भारतमा बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भए २ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने, दाबी अस्वीकार गर्न समितिको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं । बीमा दाबीको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दाबी रकमसँगै २ प्रतिशत ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बीमा दाबी अस्वीकार गर्नुअघि सम्बन्धित समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

भारत सरकारले बीमा दाबी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सहज र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले दाबीसम्बन्धी व्यवस्थामा विभिन्न महत्वपूर्ण सुधार गरेको हो। बीमितको दाबी निस्तारणमा देखिँदै आएका समस्या तथा ढिलाइबारे राज्यसभामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणसँगको समन्वयमा बीमा दाबी निस्तारण प्रक्रियाको निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। दाबी भुक्तानीमा कुनै कारणले ढिलाइ भए त्यसको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीलाई बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

ग्राहक हितमा थप कडा व्यवस्था

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी दाबीसम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातको सूची स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बीमितले अनलाइन माध्यम वा कल सेन्टरमार्फत समेत दाबी दर्ता गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, दाबी गर्ने ग्राहकसँग बीमा कम्पनीहरूले निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन, स्वास्थ्य तथा निर्जीवन बीमासहित सबै प्रकारका बीमा पोलिसीको दाबी निस्तारण र भुक्तानी प्रक्रियामा ग्राहकको हितलाई प्राथमिकता दिने गरी नियम बनाइएको छ।

सरकारले अब बीमा कम्पनीलाई दाबी सहजै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहने जनाएको छ। दाबी दर्तादेखि निस्तारण र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन विभिन्न प्रावधान लागू गरिएको छ।

कागजात अपुग भएको भन्दै दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने

नयाँ प्रावधानअनुसार कागजात प्राप्त हुन ढिलाइ भएको वा आवश्यक कागजात अपुग भएको मात्र आधारमा बीमा दाबी खारेज वा बन्द गर्न पाइने छैन।

विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको हकमा बीमा कम्पनी तथा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) ले आवश्यक कागजात सम्बन्धित अस्पतालबाटै संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उपचार गराएका बीमितलाई कागजात जुटाउने अतिरिक्त झन्झट कम गर्नुका साथै दाबी निस्तारण प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले दाबी भुक्तानीमा हुने अनावश्यक ढिलाइ नियन्त्रण गर्दै बीमितलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ब्याजसहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको हो। यससँगै दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णयमा समेत थप जवाफदेहिता कायम हुने भएकाले बीमितको हित संरक्षणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना