नेपालको निर्यातमा वित्त, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति मुख्य बाधक : एडीबी अध्ययन

काठमाडौं । नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात लामो समयदेखि अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

गरिबी न्यूनीकरणमा पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि अर्थतन्त्रमा संरचनागत रूपान्तरण कमजोर हुँदा निर्यात क्षेत्रले गति लिन नसकेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अध्ययनले देखाएको हो।

एडीबीले गरेको अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई विप्रेषण र निजी उपभोगमा बढी निर्भर रहनुको सट्टा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र निर्यातमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अध्ययनले वस्तु निर्यातसँगै पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) सेवाको निर्यात विस्तारका लागि देखिएका बाधा तथा सम्भावनाको समेत विश्लेषण गरेको छ।

अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको वस्तु निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को केवल ३.२ प्रतिशतमा सीमित थियो। सोही वर्ष वस्तु निर्यात आयातको करिब एक-दशांश मात्रै थियो। नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तुमा प्रशोधित पाम तथा सोयाबिन तेललगायत तेल तथा बोसो, त्यसपछि कार्पेट, फेल्ट, धागो र कपडालगायत वस्तु रहेका छन्।

नेपालबाट हुने कुल वस्तु निर्यातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारततर्फ हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक अमेरिका, युरोपेली संघ, बेलायत, टर्की र चीन प्रमुख निर्यात गन्तव्य हुन्।

वित्तीय पहुँच सबैभन्दा ठूलो समस्या

एडीबीले ५० वटा निर्यातकर्ता तथा गैरनिर्यातकर्ता फर्ममा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा निर्यात विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वित्तीय पहुँच रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वेक्षणमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी फर्मले वित्तीय पहुँचलाई निर्यातको बाधकका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४.१ प्रतिशतले यसलाई गम्भीर वा अत्यन्त गम्भीर समस्या मानेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन उच्च ब्याजदर, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र ठूलो परिमाणमा धितो मागिनु प्रमुख समस्या रहेको फर्महरूले बताएका छन्। त्यसैगरी कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ती वस्तुको आयातमा लाग्ने कर पनि निर्यातकर्ताका लागि अर्को महत्वपूर्ण बाधक बनेको अध्ययनले देखाएको छ। करिब ४७.१ प्रतिशत फर्मले यस्तो करलाई गम्भीर वा अत्यन्त गम्भीर समस्या मानेका छन्।

निर्यातमा उच्च ढुवानी लागत, लामो ट्रान्जिट समय र पर्याप्त गोदामको अभावले समेत लागत बढाएको अध्ययनले देखाएको छ। विशेषगरी छिटो बिग्रने वस्तुका लागि उचित भण्डारण पूर्वाधारको अभाव चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

जग्गा, सडक र भन्सार पूर्वाधार कमजोर

औद्योगिक उत्पादन विस्तारका लागि किफायती जग्गाको अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ। करिब ६४ प्रतिशत फर्मले किफायती जग्गाको पहुँचलाई बाधक बताएका छन् भने करिब ४० प्रतिशतले यसलाई गम्भीर वा अत्यन्त गम्भीर समस्या मानेका छन्।

कमजोर सडक तथा व्यापार पूर्वाधार, भन्सार कार्यालयमा पर्याप्त गोदामको अभाव र कमजोर भन्सार प्रणालीले निर्यात लागत बढाएको अध्ययनले देखाएको छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा भन्सारले कायम गरेको उच्च सन्दर्भ मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने अभ्यासप्रति समेत उद्योगीले गुनासो गरेका छन्।

त्यसैगरी दक्ष कामदारको अभाव, उच्च श्रम परिवर्तन दर, कम उत्पादकत्व, अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति र व्यावसायिक संस्कृतिको कमीले उत्पादन तथा निर्यातमा असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ।

विदेशी खरिदकर्तासँग सम्पर्क स्थापित गर्न कठिनाइ, भन्सार प्रणालीमा बारम्बार समस्या, गुणस्तर तथा मापदण्ड प्रमाणित गर्न लाग्ने समय र लागत पनि निर्यातकर्ताका समस्या रहेका छन्। विशेषगरी सिमेन्ट तथा प्लाइउड निर्यातकर्ताका लागि भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न लाग्ने समय, लागत र प्रक्रियागत अनिश्चितता चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

विदेशमा रहेका नेपालीबाट बजार विस्तार

विभिन्न मुलुकमा बढिरहेको नेपाली आप्रवासनले भने निर्यात विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या बढेसँगै नेपाली उत्पादनप्रतिको माग पनि बढेको छ। कतिपय अवस्थामा नेपाली उत्पादनका लागि विदेशी उपभोक्ताले थप मूल्य तिर्नसमेत तयार हुने गरेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीले नेपालका उत्पादन र विदेशी बजारबीच सम्पर्क स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्। यसबाट बजार खोजीको लागत घटेको छ। नेपाली आप्रवासीको सञ्जालमार्फत परम्परागत वस्तुसँगै नयाँ उत्पादनको निर्यातसमेत विस्तार भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

भारत, युरोपेली संघ र बेलायतलगायत बजारमा उपलब्ध भन्साररहित पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता, विदेशी बजारमा रहेका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्बन्ध र डिजिटल प्रविधिको विस्तारले पनि निर्यातलाई सहयोग पुर्‍याएको छ।

आईटी निर्यातमा साइबर सुरक्षा र नीतिगत कमजोरी

नेपालको सेवा निर्यातमा पर्यटनसँगै आईटी सेवा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ। तर आईटी सेवाको निर्यातलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमजोरी चुनौती बनेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालको साइबर सुरक्षा पर्याप्त नभएको धारणा र तथ्यांक स्थानान्तरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग उच्च मूल्यका काम लिन नेपाली कम्पनीलाई कठिनाइ भइरहेको छ। आईटी क्षेत्र र यसको निर्यात विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको नीतिगत ढाँचा अभावमा रहेको अध्ययनले जनाएको छ।

विदेशी सफ्टवेयर खरिदमा विदेशी मुद्रा प्रयोगसम्बन्धी प्रतिबन्ध तथा विदेशमा सहायक कम्पनी वा शाखा कार्यालय खोल्न कठिनाइले पनि आईटी निर्यात विस्तारमा समस्या सिर्जना गरेको छ। ती समस्या समाधानका लागि केही सरकारी पहल भए पनि आवश्यक नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको अभाव तथा विगतमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनाएको अध्ययनले देखाएको छ।

छिटो इन्टरनेटलगायत आवश्यक पूर्वाधारमा सुधार भए पनि तीव्र विस्तारका लागि अझै पर्याप्त नभएको र दक्ष जनशक्तिको अभावसमेत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। विदेश पलायनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव थप गहिरिएको छ।

तर तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत, बढ्दो दक्ष आईटी जनशक्ति र विदेशमा रहेका नेपालीको व्यक्तिगत सम्पर्कले आईटी सेवाको निर्यात बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

पर्यटनमा स्पष्ट रणनीति र पूर्वाधारको अभाव

नेपालको सेवा निर्यातमा परम्परागत रूपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्रमा समेत संरचनागत समस्या रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। प्रभावकारी पर्यटन रणनीतिको अभावलाई पर्यटन विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

संविधानले पर्यटन तथा पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेकाले गन्तव्य विकास तथा शुल्क व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको संलग्नता बढेको छ। यसले कतिपय अवस्थामा गन्तव्य व्यवस्थापनमा अन्योल र द्वन्द्व सिर्जना गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन मुख्यतः हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटनमा केन्द्रित हुँदा नेपाल युवा तथा शारीरिक रूपमा सक्षम पर्यटकका लागि मात्र उपयुक्त गन्तव्यको छवि बनेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। यसका कारण ठूलो सम्भावित पर्यटक समूहलाई आकर्षित गर्न नसकिएको निष्कर्ष छ।

युरोप र अमेरिकाका पर्यटक लक्षित प्रवर्द्धन रणनीति भारत, चीनलगायत छिमेकी मुलुकका पर्यटकका लागि प्रभावकारी नभएको अध्ययनले जनाएको छ। पर्याप्त आवास, सरसफाइ, आधारभूत पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको अभावले समेत नेपालको पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाएको छ।

दक्ष जनशक्ति अभावले पर्यटनमा असर

पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना भए पनि दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक पाइने भएकाले प्रशिक्षित जनशक्ति बाहिरिने प्रवृत्तिले नेपालमा दक्ष कर्मचारीको अभाव सिर्जना गरेको छ।

यसको परिणामस्वरूप पर्यटन व्यवसायमा अदक्ष जनशक्तिमाथिको निर्भरता बढेको र सेवा गुणस्तरमा असर परेको अध्ययनले जनाएको छ।

यद्यपि होटल, गन्तव्य र पर्यटकीय गतिविधिको संख्या बढ्दै जानु, होटल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुनु र सम्मेलन सुविधासहितका होटल थपिनुले पर्यटनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ। धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि नेपालमा ठूलो रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। हिन्दू तथा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलले धार्मिक पर्यटन विस्तारका लागि बलियो आधार प्रदान गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट निर्यातमुखी मोडल आवश्यक

एडीबीको अध्ययनले नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषण र निजी उपभोगमा आधारित आर्थिक मोडलबाट प्रतिस्पर्धी उत्पादन तथा निर्यातमा आधारित मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका लागि निर्यातकर्ताको वित्तीय पहुँच सुधार, आयातित कच्चा पदार्थमा करसम्बन्धी समस्या समाधान, व्यापार तथा भन्सार पूर्वाधार विस्तार, किफायती औद्योगिक जग्गाको उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति विकास तथा बजार सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, आईटी सेवाका लागि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा, साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पनी विस्तारको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले औंल्याएको छ। पर्यटनतर्फ भने एकीकृत रणनीति, लक्षित बजार प्रवर्द्धन, गन्तव्य विकास, पूर्वाधार विस्तार र दक्ष जनशक्ति टिकाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

एडीबीको यो अध्ययनले नेपालको निर्यात क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका सम्भावनालाई आधार बनाउँदै सन् २०२५–२०२९ का लागि तयार गरिएको एडीबीको नेपाल देश साझेदारी रणनीति (Country Partnership Strategy) निर्माणमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन