![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)
दैविक प्रकोप र बिमा: जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक सुरक्षाको आधार, नारायण खनालको लेख
- नारायण खनाल
- 2026 Aug 30 15:25
 (3) (1).gif)
काठमाडौं। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधताले परिपूर्ण देश भए तापनि यहाँको धरातलीय बनावट, कमजोर भू-संरचना र जलवायु परिवर्तनका कारण यो क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा छ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, डुबान, आगलागी, भूक्षय र अतिवृष्टिजस्ता प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो डेढ दशकयता यस्ता विनाशकारी घटनाहरू बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन्।
पहाडी क्षेत्रमा डोजरको जथाभाबी प्रयोग गरी गरिने सडक विस्तार, नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनले गर्दा जोखिमको स्वरूप र तीव्रतामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। भौगोलिक धरातलअनुसार हिमश्रृङ्खला क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन, पहाडमा पहिरो तथा नदी कटान र तराईमा बाढी तथा डुबानको मुख्य जोखिम रहेको छ। यसका अतिरिक्त हवाई तथा सडक दुर्घटना, आगजनी, हडताल र हुलदङ्गाका घटनाहरूले पनि जनजीवन प्रभावित पार्दै आएका छन्। विपद्को पूर्वअनुमान पूर्ण रूपमा गर्न असम्भव भए तापनि यसबाट हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ।
नेपाल सरकार तथा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०११ यताका प्रमुख विपद्हरूले देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको प्रभाव निम्नानुसार छ:
- वि सं २०७२ को गोरखा भूकम्प: करिब ८,८५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, २२,००० भन्दा बढी घाइते, ८ लाखभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति र करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी।
- वि.सं. २०६३–२०६६ का बाढी-पहिरो: प्रत्येक वर्ष सयौँको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित तथा सडक, पुल, कृषि र सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति।
- वि.सं. २०६४ को भीषण बाढी: सयौँको ज्यान जानुका साथै करिब १६ लाख मानिस प्रभावित।
- वि.सं. २०७९ असोजको बाढी र पहिरो: २५० भन्दा बढीको मृत्यु, २६ लाख मानिस प्रभावित र करिब ३५० मिलियन (३५ करोड) अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी।
- वि.सं. २०८० को जाजरकोट भूकम्प: १५४ जनाको मृत्यु, हजारौँ घर ध्वस्त र करिब १०० मिलियन (१० करोड) अमेरिकी डलर बराबरको क्षति।
- सन् २०१९ को कोभिड-१९ महामारी: १२,००० भन्दा बढीको मृत्यु, लाखौँ सङ्क्रमित र लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार, होटेल तथा यातायात क्षेत्रका करिब १० लाख रोजगारी प्रभावित।
- वि.सं. २०८२ (सन् २०२५) को आन्दोलन: ६६ जनाको मृत्यु, ४२९ घाइते, २,६६९ भवन र १२,६५९ सवारी साधनमा क्षति। सरकारी क्षेत्रमा करिब ४५ अर्ब, निजी क्षेत्रमा ३४ अर्ब र सामुदायिक क्षेत्रमा ६ अर्ब गरी कुल ठूलो आर्थिक नोक्सानी।
- वि.सं. २०८३ भदौ १० को भोटेकोशी बाढी: भीषण बाढीका कारण हालसम्म ७३४ जनाको शव फेला परेको, करिब २,४०० जना सम्पर्कविहीन रहेको, कैयौँ बस्ती बगेको तथा जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार ध्वस्त भई पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान।
यी तथ्याङ्कहरूले विपद् पश्चात् राज्यले मात्र राहत र पुनर्जागरणको भार थाम्न नसक्ने यथार्थलाई स्पष्ट पार्छन्। तसर्थ, बिमा केवल क्षति भएपछि भुक्तानी लिने सामान्य माध्यम मात्र नभई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने, आर्थिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने र व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय, कृषि तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भरपर्दो आधार हो।
हाल नेपालका बिमा कम्पनीहरूले सबै क्षेत्रका जोखिमलाई एउटै नजरले हेर्ने परम्परागत परिपाटी अपनाउँदै आएका छन्। यसलाई परिवर्तन गरी जोखिममा आधारित बिमालेख (Risked based underwriting) मोडल लागू गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। हरेक वर्ष दोहोरिने ठूला विपद्का कारण बिमा कम्पनीहरूमाथिको दाबी भुक्तानीको भार बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ। यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल बिमा प्राधिकरणले ठोस नीति निर्माण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको केही दायित्व राज्यले पनि वहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, बिमा कम्पनीहरूको आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्दै पुनर्बिमा (reinsurance) को दायरा र सामर्थ्य विस्तार गर्न आवश्यक छ।
विशेष गरी घर, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य बिमाको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। सर्वसाधारणले जीवनभरको कमाइबाट बनाएको घर, व्यापार वा कृषि एक्कासि आउने विपद्बाट नष्ट हुँदा उनीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सरकारको एकल प्रयासबाट सबैलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन सम्भव नहुने हुँदा बिमाले नै उनीहरूलाई पुनरुत्थानको आर्थिक बल प्रदान गर्दछ।
नागरिकहरूले पनि बिमालाई "सरकार वा कम्पनीले गरिदिने काम" नठानी आफ्नो आर्थिक सुरक्षाको अनिवार्य हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद्लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए तापनि सही जोखिम व्यवस्थापन र बिमा प्रणालीको प्रवर्द्धनबाट यसको असरलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले, बढ्दो जोखिमको यस घडीमा नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, बिमा कम्पनीहरू र आम सर्वसाधारण एकजुट भई बिमा संस्कृतिको विकास र जोखिम न्यूनीकरणमा हातेमालो गर्न अति आवश्यक छ।
(लेखक नारायण खनाल आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन्।)
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया