धितो लिलाम प्रकरणमा सिबिफिनको प्रश्न : बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकार, धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियम तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयले कति हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।

त्यस्तै, ऐनबाट प्राप्त भई पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी भएको नियमावलीले कुन सीमासम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। यस्ता विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा कुन कानुन तथा अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुने उसको भनाइ छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरेका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने र त्यसको निष्कर्ष तथा रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने उसको धारणा छ।

धितो लिलामसँग सम्बन्धित कानुनी विवाद तथा जटिलता अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ। विचाराधीन विषय संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार निरूपण हुने विश्वाससमेत उसले व्यक्त गरेको छ।

सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर बैंकले गरेका धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्यांकन हुनुपर्ने जनाएको छ।

व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सिबिफिनको भनाइ छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई समेत कानुनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा सिबिफिनले जोड दिएको छ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उसको भनाइ छ। साथै, राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ। यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।

सिबिफिनले कानुनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ। कानूनले निषेध गरेका क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ।

सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कानुनी शासनको पूर्ण पालनामार्फत समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?