कमजोर लघुवित्त नीति सँगै मौलाएको अराजकता नियन्त्रण आवश्यक, खेम ओझाको लेख
- खेम ओझा
- 2024 Feb Mon 19:32
काठमाडौं । वित्तिय क्षेत्र आफैमा एक संवेदनशिल क्षेत्र हो । देशको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले देशका ७५ वटै जिल्लाका दुर्गम र विपन्न बस्तिमा सरल र सहज रुपमा वित्तीय पहुँच बढाउने काम गर्दै आइरहेका छन् । वित्तीय पहुँचको आधार बन्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरु सम्बन्धित क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक एक महत्वपुर्ण वित्तीय साधन बन्न सफल भएका छन् ।
ग्रामिण बस्तिमा छरिएर रहेको पूँजीको संकलन संगै विभिन्न शिर्षकमा कर्जा लगानी गरी आफ्ना ग्राहकलाई सजिलो वित्तीय कारोबारमा उत्प्रेरित गराई आवद्ध गराउने तथा कारोबारमा सक्रिय बनाई आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गराउने क्षेत्र हाल प्रभावकारी नियम विना रुमलिएको छ ।
वैधानिक रुपमा सरकारबाट निर्मित कानुनको अक्षरासं पालना गरि स्थापित यस्ता संस्थालाई बलियो लघुवित्त नितिसंगै व्यवस्थित पारदर्शी अनि विश्वासिलो लघुवित्त स्थापनामा भुमिका खेल्नुपर्ने निकाय नै मुखदर्शी बन्दा समाजमा पछिका पुस्तामा वित्तीय अनुशासन भंग त हुदैन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । समाजमा परापूर्वकाल कालदेखि हामीले आफ्नो आर्थिक आवश्यकता विभिन्न माध्यमबाट पूर्ति गरिरहेका थियौ, गाउँको महंगो ब्याजको चंगुलमा रहेका जनतालाई केहि राहत रहोस् भन्ने ध्येयले २०४७ मा लघुवित्तको अवधारणा आएको हो ।
देशको ८३ प्रतिशत जनता ग्रामिण वस्तीका छन् । त्यस्ता वस्तीका विपन्न एवम् इमान्दार व्यक्तिहरुको उत्थानका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक पुग्नुपर्छ भन्दै निर्धन उत्थान बाट सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रम हाल देशभरी नै ६० लाख सदस्यको घरमा पुगेको छ । त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारहरूको वित्तिय शिक्षा सँगै वित्तिय पहुँचको बलियो आधार समेत लघुवित्त बनेको छ ।
आजभोलि बजारमा नक्कली लघुवित्त बिरुद्धको संघर्ष समिति गठन गरि कर्मचारीलाई आतंकित बनाई कयौं ठाउँमा कर्मचारी माथि हातपात हुनु दुःखद हो । कानुनको अक्षरासं पालन गरि लगानी गरिएको कर्जा तिर्दैन भनी जनताबाट अवैध रुपमा पैसा उठाउने अनि गुमराहमा राखि उनिहरुको आर्थिक क्रियाकलाप खलबललाई वित्तीय कारवाहीमा राख्न खोज्नु, कमजोर लघुवित्त नीतिलाई टेक्दै समाजका केहि मिटरब्याजी अनि खराब नियत भएका ब्यक्तिको कारण नेपाली जनताको आर्थिक कारोबारमा रहेको राम्रो रेकर्ड बिग्रिँदै जानु दुःखद हो ।
कर्जा लगानी गर्दा दिने र लिनेमा केहि ल्याप्प भएका होलान्, त्यसको लागि हाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाट समाधानको बाटो खुलाएको छ । देशमा कोभिड पछाडि ब्यापारमा केहि मन्दी आएकोमा राष्ट्र बैंकले केहि नीतिगत ब्यवस्था मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाका ग्राहकलाई राहात गरिदिएको अवस्था छ । कुनैपनि क्षेत्रमा दिगो सञ्चालन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । दफा, उपदफाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । देशका करिब २३ हजार मानिस प्रत्यक्ष रोजगारी अनि अर्बौ राजस्व संगै ६० लाख परिवारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेको क्षेत्र लघुवित्त सञ्चालनको क्रममा समय सापेक्षीत नीतिहरु नबनेका होइनन् ।
अब हाम्रो लघुवित्त क्षेत्र हिजो भन्दा ठुलो भइसक्यो । दिनप्रतिदिन मान्छेका आवश्यकता बढिरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रलाई दीर्घकालिन संञ्चालनसंगै देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले कमजोर लघुवित्त नीतिलाई खारेज गर्दै बलियो लघुवित्त नीतिको निर्माण गरि तत्काल लघुवित्त क्षेत्रलाई एक उचाईमा पुर्याउन जरुरी छ । अब बन्ने लघुवित्त नीतिमा निम्न कुरा समेट्न जरुरी रहेको छ
१. लघुवित्तहरुलाई सामाजिक बैंकको रुपमा अगाडि बढाई दीर्घकालिन योजना सहित कार्यान्वयन गर्ने ।
२. लघुवित्तको नाफा बाँडफाँटमा लगाएको क्याप हटाई कुल स्व.सञ्चालित क्षमताको आधारमा मात्र नाफा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. लघुवित्तहरुलाई समुह मोडेल संगै ब्यक्तिगत पद्धतिमा प्रोत्साहित गरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. लघुवित्तहरुलाई फोर्स मर्जर नीतिको व्यवस्था गरि आवश्यक संख्या कायम गर्ने ।
५. लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको कर्जा असुली समस्यालाई तत्काल कानुनको व्यवस्था गरि कर्जा असुलीमा प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ।
६. लघुवित्तहरुलाई पूँजी बृद्धि गराई पब्लिक डिपोजिट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरु लघुवित्त नीतिमा ब्यवस्थापन गर्नसके अझ लघुवित्त क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(ओझा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्थामा विगत लामो समयदेखि कार्यरत छन् ।)
प्रतिक्रिया