राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा रोक्न नपाइने, सर्वोच्चद्वारा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने ठहर गरेको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को व्यवस्था बदर गर्दै नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उक्त व्यवस्था बदर हुने अदालतको ठहर छ।

अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (एनआईएन) प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातका आधारमा आवश्यक परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा निर्देशनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषय उठाइएको थियो।

उक्त व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा प्राविधिक पहुँचको अभाव भएका नागरिकले पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख थियो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिक प्रभावित भएको जिकिर गरिएको थियो।

अधिवक्ता अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा आवश्यक परीक्षण पूरा गरी बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई बैंक खाता सञ्चालन तथा वित्तीय सेवा उपयोगमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतले आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी निकायहरूलाई दिन र आदेशको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नसमेत निर्देश गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?