Siddartha Bank
Prabhu Mahalaxmi

चार महिनामा शेयर बजारको लाभकर ३८.६ प्रतिशतले घट्यो, सरकारले पायो २ अर्ब ७ करोड

Sanima Reliance
  • BFIS News
  • 2026 Nov 19 21:03
चार महिनामा शेयर बजारको लाभकर ३८.६ प्रतिशतले घट्यो, सरकारले पायो २ अर्ब ७ करोड
United Ajod

काठमाडौं । सरकारको अस्थिर कर नीति र लामो सार्वजनिक बिदाको संयुक्त असर शेयर बजारबाट संकलन हुने राजस्वमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा शेयर कारोबारबाट संकलित पूँजीगत लाभकर ३८.६ प्रतिशतले घटेको छ। 

Siddartha Bank
EBL
Nepal Life

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले शेयर कारोबारबाट २ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा यस्तो संकलन ३ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थियो। यसरी गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारको राजस्व १ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको छ।

साउनमै कर नीतिको ठूलो धक्का

राजस्व संकलनमा आएको गिरावटको सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारले लिएको कर वृद्धि नीति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरमा साढे २ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिएपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर कारोबारमा पर्दा साउन महिनामा लाभकर संकलन ७१.०४ प्रतिशतले घट्यो।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही महिनामा यो रकम घटेर ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकारले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो। पहिलो चौमासको समग्र राजस्वमा परेको नकारात्मक प्रभावको मुख्य स्रोत यही प्रारम्भिक गिरावट बन्यो।

कर वृद्धिको चौतर्फी विरोध र पूँजी बजारमा देखिएको मन्दीपछि भने सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। भदौ मसान्तमा पूँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिएपछि बजारमा केही सुधार देखिन थाल्यो।

कर घटेपछि कारोबार र राजस्वमा सुधार

सरकारको नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव भदौ र असोजको राजस्व संकलनमा देखियो। भदौ महिनामा पूँजीगत लाभकर संकलन गत वर्षको ६० करोड १४ लाख रुपैयाँबाट ५.२ प्रतिशतले बढेर ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुग्यो। त्यसैगरी, असोजमा बजारले थप गति लिँदा लाभकर संकलन १०४.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्यो। गत आर्थिक वर्षको असोजमा यस्तो संकलन २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

यी तथ्याङ्कले करको दर बढाउँदैमा सरकारी राजस्व बढ्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएका छन्। बरु करको दर घटाएर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्ने देखिएको छ। असोजमा लाभकर संकलन दोब्बरभन्दा बढी हुनु त्यसैको उदाहरण हो। यद्यपि, साउनमा भएको ठूलो राजस्व क्षतिलाई भदौ र असोजको सुधारले पूर्ति गर्न सकेन।

कात्तिकको लामो बिदाले थप्यो राजस्वमा दबाब

नीतिगत सुधारपछि विस्तारै लय समात्न थालेको शेयर बजारलाई कात्तिक महिनाको लामो सार्वजनिक बिदाले थप प्रभावित बनायो। दशैँ, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्वका कारण कात्तिकमा जम्मा १९ दिन सार्वजनिक बिदा परेपछि शेयर बजार केवल ११ दिन मात्र सञ्चालन भयो।

कारोबारका दिन घटेसँगै कात्तिक महिनामा पूँजीगत लाभकर संकलन १५.६१ प्रतिशतले घटेर ३२ करोड ११ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। गत आर्थिक वर्षको कात्तिकमा सरकारले ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन गरेको थियो।

तर, ११ दिनको कारोबारबाट पनि ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर संकलन हुनुले बजारको दैनिक कारोबार क्षमता कमजोर नरहेको संकेत गर्छ। यसले कात्तिकको राजस्व गिरावटमा कारोबार दिनको अभावले भूमिका खेलेको देखाए पनि चार महिनाको समग्र गिरावटलाई सार्वजनिक बिदाले मात्र व्याख्या गर्न नसकिने स्पष्ट पार्छ।

नीतिगत अस्थिरताको मूल्य राज्यकोषले चुकायो

पहिलो चौमासको समग्र तथ्याङ्कले शेयर बजारको राजस्व संकलनमा सार्वजनिक बिदाभन्दा कर नीतिको अस्थिरताको प्रभाव बढी रहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गरिएको कर वृद्धिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै कारोबारमा संकुचन ल्यायो। त्यसपछि सरकारले करको दर घटाएर नीतिगत सुधार गरे पनि सुरुवाती क्षतिपूर्ति गर्न सकेन।

भदौ र असोजमा देखिएको सुधारले बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखाएको छ। तर, साउनमा सिर्जना भएको ठूलो राजस्व खाडल र कात्तिकमा कारोबार दिन घट्दा आएको संकुचनका कारण समग्र चार महिनाको संकलन गत वर्षको तुलनामा निकै कमजोर रह्यो।

यसले पूँजी बजारलाई केवल कर संकलनको सहज माध्यमका रूपमा हेरेर करका दरमा बारम्बार परिवर्तन गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सन्देश दिएको छ। बजारको विस्तार, लगानीकर्ताको विश्वास र कारोबारको निरन्तरता कायम राख्ने स्थिर नीतिगत वातावरणबिना करको दर बढाएर मात्र सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्न सम्भव देखिँदैन।

शेयर गर्नुहोस

Sanima Reliance Life Insurance Company

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया