अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई धान्ने जलविद्युत उत्पादन गर्न नेपाल भित्रको वित्तीय स्रोतले पुग्दैन, बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी को विचार

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आजसम्ममा करिव करिव ३२२ अर्ब जति जलविद्युत र अन्य नविकरणीय उर्जामा लगानी गरेको छ । यो बैंकहरुले गरेको कुल लगानीको ६ प्रततिशत भन्दा माथि हो । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै एक सय अर्ब भन्दा माथिको लगानी भएको छ । विगत ५ वर्ष भन्दा यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२२/२३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ ।

आजको दिनमा बैंकहरुले कुल ५ हजार अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छन् । यस मध्ये उर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ ।  यदि यसको बृद्धि चक्रिय रुपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आजको ५ वर्ष पछि अर्थात सन् २०३० सम्ममा एक हजार अर्ब अर्थात १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ । आज भन्दा १० वर्ष अगाडीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतको बृद्धि रहेको छ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी उर्जा क्षेत्रमा हुनु पर्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि उर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना बाँकी छ ।

लगानी बृद्धि चक्रिय रुपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आजको ५ वर्ष पछि अर्थात सन् २०३० सम्ममा एक हजार अर्ब अर्थात १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ । आज भन्दा १० वर्ष अगाडीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतको बृद्धि छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रावधान अनुसार नै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा हामीले १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गर्नु पर्नेछ । अवको ५/६ वर्षमा उर्जा क्षेत्रमा अर्को ७/८ सय अर्बको कर्जा विस्तार हुने अहिले नै देखिन्छ । निश्चय नै नविकरणिय उर्जा, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीका लागि हाम्रो ठुलै प्रतिवद्धता रहेको छ ।   

आजको दिनमा सबै बैंकहरुको कोर क्यापिटल जोड्ने हो भने ७ सय अर्ब हाराहारीमा छ । बैंकहरुले एउटा सिङ्गल आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म पाउछन् । यदि सबै बैंकहरु एकै ठाउँमा आयौ भने एउटै आयोजनामा ३५० अर्बको लगानी गर्न सक्छौ । यसबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि १५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने कुरा भइसकेको छ । यस बाहेक पनि ४० हजार मेगावाट भन्दा धेरैको लागि कुरा भइरहेको छ ।

कसरी जुटाउने कर्जा

समग्रमा आजको दिनसम्ममा जलविद्युत क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति देखिएको छ त्यसलाई पुर्णता दिने दिशामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लागेको छ । यसमा दुई वटा पक्षहरु रहेका छन् । एउटा यसमा ठुलो सम्भावना देखेर हामी लागिरहेका छौ भने अर्को तर्फ नेपाल सरकारको नीति अनुरुप निश्चित प्रतिशत लगानी उर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत सँग सँगै अन्य नविकरणीय उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्दो छ । यति ठुलो लगानी पछि २७/२८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ ३१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि वित्तीय लगानीको सहमति गरिसकिएको अवस्था छ । यस बाहेक अझै २६/२७ सय मेगावाटको लागि सहमति गर्न बाँकी नै छ ।

अवको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सक्ने क्षमता र आवश्यक पूँजीको ग्याप पुरा गर्नु हो । यसका लागि कस्तो खालका उपकरण/औजार मार्फत कर्जा भित्र्याउने भन्ने हो । यसका लागि व्लेण्डेड फाइनान्स, ग्रिन बण्ड, हेजिङ लगायतका औजारको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नै पर्नेछ ।

नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पनि विद्युत बिक्रीको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यस बाहेक नेपाल, बंगलादेश र भारत विचको त्रिपक्षीय संझौताले हाम्रो विद्युतकोको माग अझै बढ्ने देखिन्छ । यति ठुलो मागलाई पुरा गर्ने गरि आयोजना निर्माण गर्न नेपाल भित्रको बित्तीय स्रोतले पुग्दैन । यसका लागि २० औं खर्ब आवस्यकता पर्छ ।

अव यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नु पर्ने हुन्छ । यस क्रममा एनएमबी बैंकले विदेशका थुप्रै लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याएको छ । केहि जलविद्युतमा लगानी गर्न पैसा ल्याइनै सकेका छौ । हामीले इनर्जी बण्ड गरेर एकल अंकमा लगानी नै गरसकेका छौ । यसरी नेपालमा विदेशी पैसा भित्र्याउने काम सुरु भइसकेको छ । हामीले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बीआईआई), एफएमओ सँग संयुक्त साझेदारीमा लगानी भित्र्याइरहेका छ । हामीले ४०/५० अर्ब पैसा ल्यानै सकेका छौ । यति हुँदा हुँदै पनि आजको दिनसम्ममा जलविद्युत क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली बैंककै छ ।

अवको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सक्ने क्षमता र आवश्यक पूँजीको ग्याप पुरा गर्नु हो । यसका लागि कस्तो खालका उपकरण/औजार मार्फत कर्जा भित्र्याउने भन्ने हो । यसका लागि व्लेण्डेड फाइनान्स, ग्रिन बण्ड, हेजिङ लगायतका औजारको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नै पर्नेछ ।

ग्रिन बण्ड

नेपालले उर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्ब भन्दा ठुलो लगानी गरिसकेको छ । यो धेरै ठुलो लगानी हो । यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तीलाई देखाएर यसैको सुरक्षणमा हामीले ठुलो ठुलो ग्रिन बण्ड जारी गर्न सक्छौ । अथाव सस्टेनेवल बण्ड, इनर्जी बण्डलाई देखाएर विश्व बजारबाट सस्तो दरमा पैसा भित्र्याउन सक्छौ । यसले अन्य आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालिन स्रोत जुट्नेछ । साथै यसले बैंकहरु माथिको तरलताको दवाव पनि समाधान गर्नेछ । आजको दिनमा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अल्पकालिन स्रोत मार्फत दीर्घकालिन लगानी गरिरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या सिर्जना गर्नेछ ।

त्यसैले यसलाई अगाडी बढाउने हो भने पनि ठुलो फण्ड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट ग्रिन फाइनान्सिङको फ्रेमवर्क तयार हुनु पर्छ । ग्रिन ट्याक्स नलगाउने कुराहरु पनि छन् । देशको रेटिङदेखि लिएर हेजिङका सहि औजारहरु सँग सँगै भित्र्याउनु पर्छ । बाहिरबाट आउने सबै पैसा विदेशी मुद्रामा हुन्छन् । विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्न हेजिङको औजार अति आवश्यक छ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाको व्याजमा समेत १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल जस्तो देशका लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन । हामीले श्रीलङ्का बंगलादेश सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौ भने यस्तो पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । यि सबै कुराहरुलाई हेरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने किसिमका वातावरण बनाउनु पर्छ । ब्लेण्डेड फाइनान्सका कुराहरुमा हाम्रो क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेछ । यि सबै काम गरेनौ भने हामीले सस्तो दरमा कर्जा ल्याउन सक्दैनौ । यदि सस्तो दरमा कर्जा भित्र्याउने हो भने भोलिका दिनमा हामीले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छौ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल

नेपालको कार्वन उत्सर्जनमा धेरै ठुलो योगदान रहेको छ । नेपालले यस्तो योगदानलाई अझै बढाएर क्लाइमेट फण्ड भित्र्याउन सक्छ ।  यसमा दुई तीन वटा कुराहरु छन् । पहिलो कुरा आजको दिनमा जुन किसिमले नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा योगदान पुर्याइरहेको छ त्यसमा दाबी गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा नेपाल संसारभरमै जलवायु जोखिमको अग्र स्थानमा पर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कार्वन उत्सर्जनमा ०.०२०३ भन्दा पनि कम रहेको छ । अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरुले गरेको अत्याधिक कार्वन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी असर अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको उचित क्षतिपुर्तीको लागि दाबी गर्न सकिरहेको छैन ।

जलवायु जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नु पर्यो भनेर आजका दिनमा जुन किसिमका चहर चलिरहेको छ त्यसलाई नेपालले क्यास गर्न सक्नु पर्छ । विश्व समुदायमा जलवायु जोखिमको न्युनिकरण गर्ने अभियानका क्रममा भन्दै धेरै फण्डहरु सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसमा नेपालको एक किसिमले अधिकार जस्तै देखिन्छ । हामीले कुटनीतिक रुपमा त्यस्ता फण्डमा दाबी गर्नु पर्छ । हामीले गरेको पनि केहि छैन तर पनि प्रभावित हुनु परेको छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउनु पर्छ ।

लगानीका जोखिमहरु

जलविद्युत क्षेत्रमा यति ठुलो कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यस सँग सम्बन्धित चुनौतीहरु पनि रहेका छन् । चुनौतीहरका बावजुद पनि समग्र रुपमा हेर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिरहेका छौ । यसै क्रममा हामीले देखेका चुनौतीहरुमा समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र यसले गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । खर्च बढ्दै गर्दा आयोजनाको पनि लागत बढ्दै जाने हुँदा जोखिमहरु पनि सँग सँगै बढेर जान्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामाजिक र वातावरण सँग सम्बन्धित कुराहरु धेरै छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सक्रिय रुपमा देखिन थालेको छ । हामीले केहि समय अगाडी ठुला वाढीलाई समाना गर्यौ । यस्तो क्षति वर्षेनी जस्तै भइरहेको छ । यसमा विस्तारै विस्तारै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि परिरहेको छ । हाइड्रोलोजीमा परिवर्तन भइरहेका छन् । यि सबै कारणहरुले गर्दा यसमा जोखिम देख्छौ ।

यस्ता जोखिमको बावजुद पनि समग्र आयोजनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र केहि आयोजनाहरुलाई छाड्ने हो भने यसको सुधार राम्रै देखिन्छ । विभिन्न जोखिमका बावजुद पनि हामी अगाडी बढिरहेका छौ । अझै पनि अगाडी बढ्ने हाम्रो प्रतिवद्धता रहेको छ ।

नेपालको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने क्षेत्र

आजको दिनमा नेपालको संरचनागत समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढिरहेको छ । यसले गर्दा ठुलो व्यापार घाटा हुने गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्ने वित्तीकै सरकारलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको छ । कुल आयातको १५/१६ प्रतिशत इन्धन नै रहेको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हरेक किसिमका कुराहरुको तत्काल प्रभाव पर्न थालेको छ । यसले नेपालको व्यवसायिक क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, बैंकिङ तरलतामा तत्कालन प्रभाव पार्ने गरेको छ । यदि रेमिट्यान्सको बढ्दो क्रम रोकिने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो संकटको स्थिति आउन सक्छ । नेपालले १० रुपैयाँ आयात गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले १० रुपैयाँको सामान किन्दा ९ रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने स्थिति छ । यसलाई कम गर्न नेपाल सँग प्रचुर सम्भावना भएको नविकरणिय र ग्रिन इनर्जी छ र यसको माग पनि बढेर गइरहेको छ ।

पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको युद्ध पछि विश्वभरी नै नविकरणीय उर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । सँग सँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो पाँचौ नम्बरमा परिसकेको छ । भारत ठुलो जनसंख्या भएको मुलुक हो । भारतले पनि विस्तारै उर्जाको प्रयोगलाई मिश्रीत रुपमा अगाडी बढाइरहेको छ । यसले गर्दा भारतमै पनि जलविद्युतको ठुलो माग हुने सम्भावना रहेको छ । यस सँग सँगै नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका कुराहरुले गर्दा जलविद्युतको माग बढेर जाने हामीले देखिरहेका छौ ।

बैंकिङ क्षेत्रले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै गर्दा परम्परागत रुपमा भइरहेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने देखिएकोले समग्र व्यापार घाटाको समाधान गर्ने सम्भावना हामीले थुप्रै देख्छौ ।

अर्को तर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणलाई न्युनिकरण गर्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजना अनुरुप सन् २०४५ सम्ममा 'नेट जिरो' गर्ने प्रतिवद्धता रहेको छ । त्यसलाई पनि यसले ठुलो मद्दत पुर्याउने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।

निष्कर्ष

जलविद्युत व्यवसायमा बिक्री गर्ने दर पहिला नै तोकिएको हुन्छ । लागत भने फिक्स छ । यसले गर्दा बैंकलाई पनि प्रतिफल पाउन धेरै चुनौती छन् । दीर्घकालिन अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्नु पर्ने भएकाले हामीले धै भन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यस भन्दा अगाडी चर्चा गरिएको जस्तो इनर्जी बण्ड लगायतका उपकरण प्रयोग गरेर पैसा भित्र्याउनुको हामी सँग विकल्प छैन ।

बैंकहरुले प्रतिफल भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको इको सिस्टमलाई मजबुद बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् । बैंकहरुले गरिरहेको यस्तो योगदानलाई सरकारले थप प्राथमिकता प्रदान गरेदै नीतिगत रुपमा सहजिकरण गर्न सक्नु पर्छ । भोलिका दिनमा यसका सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण काम भनेको हाम्रो वितरणको च्यानललाई प्रभावकारी रुपमा कसरी अगाडी बढाउनु पर्ने छ ।

वितरण प्रणालीमा राज्यकै एकलौटी रहेको छ । यसलाई विस्तारै नीजि स्तरमा दिइनु पर्छ । अव विस्तारै विद्युतको व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला नेपाल भित्रै डिम्याण्ड क्रियट गर्नु पर्छ । अझै पनि हामी ग्याँसमा निर्भर छौ । ग्याँसमै ठुलो अनुदान दिइरहेका छौ । यदि हामीले नविकरणीय उर्जा तर्फ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि एक तहसम्म काम गर्छ । भोलिका दिनमा जलविद्युतको उत्पादनमा निरन्तरता दिने हो भने हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा पनि विकास गर्नु पर्छ ।

हाइड्रोपावरमा लगानी गर्दा कम्तिमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ । यसका लाग दीर्घकालिन फण्ड आवश्यक छ । नेपाल भित्रका स्रोतहरु सबै अल्पकालिन छन् । यसैका लागि पनि बण्ड मार्केटको सुरुवात भइसकेको छ । नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालिन अवधिका ग्रिन बण्ड, मिडियम बण्ड र दीर्घकालिन बण्ड भित्र्याउनु पर्छ ।

बैकल्पिक उर्जाका क्षेत्रहरु जस्तै सोलार, जलविद्युत, ग्रिन हाइड्रोजन लगायतका क्षेत्रमा पनि सँग सँगै लगानी गर्नु पर्छ । नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरु रन अफ रिभरमा आधारित छन् । भोलिका दिनमा हामीले विद्युत निर्यात गर्दै गर्दा रिजर्भ वेस हाइड्रोपावरलाई बढी जोड दिनु पर्छ । यसमा बरु फाइनान्सिङ बढाउनु पर्छ । यसको लागत धेरै पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राज्यले पहल गर्नु पर्छ ।

जलविद्युत आयोजनाको लागत धेरै माथि छ । लागत कम गर्न धेरै भन्दा धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । लागत गभ भयो भने मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न सक्छौ ।

अहिले सरकारले ल्याएका नेपालको पानि जनताको लगानीदेखि लिएर थुप्रै अवधारणमा सबै जना लगानी गर्न तयार छन् । सरकारले यस्ता अवधारणलाई अझ बृहत रुपमा विकास गर्नु पर्छ । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक भित्र पर्छ । नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा रहेको छ । भारतकै हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा धेरै ठुलो छ ।

हाइड्रोपावरमा लगानी गर्दा कम्तिमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ । यसका लाग दीर्घकालिन फण्ड आवश्यक छ । नेपाल भित्रका स्रोतहरु सबै अल्पकालिन छन् । यसैका लागि पनि बण्ड मार्केटको सुरुवात भइसकेको छ । नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालिन अवधिका ग्रिन बण्ड, मिडियम बण्ड र दीर्घकालिन बण्ड भित्र्याउनु पर्छ । यदि यहि अवस्थामा हामी रहिरह्ययौ र दीर्घकालिन क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गयो भने अझ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अन्तत आयोजनको सञ्चालनमै प्रभाव पार्न सक्छ । बैंकिङ तरलताको इस्यु आयो भने हामीले हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौ । त्यसैले यसका चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल गर्दै निजी क्षेत्र, सरकार र बैंकहरुले एक आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।

(एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत विचार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले प्रकाशन गरेको उर्जा समृद्धिबाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?