![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न सक्दैनन् मन्त्रालय, अर्थ सबैभन्दा कमजोर
- BFIS News
- 2024 Feb Tue 22:14
काठमाडौं - चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसलाई चालू, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ७ करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको ९ दशमलव ९० प्रतिशत हो।
यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको १२ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २२ दशमलव ४५ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै खर्च भएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २९ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २७ दशमलव ७७ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८० दशमलव ३४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दशमलव ७२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबरको बजेटमा पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६२ करोड ३ लाख बराबर खर्च गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने सोही अवधिमा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु ५ अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया