बैंकको सेयर तथा डिबेन्चर लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा झारियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर तथा डिबेन्चरमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरिएको लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले संशोधित व्यवस्था जारी गरेको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता सेयर तथा डिबेन्चरमा गरेको लगानी कम्तीमा ६ महिनासम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने उक्त अवधि ४५ दिनमा सीमित गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको अवस्था र आफ्नो लगानी रणनीतिअनुसार धितोपत्रको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न थप लचकता प्रदान गर्नेछ।

तर, राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिमा हुने सट्टेबाजी प्रकृतिको लगानीलाई भने निरुत्साहित गरेको छ। तोकिएको होल्डिङ अवधि छल्ने उद्देश्यले कुनै व्यवस्था वा माध्यम प्रयोग गरी सेयर तथा डिबेन्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

लगानी व्यवस्थापनमा कडाइ

होल्डिङ अवधि घटाएसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्र लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।

सरकारी धितोपत्र, राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र, सेयर, डिबेन्चर तथा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्पष्ट लगानी नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। यस्तो नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लगानी नीतिमा लगानीका उद्देश्य तथा रणनीति, लगानीको क्षेत्र, गर्न नपाइने लगानी, होल्डिङ अवधि र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कुन लगानीलाई बैंकिङ बुक र कुनलाई ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने आधारसमेत नीतिमा खुलाउनुपर्नेछ। लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्टप–लस लगायतका आवश्यक उपायसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक मूल्यांकन र स्ट्रेस टेस्ट अनिवार्य

राष्ट्र बैंकले लगानी पोर्टफोलियोको निगरानी प्रणालीलाई समेत थप बलियो बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीबाट उत्पन्न हुने जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि दैनिक मार्क–टु–मार्केट मूल्यांकन, स्ट्रेस टेस्टिङ र आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।

यसबाट बैंकहरूले आफ्नो लगानीको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बन्धित जोखिमलाई नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। आवधिक रूपमा मात्र लगानीको अवस्था समीक्षा गर्नेभन्दा निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणालीलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएको छ।

लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई थप पारदर्शी बनाउन बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकअन्तर्गतका लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै मासिक प्रतिवेदन ढाँचा पनि लागू गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत लगानी नीति, कार्यविधि तथा लगानीसम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकको काउन्टरसाइक्लिकल क्यापिटल बफर भने शून्य प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ।

बफर शून्य प्रतिशत कायम रहेकाले यस व्यवस्थाअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने छैन। यसले बैंकलाई विद्यमान पुँजी स्रोतलाई कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग गर्ने थप अवसर दिनेछ।

विशेषगरी कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो पुँजीलाई कर्जा विस्तार तथा अन्य उत्पादनशील लगानीतर्फ परिचालन गर्न सक्नेछन्।

बजारअनुकूल लगानीमा थप लचकता

सेयर तथा डिबेन्चरको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा झारिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र लगानीको पोर्टफोलियो बजारको अवस्थाअनुसार तुलनात्मक रूपमा छिटो समायोजन गर्न सक्नेछन्। कर्जाको माग कमजोर हुँदा धितोपत्र लगानीमार्फत आम्दानीका स्रोत विविधीकरण गर्नसमेत यसले केही लचकता प्रदान गर्नेछ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले लगानीको अवधि घटाए पनि जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी प्रबन्धलाई समानान्तर रूपमा कडा बनाएको छ। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, स्पष्ट जोखिम व्यवस्थापन, दैनिक मूल्यांकन, स्ट्रेस टेस्टिङ, आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन तथा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत बैंकको लगानी गतिविधिलाई संस्थागत नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी संशोधित व्यवस्थाले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा थप लचकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक सट्टेबाजी रोक्न बोर्डस्तरीय निगरानी, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शितामा जोड दिएको छ। काउन्टरसाइक्लिकल क्यापिटल बफर शून्यमा कायम राखिएको र धितोपत्र लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ४५ दिनमा झारिएको व्यवस्थाले बैंकको पुँजी परिचालन तथा लगानी व्यवस्थापनमा थप विकल्प सिर्जना गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?