सरकारको भुत प्रभावी कानुनका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ठुला करदाता कार्यालयमा बुझायो एक अर्ब ९२ करोड

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सरकारको भूत प्रभावी कानुनका कारणले ठुला करदाता कार्यालयमा एक अर्ब ९२ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । 

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत एफपिओको प्रिमियम र मर्जरबाट प्राप्त भएको वार्गेन पर्चेज गेनमा करण लगाउने व्यवस्था गरे सँगै उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । बैंकले १० वर्ष अगाडी निष्काशन गरेको प्रिमियमको कर अहिले आएर भुक्तानी गर्नु परेको हो । 

आर्थिक ऐनमै कर लगाउने व्यवस्था भए पछि बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट नै खारेज भए पछि बैंकहरुले ऐन मुताविक यहि मंसिर मसान्तमा कर तिरेका हुन् । ऐनमा यहि मंसिर मसान्तसम्ममा कर भुक्तानी गर्दा तिर्नु पर्ने हर्जना बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी हर्जना समेत भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिए पछि बैंकहरुले मंसिर मसान्तमा उक्त दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गरेका हुन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?