सन् २०२७ सम्म विश्वव्यापी महँगी कायम रहने अर्थशास्त्रीहरूको प्रक्षेपण

BFIS News
2026 Oct 27 19:47

सन् २०२७ सम्म विश्वव्यापी महँगी कायम रहने अर्थशास्त्रीहरूको प्रक्षेपण

काठमाडौं। विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च मुद्रास्फीतिको दबाब सन् २०२७ सम्म कायम रहने सम्भावना देखिएको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण बढेको ऊर्जा मूल्यसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत दबाब बढ्न थालेपछि विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरूले आगामी वर्षको मुद्रास्फीति प्रक्षेपण बढाएका छन्।

रोयटर्सले अक्टोबरमा विश्वभरका ५० अर्थतन्त्रका ५०० भन्दा बढी अर्थशास्त्रीबीच गरेको सर्वेक्षणअनुसार तीमध्ये ३१ अर्थतन्त्रको सन् २०२७ को मुद्रास्फीति प्रक्षेपण बढाइएको छ। यसले ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रभाव अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत विस्तार हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका २१ विकसित अर्थतन्त्रमध्ये १५ वटाको मुद्रास्फीति प्रक्षेपण बढाइएको छ। यसले सामान्यतया मूल्यवृद्धिको दबाब कम रहने विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ता फैलिँदै गएको देखाउँछ।

ऊर्जा मूल्यवृद्धिले बढायो मुद्रास्फीतिको जोखिम

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा पारेको प्रभाव मुद्रास्फीतिको प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य अक्टोबर ७ देखि प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहँदै आएको छ। गत साता तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ डलरभन्दा माथि पुगेको थियो, जुन छ महिनायताकै उच्च स्तर हो।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध सुरु भएयता कच्चा तेलको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको रोयटर्सको विवरणमा उल्लेख छ।

ऊर्जाको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन तथा ढुवानी लागतमा दबाब पर्छ। त्यसको प्रभाव अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने भएकाले अर्थशास्त्रीहरू मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने जोखिमप्रति सचेत भएका छन्।

एचएसबीसीका विश्वव्यापी प्रमुख अर्थशास्त्री जेनेट हेनरीले मुद्रास्फीतिप्रति आफ्नो चिन्ता बढेको बताएकी छन्। मध्यपूर्वको परिस्थिति लम्बिँदै र थप तनावपूर्ण बन्दै जाँदा मूल्यवृद्धिको दबाब व्यापक हुने र मुद्रास्फीति उच्च मात्र नभई लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना बढ्ने उनको भनाइ छ।

विकसित अर्थतन्त्रमा पनि बढ्यो मूल्यवृद्धिको चिन्ता

रोयटर्सका अनुसार पछिल्ला तीन त्रैमासिक सर्वेक्षणमा सन् २०२७ को मुद्रास्फीतिसम्बन्धी औसत प्रक्षेपण बेलायतका लागि ०.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। युरो क्षेत्रको प्रक्षेपण ०.५ प्रतिशत बिन्दु र अमेरिकाको ०.२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

त्यस्तै, भारतको मुद्रास्फीति प्रक्षेपण ०.४ प्रतिशत बिन्दु र ब्राजिलको ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। यी तथ्यांकले ऊर्जा मूल्यवृद्धिको जोखिम विभिन्न क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा फरक–फरक रूपमा देखिए पनि समग्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढिरहेको संकेत गर्छन्।

मूल्यवृद्धिको प्रभाव घरपरिवारको खर्चमा समेत देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको लागत बढ्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा दबाब पर्ने भएकाले महँगी विश्वका विभिन्न देशमा राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बनेको छ।

अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको प्रमुख चासोमध्ये जीवनयापनको लागत पनि रहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। ब्राजिलको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत जीवनयापनको लागत प्रमुख मुद्दा बनेको थियो।

एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको एआई लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई टेवा

मुद्रास्फीतिको जोखिम बढिरहे पनि विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने अपेक्षाभन्दा बलियो रहने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षदेखि विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको छ। यसले विशेषगरी प्रविधि र पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिएको छ।

मर्गन स्ट्यान्लीका विश्वव्यापी प्रमुख अर्थशास्त्री सेथ कार्पेन्टरका अनुसार ऊर्जा मूल्यवृद्धिको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा फैलिरहेको भए पनि एआईमा आधारित लगानी र विभिन्न क्षेत्रको अपेक्षाभन्दा बलियो आर्थिक गतिविधिले वृद्धिलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

यद्यपि, ऊर्जा मूल्यको प्रभाव मूल मुद्रास्फीतिका सूचकमा समेत देखिन थालेपछि मूल्यवृद्धिको अवस्था थप जटिल बनेको उनको विश्लेषण छ।

विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि बढाइयो

रोयटर्सको पछिल्लो सर्वेक्षणले उच्च मुद्रास्फीतिसँगै आर्थिक वृद्धि पनि कायम रहने परिदृश्य देखाएको छ। यसअघि अप्रिल र जुलाईमा गरिएका सर्वेक्षणले कमजोर आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको सम्भावना औँल्याएका थिए।

पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। जुलाईको सर्वेक्षणमा यी दर क्रमशः २.९ प्रतिशत र ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान थियो।

तर, सन् २०२७ का लागि गरिएको ३.२ प्रतिशतको प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अनुमान गरेको ३.४ प्रतिशतभन्दा कम छ।

एआईमा पुँजीगत खर्चको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा २.३ प्रतिशत र सन् २०२७ मा २.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकमाथि ब्याजदर बढाउने दबाब

मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा लामो समय कायम रहेमा केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब थपिन सक्छ। हालसम्म अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर केही पटक मात्र बढाएका छन् वा बढाएका छैनन्। तर, मूल्यवृद्धिको दबाब ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत फैलिँदै गएमा थप मौद्रिक कडाइ आवश्यक हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ।

यसैबीच, पछिल्ला महिनामा विश्वका ऋणपत्र बजारमा आएको गिरावटले प्रतिफलदर बढाएको छ। यसले वित्तीय अवस्थालाई थप कसिलो बनाउँदै कर्जा तथा लगानीको लागत बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ।

समग्रमा, एआई लगानी र बलियो आर्थिक गतिविधिले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई समर्थन गरिरहे पनि ऊर्जा मूल्यवृद्धि र व्यापक हुँदै गएको मुद्रास्फीतिको दबाबले आगामी वर्ष आर्थिक नीतिनिर्मातासामु चुनौती थप्ने देखिएको छ।