नेपाल लाइफ अभिकर्ता संघको विशेष महाधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ बीमक समिति नेपाल लाइफको विशेष अधिवेशनले गरेका निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

हरिप्रसाद पौडेल र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले आज रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको विधान २०७१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७९ असार १८ मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्य समितिको अवधि ३ वर्ष रहेकोमा विवाद नरहेको भन्दै सोको कार्य अवधि २०८२ असार १७ गतेसम्म रहेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । सो विधानको परिच्छेद ४ दफा १० मा भएको विशेष महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था बमोजिम कार्य समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाइ पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको केन्द्रिय कार्य समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको निर्णय गरी विधिवत रुपमा रहेको निर्वाचित कार्य मसिति यथावत रुपमा रहिरहेको अन्तरिम आदेशपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो कार्य समिति कानून बमोजिम भङ्ग भैसकेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा मिति २०८० पुस २१ र २२ मा सम्पन्न भएको भनिउको विशेष अधिवेशन गरी नयाँ  कार्य समिति गठन गरेको भन्ने देखिदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उल्लेखित महाधिवशेनबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । मिति २०७९ असार १८ मा विधिवत रुपमा निर्वाचित कार्य समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न बाधा अवरोध नपुर्याउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदन छिटो किनारा लाग्नु पर्ने अवस्थाको देखिदा लिखित जवाफ पेश भएको एक हप्ताभित्र निवेदक र विपक्षीले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिइ पेशी सूचीमा समावेश गर्न समेत आदेश दिइएको छ ।

अदालतले २०७९ असारमा बनेको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरे सँगै विशेष महाधिवेशनको कार्यसमिति धर्म संकटमा परेको छ । यसरी २०७९ को कार्यसमितिले एकपक्षीय रुपमा समिति गठन गरेर अगाडी बढे पछि नेपाल लाइफको अधिकाम्स अभिकर्ताहरुले उक्त कार्यसमितिलाई नै बहिष्कार गर्दै आएको छ । यसरी बहुसंख्यक अभिकर्ताको भावनालाई पाखा लगाउदै बनेको कार्यसमितिलाई उनिहरुले बहिस्कार गरेर विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनको सम्पुर्ण प्रकृयामा सबैको सहभागिता थियो तर हारिने अवस्था आए पछि यो समुह अदालतको शरणमा पुगेको थियो । कानुनी रुपमा आफु माथि परिने देखे पछि यस समुहले नेपाल लाइफको बहुसंख्यक अभिकर्ताको समुहलाई लत्याएर अदालतको बाटो रोजेको हो । अदालतले अझै पनि पूर्ण किनारा नलगाइसकेको हुँदा अझै बहस हुन बाँकी छ । 

अदालतबाट सुरुवाति अवस्थामा सान्वना पाएको यस सहुले एक करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अभिकर्ताहरु सँग उठाएको लेवी रकमलाई पनि भ्रष्टाचार गर्दै व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरेको तथा भोग गरेको भन्दै विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले आरोप लगाउदै आएको छ । विशेष अधिवेशनमा एक हजार भन्दा धेरै प्रतिनिधिहरु सहभागिता थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना