मार्जिन कर्जा दिनुअघि लगानीकर्ताको ड्यु डिलिजेन्स र उपयुक्तता परीक्षण अनिवार्य

काठमाडौं । अब धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)ले लगानीकर्तालाई मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउनुअघि अनिवार्य रूपमा ग्राहकको ड्यु डिलिजेन्स (आर्थिक तथा पृष्ठभूमि मूल्यांकन) र उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार गरेको ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदाले मार्जिन कर्जा कारोबारलाई निर्देशिकाको सीमाबाट उठाएर नियमावलीमार्फत व्यवस्थित र थप नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै कर्जा दिने ब्रोकर, कर्जा लिने लगानीकर्ता, योग्य धितोपत्र, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय सुपरिवेक्षणका विषयमा समेत विस्तृत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

मार्जिन कर्जा भनेको लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्दा निश्चित अनुपातमा सेयरलाई धितो राखेर ब्रोकरबाट प्राप्त गर्ने कर्जा हो। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत यस्तो सुविधा दिँदै आएका छन्। अब ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जा कारोबारलाई पनि छुट्टै नियमावलीबाट नियमन गर्ने तयारी गरिएको हो।

कर्जा दिनुअघि ग्राहकको ड्यु डिलिजेन्स

मस्यौदाको दफा १६ मा मार्जिन कर्जा प्रदान गर्नुअघि ग्राहक पहिचान तथा ड्यु डिलिजेन्स पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकका हकमा भने विस्तारित ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्नेछ।

यसअनुसार ब्रोकरले ग्राहकको पहिचान, वित्तीय अवस्था तथा जोखिमसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण परीक्षण गरेर मात्रै मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले कर्जा प्रवाहलाई ग्राहकको वास्तविक वित्तीय क्षमता र जोखिमसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, दफा १४ मा ग्राहकको उपयुक्तता मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात्, ग्राहकको अवस्था र लगानी क्षमताका आधारमा मार्जिन कर्जा उसका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने परीक्षण नगरी कर्जा दिन पाइनेछैन।

दफा १७ अनुसार यस्तो मूल्यांकन गर्दा ग्राहकको आय तथा सम्पत्ति अवस्था, लगानी अनुभव, धितोपत्र बजारसम्बन्धी ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता, लगानी उद्देश्य र ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता लगायतका विषयलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा उपयुक्तता परीक्षण नगरी मार्जिन कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

केही लगानीकर्तालाई मार्जिन कर्जामा रोक

बोर्डले निश्चित अवस्थाका व्यक्ति तथा संस्थालाई मार्जिन कर्जा लिनबाट रोक्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र कारोबार गर्न अयोग्य घोषित व्यक्ति, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति तथा मार्जिन कर्जासम्बन्धी गम्भीर दायित्व उल्लंघन गरेका ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउने छैनन्। त्यस्तै, तोकिएको अवधिसम्म अयोग्य घोषित ग्राहकलाई पनि मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन नपाइने प्रस्ताव छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार उच्च जोखिमयुक्त वा प्रतिबन्धित ग्राहक, बोर्डले सार्वजनिक हित वा बजार स्थायित्वका आधारमा अयोग्य घोषणा गरेका व्यक्ति वा संस्था तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मार्जिन कर्जाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरलाई छुट्टै लाइसेन्स

मस्यौदाले मार्जिन कर्जा कारोबार गर्ने ब्रोकरका लागि बोर्डबाट छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। हाल मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट सहमति लिएर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बोर्डबाटै छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ।

हाल नेप्सेबाट मार्जिन कारोबारको सहमति लिएका ब्रोकरले नियमावली लागू भएको एक वर्षभित्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तत्कालका लागि ब्रोकरलाई मात्रै यस्तो कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि भविष्यमा तोकिएका अन्य योग्य संस्थालाई समेत मार्जिन कर्जा कारोबारमा सहभागी गराउन सकिने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ।

त्यसका लागि बोर्डले चुक्तापुँजी, नेटवर्थ, वित्तीय क्षमता, तरलता, सूचना प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, दैनिक बजार मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली, विपत् पुनर्स्थापना प्रणाली तथा साइबर सुरक्षालगायतका थप मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।

हाल मार्जिन कारोबार गर्ने ब्रोकरको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ नियमावली कार्यान्वयनपछि बोर्डले आवश्यकताअनुसार नयाँ सीमा तोक्न सक्नेछ।

आफ्नै स्रोत वा बैंक ऋणबाट कर्जा

मार्जिन कर्जा दिने ब्रोकरले आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्जाको सीमा भने बोर्डले निर्देशिकामार्फत तोक्नेछ।

त्यस्तै, मार्जिन कर्जाको ब्याजदर ब्रोकर र ग्राहकबीचको समझदारीमा तय गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बोर्डले तोकेको सेयरमा मात्रै मार्जिन कर्जा

ब्रोकरले सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयर खरिदका लागि मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्। बोर्डले तोकेको योग्य धितोपत्र खरिदका लागि मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

योग्य धितोपत्र छनोट गर्दा बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, सर्वसाधारण सेयरधनीको संख्या, कारोबारयोग्य सेयरको संख्या, मूल्य अस्थिरता, संस्थागत सुशासन र सूचनाप्रवाहको अवस्थालगायतका आधारलाई समेटिनेछ।

यी मापदण्डका आधारमा बोर्डले योग्य धितोपत्रको सूची सार्वजनिक गर्नेछ। बजारको अवस्था र जोखिमअनुसार उक्त सूची समय–समयमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ। सूचीमा समावेश धितोपत्रको सेयर खरिदमा मात्रै ब्रोकरले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्।

पुँजी पर्याप्तता र जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य

मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्रोकरले बोर्डले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता र नेटवर्थ कायम गर्नुपर्नेछ। यसको सीमा भने निर्देशिकामार्फत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, मार्जिन कारोबार गर्ने ब्रोकरले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक समितिले छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बजारमा तीव्र मूल्य गिरावट, अत्यधिक मूल्य अस्थिरता, तरलता संकट, प्रणालीगत अवरोध तथा ग्राहक डिफल्टजस्ता सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ब्रोकरले दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) समेत गर्नुपर्नेछ।

बोर्डलाई निरीक्षण र अनुसन्धानको अधिकार

मस्यौदाले मार्जिन कर्जा कारोबार गर्ने संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले आवश्यकता र जोखिमको अवस्थाअनुसार नियमित, जोखिममा आधारित, विषयगत तथा विशेष निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले मार्जिन कर्जा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको बताए।

उनका अनुसार हाल निर्देशिकाका आधारमा मार्जिन कर्जा कारोबार सञ्चालन भइरहेकोमा अब नियमावलीमार्फत यसको नियमन गर्ने तयारी गरिएको हो। अहिले सरोकारवालाबाट मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भइरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने तयारी बोर्डको छ।

मार्जिन कर्जा कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल व्यवस्थित गर्दै लगानीकर्ताको संरक्षण, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र बजार स्थायित्वलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी आधार तयार गर्न खोजिएको बोर्डको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?