तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

सुमन सुवेदी
2024 Jan Mon 10:26

तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

काठमाडौं । अर्थतन्त्र सधैँ भरि राम्रो र व्यापार मैत्री मात्र हुँदैन। समयको अन्तरालमा अर्थतन्त्रमा तेजी पनि आउँछ साथसाथै मन्दि पनि आउँछ। यदि तेजी र मन्दि क्रमश आएन भने पनि दिगो प्रगतिको लागि नियामकले मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर दुवै तेजी र मन्दीको समयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ। अत्याधिक तेजीले इन्फ्लेसन ल्याउँछ भने लामो मन्दीले स्टागनेसन ल्याउँछ। दुवै अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन तसर्थ दुबैको निराकरण नियामकले मौद्रिक हस्तक्षेप मार्फत गर्ने गर्दछ।

तर यसपल्टको तेजी र मन्दि दुवैमा अर्थतन्त्रको सामान्य ट्रेड साइकलको मुभमेन्ट भन्दा कोभिडको प्रभाव अत्याधिक रह्यो। कोभिडबाट असमयमा शिथिल व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिगत लचकताको दुरुपयोग बढी भएर लगजरी आयात बढी वैदेशिक मुद्रा संचितिलाई नकारात्मक प्रभाव पर्यो । यस उप्रान्त लक्जरी आयातमा लगानी रोक्ने जस्ता उपाय गर्दा समेत बाह्य स्थितिमा चुनौती यथावत रहिरहेको कारणले बजारमा तरलता पठाउन बन्द गरी ब्याजदरलाई बजारको निर्णयमा मा छोड्दै बढ्दो ब्याजदरले मात्र कर्जाको मागलाई कम गर्ने निर्क्योल निकाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक CRR, Bank Rate आदि बढाएर ब्याजदर बढाई लोन घटाउने कठोर नीति लिन बाध्य भयो। जसले ब्याजदर बढेर गयो र कोभिडको मारले पीडित अधिकांश व्यवसायीहरू बढ्दो ब्याजको मारमा मात्र परेनन् कि कोभिड पछि लिइएका अधिकांश कडाईका नीतिले व्यापारको च्यानललाई अवरोध समेत गर्न पुग्यो।

नियामक निकायको आँखाबाट हेर्दा वास्तवमा धेरै हदसम्म यो कडापन आवश्यक पनि थियो। यही कडाईले गर्दा हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा पुन एउटा गतिलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्थापित भएर आज हामी पुन लयमा फर्किसकेको छौँ । तर विभिन्न बाधा अड्चन र कार्य गर्ने ब्युरोक्रेटिक कार्यशैलीका कारण समयमा पोलिसी शिफ्टको निर्णय लिनबाट भने हामी निश्चित रुपमा चुक्न पुग्यौं जसले गर्दा आज अत्याधिक तरलता हुँदा समेत लगानी बढ्न नसकेको विकराल स्थिति सृजना भएको छ यही ढिलाईका कारण अधिकांश व्यापार व्यवसायले कोभिड र ब्याजदरको दोहोरो मार झेल्न नसकेर बैंकङ क्षेत्रमा ननपर्फर्मिङ लोन झन्डै दुई गुना भन्दा बढी बढ्न पुगेको छ ।

अर्को तर्फ यही कारणले ठूलो मात्रामा interest suspense बाँकी भएर अधिकांश बैंकहरु लाभांश समेत बाँड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । कतिपय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम एनपीए लेवल समेत क्रस गर्नसक्ने स्थिति पुगेको छ जस उपरान्त नियमकीय निकायको शीघ्र सुधारत्मक कारबाही सुरु हुने गर्दछ।

यस क्रममा बैंकद्वारा प्रकाशित गत ६ महिनाको वित्तीय विवरण हेर्दा कतिपय बैंकले सही रूपमा आफ्ना खराब कर्जालाई देखाएको बुझ्न सकिन्छ भने कतिपय बैंकले विश्वास गर्न नसकिने लेबलमा आफ्नो खराब कर्जालाई कम देखाएको पनि शंका रहेको अवस्था छ।

banking business एक ट्रान्सपरेन्ट व्यवसायको रूपमा रहनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि सही रूपमा एनपीए देखाएको हो भने यसलाई न्यून बिन्दु मान्न सकिन्छ जसअनुसार अब उपरान्त ती बैंकहरु सकारात्मक दिशातर्फ लाग्न सकुन् तर यसका लागि नियमाकीय निकायले ती बैंकलाई नीतिगत सहयोग दिन भने आवश्यक छ। तर यदि केही बैंकद्वारा अझै खराब कर्जालाई घोस्ट फाइनान्सिङ मार्फत व्यवस्थापन गरिएको हो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पटक्कै हित गर्दैन भन्ने तथ्य भने पटक्कै बिर्सन मिल्दैन। यस पक्षलाई मिहिन रुपमा छानबिन गरी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य उनीहरुले गरेको मार्केट डिस्क्लोजर सँग मिल्ने नमिल्ने तथ्य नियामकको रुपमा राष्ट्र बैंकले अवश्य प्रस्तुत गर्ने नै छ।

अब क्रमश अर्थतन्त्र सुधारात्मक रहेको, ब्याजदर क्रमश घट्ने क्रममा रहेको, आधार दर कम हुँदै गएको तरलता थप सहज भइराखेको तर अपेक्षित सुधारको लय अर्थतन्त्रले समाती नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत सहजता ल्याउन समेत आवश्यक छ, अब सबैको आशाको केन्द्र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकार नै हो किनकि अबको समस्या भनेको व्यापारिक माहोल नबन्दाको हो। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्कन दिन बैंक दर थप कम गर्ने तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र काउन्टर साइकल बफर जस्ता कडाईका नियमहरुलाई केही समयको लागि सहज बनाउने वा स्थगन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीतिमा लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो नै मन्दीको तल्लो बिन्दु हो अब आउने आगामी दिनहरु थप सहज हुनेछन् र बैंकहरु पनि आफ्नो पुरानो लयमा फर्किनेछन् भन्ने आशा गरौं ।

यो पनि पढ्नुहोस्

आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)