतपछि ३२० संरचना प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ। त्यस्तै, ९७ संरचना मर्मत नगरी प्रयोग गर्न सकिने विवरण छ भने २०८ संरचनाको पुनः प्रयोगसम्बन्धी अवस्था खुलाइएको छैन।

क्षतिग्रस्त भवन संरचनाले ५४.६५ हेक्टर जमिन ओगटेको छ। आफ्नै स्वामित्वको घरजग्गामा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको र भवन निर्माण लागत ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

स्थायी बसोबासका लागि सरकारी जग्गाको अपेक्षा

बाढीबाट घरमा क्षति पुगेका ३ हजार ६७ परिवारलाई भविष्यमा स्थायी बसोबास गर्ने स्थानबारे सोधिएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी ९३९ परिवार अर्थात् ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा त्यहाँ बस्न चाहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, ७९७ परिवार अर्थात् २५.९९ प्रतिशतले बाढीअघि बस्दै आएको स्थानमै बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरेमा ५९० परिवार अर्थात् १९.२४ प्रतिशत त्यहाँ बस्न इच्छुक देखिएका छन्।

यसैगरी, ५६५ परिवारले जिल्लाभित्र आफ्नै स्वामित्वको अर्को जग्गामा र १५९ परिवारले देशभित्र अन्यत्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्ने विकल्प रोजेका छन्। १७ परिवारको स्थायी बसोबाससम्बन्धी विवरण प्राप्त भएको छैन।

जग्गामा ३५ अर्बभन्दा बढीको क्षति

बाढीबाट घरपरिवारको जग्गाजमिनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जमिनमा क्षति पुगेको छ। उक्त जमिनमा करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ।

कृषि उत्पादन तथा खाद्य भण्डारणमा समेत उल्लेख्य क्षति पुगेको छ। लगाइरहेको बालीमा २ हजार ९५१ परिवारको करिब २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, १ हजार ८७६ परिवारको भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

पशुपन्छी तथा माछापालनमा १ हजार ११ परिवारको २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ। बाढीले घरपरिवारका ६६४ ठूला पशु, ४ हजार ६०१ साना पशु, ६३ हजार ६३३ पन्छी तथा २४ हजार ५०८ किलोग्राम माछा नष्ट गरेको छ।

यसैगरी, १ हजार ११५ परिवारका १ हजार ४२३ साना तथा ठूला दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। २ हजार ३३० परिवारका नगद, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार ३ हजार १८७ परिवारका स्थायी प्रकृतिका सामानमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, २ हजार ७६९ परिवारका अस्थायी प्रकृतिका सामानमा ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

१ हजार ६३८ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानमा क्षति

बाढीबाट प्रभावित चार जिल्लामा १ हजार ६३८ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। जिल्लागत विवरणअनुसार नुवाकोटमा ९६२, रसुवामा ४१६, धादिङमा २४१ र गोरखामा १९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

प्रभावित व्यवसायको प्रकृति विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान छन्। यस क्षेत्रमा ७७४ व्यवसाय अर्थात् ४७.२५ प्रतिशत प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै, आवास तथा खाद्य सेवासँग सम्बन्धित ३३७ अर्थात् २०.५७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६ अर्थात् १०.१३ प्रतिशत र अन्य सेवा प्रदायक १३६ अर्थात् ८.३० प्रतिशत प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। बाँकी प्रतिष्ठान अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्।

व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानका ४०३ साना तथा ठूला सवारीसाधनमा ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, प्रतिष्ठानले पालेका १३० ठूला पशु, २ हजार ५८ साना पशु, १ लाख ५३ हजार ५२ पन्छी तथा २८ हजार १५० किलोग्राम माछा नष्ट भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन हुँदै

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण घरधुरी तथा प्रतिष्ठानको सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा आधारित छ। यसमा घरपरिवारको सम्पत्ति, जग्गाजमिन, कृषि उत्पादन, पशुपन्छी, सवारीसाधन तथा व्यवसायमा पुगेको क्षतिको विवरण समेटिएको छ।

तर, बाढीबाट भएको कुल क्षतिको अन्तिम आकलनका लागि पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा वातावरणमा पुगेको क्षति र नोक्सानीको विवरणसमेत समावेश गर्न बाँकी छ। आयोगले ती क्षेत्रको विवरण समेटेर वित्तीय आवश्यकता अनुमान र पुनर्निर्माण योजनासहित विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन