नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको व्याजदरमा क्याप लगाउनु पर्छ

काठमाडौं । नेपालमा मौद्रिक नीतिको अभ्यास सुरु भएको करिव २० दशक भयो । सुरुवाती दिनमा मौद्रिक नीति प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक स्थायित्व र अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित थियो । आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वजस्ता परस्पर विरोधी नीति एकैसाथ लिएर अगाडी बढेको राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा मूल्यबृद्धिको नियन्त्रण र वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि ठुलो मुद्दाको रुपमा अगाडी सार्दै काम गरिरहेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत यि सबै कुराहरु एक साथ प्राप्त गर्न कठिन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापकरूपमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त कर्जा सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर व्यापक कर्जा सिर्जनाले मुद्राप्रदाय बढ्ने र मुद्रास्फीतिका कारण मूल्य स्थायित्वमा असर गर्छ । फलस्वरूप, लगानी अनिश्चित बनाई उत्पादन, रोजगारी, आय र बचतमा नकारात्मक असर पर्छ । अर्थतन्त्रमा कर्जाको सिर्जना र ब्याजदर नियन्त्रण गरी मुद्राको आपूर्तिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो । यसमार्फत् मूल्य, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलन, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गरी आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउनु यसको कर्तव्य हुन्छ ।

यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय सापेक्ष नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । कर्जा विस्तार व्यापक रुपमा भयो तर यसले निम्न आय भएका वर्गलाई समेट्न सकेन भन्ने कुरा आए पछि बाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह गर्दै समावेशीकरणको मुद्दालाई संबोधन गर्दै आइरहेका छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा गैरउत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह भयो भन्ने भए पछि निश्चित प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने अवधारणाको विकास भयो । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारका क्षेत्रमा धेरै नै वित्तीय उपकरण र उपायहरु अपनाएको पाइन्छ । जसले गर्दा कर्जाको पाटोमा धेरै नै सुधारका काम भएका छन् ।

तर व्याजदरमा भने मौद्रिक नीतिले ठ्याक्कै काम गर्न सकेको छैन । नेपालको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने अप्रत्यक्ष उपकरण बैंकदर, खुलाबजार प्रक्रिया, अनिवार्य नगद अनुपात हुन् । बैंकदर केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र प्रभावकारी हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त तरलता हुँदा यस्ता उपकरणले केहि हदसम्म काम गर्छ । राष्ट्र बैंकले केहि समय अगाडी आधार व्याजदर, सिसिडी रेसियो, व्याजदर कोरिडोर लगायतका अवधारणा पनि ल्यायो । यति धेरै उपायहरु अपनाउदा अनपाउदै पनि तरलता अभावको समयमा यि उपकरणले प्रभाकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले किन व्याजदरलाई वान्छित सिमा भित्र राख्न सकेन भनेर प्रश्न यथावत छ ।

मौद्रिक नीतिका यति धेरै उपकरणहरु भरपुर उपयोग गर्दा समेत अझै पनि किन स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशतमा क्याप लगाउनु, साधारण निक्षेप र मुद्दती निक्षेप विचरको अन्तरमा क्याप लगाउनु, निक्षेप र कर्जाको अन्तरमा क्याप लगाउनु परिरहेको छ । एकातिर मौद्रिक नीतिले अपनाएका विभिन्न उपकरण र औजारहरु प्रयोगमा आएको छ भने अर्को तर्फ व्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न च्यानलको प्रयोग गरेर हस्तक्षेप पनि गर्नु परेको छ । राष्ट्र बैंक व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न अनेकौ उपाय लगाइरहेको छ तर पनि सफल हुन सकेको छैन ।

व्याजदरको स्थायित्वमा कुनै पनि मौद्रिक उपकरण प्रभावकारी नदेखिदै गर्दा अव के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो केन्द्रिय बैंक, बैंक वित्तीय संस्था, व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको मुद्दा बनेको छ । अव यो समस्याबाट मुक्ति पाउने एक मात्रै उपाय भनेको निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा क्याप लगाउनु पर्छ ।

खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कुरा गर्नु जायज बहस नहोला तर हामी नेपालीको बाध्यता पनि हो । व्याजदर नियन्त्रण गर्नु र स्थायित्व कायम गर्नु एकदमै गाह्रो काम हो । माग र आपुर्तीको सन्तुलन मिलाउन कहिले पनि सकिदैन । त्यसमा पनि हामी समाजवाद उन्मुख खुला अर्थतन्त्र भन्छौ । बाफिया मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरलाई सिधै हस्तक्षेप गर्न नमिले पनि विभिन्न उपकरण उपयोग गरेर नियन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले जति सुकै हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्दा पनि नियन्त्रणमा नआएको हुँदा नेपालले छिमेकी राष्ट्रबाट केहि पाठ सिक्नु पर्छ । चीनमा अझै पनि व्याजदरमा नियन्त्रण छ । भारतमै पनि विभिन्न टुल प्रयोग गरेर व्याजदरमा नियन्त्रण गरिएको छ । विश्वका जुनसुकै देशले व्याजदर नियन्त्रण गरेका छन् । भारतले आजका दिनमा विभिन्न टुल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नु भन्दा अगाडी निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा क्याप लगाएरै नियन्त्रण गरेको थियो । बजारमा विस्तारै परिपक्वता आए पछि बल्ल खुला छाडिदिएको हो । चीन जस्तो अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रले अझै पनि व्याजदरमा नियन्त्रण कायमै राखेको देख्न सकिन्छ ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई पहिला नै थाहा थियो बजार डिम्याण्ड र सप्लाइले चल्दैन भनेर । बजारमा परिपक्वता नआएसम्म डिम्याण्ड र सप्लाइलाई नियन्त्रणमा राख्नै पर्छ । नेपालमा स्थायित्वको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिकभन्दा गैरमौद्रिक कारण बाधक देखिन्छन् ।

सिद्धान्ततः मौद्रिक नीतिका कारण मुद्रा प्रदाय वाञ्छित सीमाभन्दा बढी भएमा मूल्य बढ्छ । मुद्राप्रदाय केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको व्यवहारले निर्धारण गर्छ । मुद्रा आपूर्तिको प्रमुख खेलाडी केन्द्रीय बैंक भएकाले उसले आफ्नो व्यवहार नियन्त्रणमा राखे पनि बाँकी संस्थाको व्यवहारमा नियन्त्रण राख्न सक्तैन ।

मुद्रा प्रदाय खुद वैदेशिक र आन्तरिक सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ । खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदा मुद्रा प्रदाय बढ्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता, लगानी, रेमिट्यान्स र पर्यटन आदिबाट प्राप्त हुने आन्दानीका साथै सरकारी खर्चमा केन्द्रीय बैंकको पूर्ण नियन्त्रण हुदैन ।

यसैगरी खुद आन्तरिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदा पनि मुद्रा आपूर्ति बढ्छ । यसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकबाट सरकार, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा पर्छन् । खुला अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणबाहिर रहनुका साथै बाह्य मुलुकको मुद्रास्फीति पनि आयातित हुन्छ भने बन्द अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन, बिचौलिया प्रवृत्ति, जनसंख्याको आकार, उपभोग प्रवृत्ति तथा मौद्रिक र वित्तीय नीति जिम्मेवार रहन्छन् ।

विकसित उत्पादन प्रणालीको अभाव, समस्याग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र, अवैध असुली, कार्टेलिङ र कालोबजारीका कारण आपूर्ति अवरोधजस्ता संरचनात्मक कारणले नेपालको मूल्यबृद्धिदेखि लिएर समग्र आर्थिक गतिविधिमा भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । उपर्युक्त लागत प्रेरित कारणहरूको यथोचित व्यवस्थापन नभएसम्म मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुनसत्तैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थायित्व चाहने हो भने राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्ने बाहेक अन्य विकल्प छैन । नेपालले सुरुवाति दिनदेखिनै निक्षेप र कर्जा लगानीको अधिकतम व्याजदर यति हो भनेर क्याप लगाउनु पर्थ्यो । अझै पनि बजार परिपक्व नभएको हुँदा अवकी केहि वर्षसम्म सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निक्षेपमा यति प्रतिशत भन्दा बढि दिन नपाउने र कर्जामा पनि यति प्रतिशत भन्दा धेरै प्रवाह गर्न नपाउने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?