राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश, बैंक खाता खोल्न एनआइडी अनिवार्य नहुने

काडमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलन गरिएका नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। साथै, नयाँ बैंक खाता खोल्दा वा ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) लाई अनिवार्य आधार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज २३ गते यस्तो फैसला गरेको हो। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेकै आधारमा नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्नसमेत आदेश दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असारमा एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्दा वा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखबाट जैविक विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र खाता खोल्न सकिने व्यवस्था थियो।

यही व्यवस्थाले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संवेदनशील जैविक विवरणको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको भन्दै अधिवक्ता अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक संरक्षणमा जोड

रिट निवेदकले संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क र चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकको जैविक विवरणमा पहुँच दिनुअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नागरिकको मञ्जुरी आवश्यक पर्ने जिकिर गरेकी थिइन्।

नागरिकको जैविक विवरण कसले, कुन प्रयोजनका लागि, कसरी र कति समयसम्म प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभई वित्तीय संस्था वा अन्य तेस्रो पक्षलाई प्रमाणीकरणका नाममा त्यस्ता विवरणमा पहुँच दिनु गोपनीयताको हकविपरीत हुने उनको तर्क थियो।

सरकारले भने रिट निवेदकको दाबीको औचित्य नभएको प्रतिवाद गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको थियो।

सरकारका अनुसार रामबहादुर राउत विरुद्ध गृह मन्त्रालयको मुद्दा (०८१-WF-०००९) मा सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम गृह सचिवको अध्यक्षतामा तथ्याङ्क सुरक्षा समिति गठन गरिएको र उक्त समितिबाट राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरक्षा मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारको जवाफ थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले समिति गठन र सुरक्षा मापदण्ड जारी हुँदैमा संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नहुने ठहर गरेको छ।

प्रशासनिक मापदण्डले मात्र गोपनीयताको सुरक्षा नहुने

अदालतले संविधानको धारा २८ मा उल्लेख भएको ‘कानुन’ भन्नाले संसद्बाट पारित ऐनलाई बुझ्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायबाट जारी निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डले मात्रै नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले स्वीकृत गरेको सुरक्षा मापदण्ड, २०८२ ऐन तथा नियमको अधीनमा रहने उपकरण मात्र भएको अदालतको ठहर छ। यसले स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्रभावकारी उजुरी सुनुवाइ तथा कानुनी उपचारको पर्याप्त प्रत्याभूति दिन नसक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसैले नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संसद्बाट पारित हुने स्वतन्त्र, पारदर्शी र कडा डेटा संरक्षण ऐन आवश्यक रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

बैंकलाई नागरिकका संवेदनशील विवरणमा पहुँच दिनु जोखिमपूर्ण

विशिष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रका बैंकलाई तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका नाममा नागरिकका संवेदनशील वैयक्तिक तथा जैविक विवरणमा सहज पहुँच दिनु जोखिमपूर्ण हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

बैंकजस्ता व्यावसायिक संस्थाले एउटा प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएका नागरिकका विवरण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै सर्वोच्चले प्रमाणीकरण प्रणालीलाई सीमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अदालतका अनुसार यस्तो प्रणालीमा नागरिकका विस्तृत विवरण बैंक वा अन्य सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुको सट्टा आवश्यक प्रमाणीकरणको नतिजा मात्र दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्थात्, सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक भए पनि सेवा प्रदायकले ‘हो’ वा ‘होइन’ भन्ने उत्तर मात्र प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यसबाट बैंकिङ सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण गर्न सकिने भए पनि नागरिकका संवेदनशील विवरणमा अनावश्यक पहुँच रोक्न सकिने अदालतको दृष्टिकोण छ।

स्वतन्त्र नियामक निकाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यक

सर्वोच्च अदालतले डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनसँगै त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने, उजुरी सुन्ने र उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा सङ्कलन गरिने औँठाछाप र आँखाको रेटिनाजस्ता जैविक विवरण असुरक्षित भएमा त्यसले व्यक्ति तथा राष्ट्रको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने अदालतको भनाइ छ। यस्ता विवरणको दुरुपयोगबाट हुने क्षति स्थायी प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले तिनको संरक्षणमा कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले प्रस्तावित डेटा संरक्षण ऐनमा डेटा सङ्कलनको उद्देश्य, प्रयोगको सीमा, नागरिकका डेटा अधिकार, स्वतन्त्र निगरानी निकायको व्यवस्था तथा उल्लंघन गर्नेमाथि लाग्ने दण्ड र जरिवानाबारे स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, नागरिकको विवरण दुरुपयोग भएमा प्रभावकारी कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यस फैसलाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्कलित संवेदनशील विवरणको संरक्षणका लागि प्रशासनिक मापदण्डभन्दा माथि उठेर स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्ने सर्वोच्चको आदेशले वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?