घण्टी सरकारको उपलब्धी: रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४ लाख नाघ्यो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षको असार महिनामा मात्रै रु.२ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह रु.१ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रहेको थियो।

अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको छ। समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले बढेको थियो।

त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा खुद द्वितीय आय अर्थात् खुद ट्रान्सफर रु.२५ खर्ब ८१ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय रु.१८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड रहेको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च

विप्रेषण आप्रवाहसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६ हजार ५१९ रहेको छ।

यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ८५ हजार ७८३ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको थियो।

यसले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या अझै उच्च रहेको देखाउँछ। अर्कोतर्फ, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने बढेको छ।

रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको चुनौती

विप्रेषणमा भएको तीव्र वृद्धिले नेपालको बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। तर, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु दीर्घकालीन दृष्टिले चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुने क्रम जारी रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। विगतमा राजनीतिक दल तथा नेताहरूले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र विदेशिएका नेपालीलाई फर्काउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अझै उच्च रहनुले ती प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायीको मनोबल कमजोर भए स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन विस्तारमा थप असर पर्न सक्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीलाई लिएर पनि निजी क्षेत्रबाट लगानी वातावरण प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग संवाद र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन नसके रेमिट्यान्समा निर्भरता थप बढ्दै जाने तथा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन निरन्तर रहने जोखिम रहनेछ।

तत्कालका लागि बढ्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निजी लगानी विस्तार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले बुझ्नु पर्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन