विद्युत् ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी, विद्युत् व्यापारदेखि प्रसारण र भण्डारणसम्म निजी क्षेत्रलाई खुला गरिने
- BFIS News
- 2026 Nov 19 20:01
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनमार्फत विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रको सहभागिता विद्युत् व्यापार, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा भण्डारणसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावित अध्यादेशले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, निजी कम्पनीले स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सञ्चालन गर्न र निर्धारित शुल्क तिरेर विद्यमान प्रसारण लाइन प्रयोग गरी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष विद्युत् बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी कम्पनीले विद्युत् वितरण गर्न सक्नेछन्। यसले विद्युत् वितरणमा प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यादेशमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (रेन्युयबल इनर्जी सर्टिफिकेट) जारी गर्ने र त्यस्ता प्रमाणपत्रलाई स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ। यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाहेक थप आम्दानीको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऋण सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप बलियो बनाउने र आयोजनाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम ५० वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा हुने प्रशासनिक झन्झट घटाउन एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा छ। साथै, सरकारी निकाय वा अन्य बाह्य कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएमा आयोजनाको समयसीमा थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसले आयोजना विकासका क्रममा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोध कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित संशोधनले व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई पनि आफ्नै प्रयोजनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र भण्डारण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा यसका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन।
तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा भने संरक्षणसम्बन्धी निकायसँग प्रारम्भिक चरणमै परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् ऐन संशोधनको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार, प्रसारण, वितरण र भण्डारणका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता विस्तार हुने देखिन्छ। यसले नेपालको विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारको सम्भावना विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1794925158_1200x100.gif)




 (3) (1).gif)


.gif)
.gif)








प्रतिक्रिया