![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)
खपत सुनिश्चित गरेर मात्रै पीपीए गर्ने सरकारको तयारी
 (3) (1).gif)
- BFIS News
- 2026 Oct 07 12:42
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने आधार तयार गरेर मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउने संकेत गरेका छन्।
.gif)
उत्पादन बढाउने तर खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दा राज्य, निजी प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सरकारले यस विषयमा प्रणालीगत निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएलाई कुनै निश्चित आयोजनालाई दिने वा नदिने विषयका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादनको अवस्था, खपत क्षमता र दीर्घकालीन विद्युत् बजारलाई आधार बनाइनेछ। पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको र आरसीओडीसम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने उनले बताएका छन्।
उनले उत्पादन भएको विद्युत् खपत हुन नसके त्यसको आर्थिक भार निजी क्षेत्रसँगै राज्य र सर्वसाधारणमा समेत पर्ने बताएका छन्। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानीसमेत रहेकाले आयोजना वित्तीय समस्यामा परे त्यसको असर जनताको लगानीमा पनि पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई समेत प्रक्रियामा समेट्दै राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताअनुसार पीपीए अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए।
प्रसारणमा निजी लगानी विस्तार गर्ने तयारी
सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ। प्रसारण लाइन विस्तारका लागि राज्यले मात्रै निरन्तर लगानी गर्न कठिन हुने भएकाले निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपमा बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रसारण आयोजना ‘बुट’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी गर्ने र निश्चित अवधिपछि आयोजना हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहनेछ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यस्तो मोडलमा प्रसारण आयोजनाको अवधि २५ वर्षसम्म हुन सक्नेछ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लानसमेत तयार गरिरहेको उनले बताए। मास्टर प्लानका आधारमा प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिने तथा निजी क्षेत्रले त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
लाइसेन्स वितरणमा पुनरावलोकनको आवश्यकता
मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा आवेदनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरण गर्दा एउटै नदी तथा खोलामा धेरै आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताएका छन्। यसका कारण अहिले धेरै नदी बेसिनमा आयोजना क्षमताभन्दा बढी परियोजना केन्द्रित भएको भन्दै लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
उनका अनुसार पीपीएसम्बन्धी विषयमा बोर्ड बैठक र सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ। सरकारले उत्पादनको सम्भावना मात्र नभई विद्युत् प्रसारण र खपतको अवस्थालाई समेत समेटेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अवसर
सरकारले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विद्युत् व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरेर बजार विस्तार गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानीका नयाँ क्षेत्र विस्तार हुने र दीर्घकालीन लगानीका अवसर सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारबीच समन्वय नगरी पीपीए मात्र विस्तार गर्दा विद्युत् क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन्। त्यसैले आगामी पीपीएलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पूर्वाधारको क्षमता र विद्युत् बजारको सम्भावनासँग जोडेर अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया