नेपाली सर्भेयरलाई हवाई बीमाको संयुक्त सर्भेमा सहभागी गराउन बीमक संघका अध्यक्ष वैद्यवारको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र  वैद्यवार क्षेत्रीले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय, बीमा कम्पनी, सर्भेयर, एक्चुअरी तथा सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

रिसर्च इन्ष्टिच्युट अफ सर्भेयर इन इन्स्योरेन्स (आरआईसी) को प्रथम वार्षिक साधारणसभा तथा प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वैद्यवारले बीमा क्षेत्रमा विभिन्न संस्था स्थापना भइसकेकाले अब तिनको सामूहिक ज्ञान, सीप र अनुसन्धानलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

उनले बैंकिङ क्षेत्रपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बीमा क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान बनाउँदै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा क्षेत्रको विकाससँगै नयाँ चुनौतीसमेत थपिने बताए। ती चुनौतीको सामना गर्न नियामक निकाय, बीमक, सर्भेयर, अभिकर्ता, एक्चुअरीलगायत सबै सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाली सर्भेयरको क्षमता

ले नेपालका सर्भेयरहरूले ठूला विपद्का समयमा आफ्नो दक्षता प्रमाणित गरिसकेको बताए। भूकम्प, बाढी, कोभिड–१९ महामारी तथा जाजरकोट भूकम्पजस्ता विपद्का समयमा सर्भेयरहरूले जोखिम मूल्यांकन गरी बीमा दाबी फर्स्यौटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार कतिपय ठूला जोखिममा पुनर्बीमा सम्झौताका प्रावधानका कारण विदेशी सर्भेयरसँग संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपाली सर्भेयरहरू ठूलो स्तरका जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्षम भइसकेका छन्।

उनले हवाई बीमासम्बन्धी दुर्घटनामा समेत नेपाली सर्भेयरलाई सह-सर्भेयर वा संयुक्त सर्भेयरका रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरे।

“यति सक्षम क्षेत्रलाई हवाई बीमाको दुर्घटना हुँदा नेपाली सर्भेयरलाई को-सर्भेयर वा जोइन्ट सर्भेयरका रूपमा किन संलग्न गराउन नसक्ने?” उनले प्रश्न गरे। यस्तो व्यवस्था गरिए नेपाली सर्भेयरको दक्षता अझ बढ्ने र देशभित्रै विशेषज्ञता विकास हुने उनको भनाइ थियो।

नेपालमै विपद् जोखिमको मोडल विकास गर्नुपर्ने

वैद्यवारले नेपाल भूकम्प र बाढीको उच्च जोखिममा रहे पनि यी जोखिमको मूल्यांकन र मूल्य निर्धारणका लागि आफ्नै वैज्ञानिक मोडल विकास गर्न नसकिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यक्रममा विभिन्न देशले आफ्ना जोखिमका आधारमा तयार गरेका मोडल प्रस्तुत गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि भूकम्प, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का लागि आफ्नै जोखिम मोडल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हाल विदेशी एक्चुअरीले गरेको अनुमान तथा प्रक्षेपणका आधारमा बीमा दर र पुनर्बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले नेपालमै अनुसन्धानमा आधारित मोडल विकास गर्न सके बीमा कम्पनी र नियामक दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए।

यसका लागि अनुसन्धान संस्थाहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले गम्भीर र व्यापक अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। अनुसन्धानमा लाग्ने खर्च बीमा क्षेत्रका विभिन्न संस्था र सरोकारवालाले सहकार्य गरेर व्यहोर्न सकिने उनले बताए।

विपद् व्यवस्थापन निकायसँग सहकार्यको प्रस्ताव

वैद्यवारले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्ने बताए। विपद् भइसकेपछि क्षति मूल्यांकन र दाबी फर्स्यौट मात्र नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम तथा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसका लागि अनुसन्धान संस्थाले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी अध्ययन अघि बढाउन सक्ने उनले बताए।

उनले बीमक संघ, सर्भेयर एसोसिएसन, एक्चुअरीलगायत संस्थालाई एउटै अनुसन्धानमुखी संरचनामा जोडेर बीमा क्षेत्रका साझा समस्या पहिचान र समाधानका लागि काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

बीमा नीति निर्माणमा अनुसन्धानको आधार आवश्यक

बीमा नीति, बीमा उत्पादन तथा दाबी मूल्यांकनका विषयमा अनुसन्धानमा आधारित सिफारिस आवश्यक रहेको वैद्यवारले बताए।

इन्जिनियरिङ बीमामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले प्राविधिक संस्थाहरूको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा बीमा नीति र क्लज विकास गर्न सकिने बताए। नेपालमा पनि यस्ता अनुसन्धानमार्फत प्राधिकरणलाई बीमा पोलिसी डिजाइन, दाबी मूल्यांकन तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सिफारिस गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

यस्तो अनुसन्धानले नियामक निकायलाई नीति निर्माणमा सहज बनाउने र सरोकारवालाबाट सुझाव लिनसमेत आधार तयार गर्ने उनले बताए।

बीमक संघमा प्राविधिक समिति गठन

वैद्यवारले नेपाल बीमक संघले बीमा क्षेत्रका विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययन तथा सुझाव दिन प्राविधिक समिति गठन गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघमा अन्डरराइटिङ, एनएफआरएस तथा वित्तीय विषय, दाबी र पुनर्बीमालगायत विषयमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको छ। ती समितिले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी संघलाई आवश्यक सुझाव तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए।

थर्ड पार्टी बीमाको प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी विषयमा समेत संघको प्राविधिक उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले गठन गरेको बीमा सुधार कार्यदललाई संघले करिब २४–२५ बुँदामा सुझाव दिएको उनले बताए। अनुसन्धान केन्द्रमा तयार भएका अध्ययन, प्रतिवेदन र तथ्यांकलाई भविष्यमा नीति निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुतीकरणका लागि समेत उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

जलविद्युत बीमाको चुनौती

वैद्यवारले नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको जलविद्युत क्षेत्रको बीमा र पुनर्बीमाका लागि पर्याप्त तथ्यांक तथा जोखिम अध्ययनको अभाव रहेको बताए।

नेपालमा हाल करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता विकास भइसकेको र आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यति ठूलो पूर्वाधारको बीमा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जोखिम तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न तयार भए पनि जलविद्युत आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा र जोखिम हस्तान्तरणका लागि आवश्यक विस्तृत तथ्यांकको अभाव छ। यही कारण कतिपय जोखिम तेस्रो मुलुकका गैररेटेड पुनर्बीमा बजारमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

ठूलो प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भएमा यस्ता पुनर्बीमा व्यवस्थाबाट दाबी रकम असुल गर्न चुनौती हुन सक्ने भन्दै उनले यसलाई बीमा क्षेत्रका लागि गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।

हाइड्रोपावर पूलको बहस

जलविद्युत क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हाइड्रोपावर पूल गठन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए। तर त्यसका लागि आयोजनासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक आवश्यक रहेको उनले बताए।

बीमा कम्पनीसँग आयोजनाको बीमाङ्क र दाबीसम्बन्धी तथ्यांक भए पनि आयोजना कति मेगावाटका छन्, कुन उचाइमा अवस्थित छन्, कस्तो भौगोलिक संरचनामा छन्, कुन ढलानमा छन् तथा हिमनदीबाट प्रभावित हुने नदी प्रणालीसँग कति सम्बन्धित छन् भन्नेजस्ता विवरण पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएको उनले बताए।

यस्ता तथ्यांक संकलन गरी वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सके जलविद्युत जोखिमको उचित मूल्य निर्धारण गर्न र बीमा उत्पादनलाई मानकीकरण गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष वैद्यवारले अनुसन्धान संस्थाहरूलाई यस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी नीति तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरे। अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत र खर्चमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमक संघ तथा सम्बन्धित उद्योगले सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए।

“अनुसन्धानमा आधारित निष्कर्षले बीमा क्षेत्रको नीति निर्माण, जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा व्यवस्थापन र नयाँ बीमा उत्पादन विकासमा दीर्घकालीन आधार तयार गर्छ,” उनले भने।

उनले बीमा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियामक, बीमक, सर्भेयर, एक्चुअरी, अनुसन्धान संस्था र अन्य सरोकारवालाबीच हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना