![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो (Regulatory Retail Portfolio) भनेको के हो ?
- सुमन सुवेदी
- 2024 Feb Wed 09:34
काठमाडौं । सामान्यतया व्यक्तिहरूलाई र साना व्यवसायलाई दिइएको कर्जाहरूलाई खुद्रा कर्जा (Retail Loan) भन्ने गरिन्छ। यस्ता कर्जाहरूमा धेरै ग्राहकहरु हुने भएकोले विविधिकरण भई जोखिम न्यूनीकरण हुने तथा बलियो धितो समेत प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त हुने कारणले गर्दा जस्ता कर्जाहरु अन्य कर्जा भन्दा कम जोखिम निहित भएका हुन्छन् ।
यस्ता कर्जाहरूमध्ये पनि नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो (Regulatory Retail Portfolio) मा पर्ने कर्जाहरू मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम अन्य कर्जाको तुलनामा कम जोखिमभार (७५ %) व्यवस्था गरेको कारणले बैंकहरूले यस्ता कर्जाहरु प्रवाह गर्दा पुँजी कोषमा कम दबाब पर्ने हुन्छ।
भर्खरै जारी भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत कृषि, साना तथा मझौला वर्गमा प्रवाह भएका रु २ करोड सम्मको कर्जालाई नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियोमा वर्गीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा दबाब खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहजीकरण गरिदिएको छ। एक अध्ययन अनुसार यस परिवर्तनपछि बैंकहरुलाई पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न केही सहज भई बजारमा करिब रु ३० अरब जति लगानी योग्य रकम थपिने छ।
के हो त नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो ?
ती दाबी वा खुद्रा कर्जाहरू (Retail Loans) जसले तल उल्लेखित सबै मापदण्डहरू पूरा गर्दछ लाई जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो को वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छन् र यस वर्गमा पर्ने निष्क्रिय कर्जा बाहेकका कर्जाहरूमा कर्जाको सावाको ७५ प्रतिशत जोखिम भार गणना गरिन्छ। तथापि यस वर्गमा पर्नका लागि बैंकले दिएका खुद्रा कर्जाहरु अनिवार्य रुपमा बैंकले विकसित गरेको कर्जा स्किम वा उत्पादन कागज (Product Paper)को कडा अनुपालनमा भएको हुनुपर्दछ र पेपरमा उल्लेखित सबै निर्देशकहरूको पालनासमेत भएको हुनुपर्दछ ।
अभिमुखीकरण मापदण्डस् :-
कर्जाहरू एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरू वा सानो व्यवसायमा गएको हुनुपर्दछ। बैंकले यस्तो लोन प्रवाह गर्दा ऋण लिने पक्षले उनीहरुले सबै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल कर्जा तोकिएको थ्रेसहोल्ड भित्र छ भनेर घोषणा गर्नुपर्दछ।
प्रोडक्ट मापदण्ड:-
यस्ता कर्जा निम्नमध्ये कुनै एक तरिकाले दिन सकिन्छ
Revolving कर्जा वा कर्जा सीमाको रूपमा, आवधिक कर्जा वा लिज कर्जाको रुपमा , साना व्यवसायीलाई दिइएको सुविधाको रुपमा वा १ करोडसम्मको Deprived Sector लोनको रुपमा
ग्रान्युलरिटी मापदण्डस् :-
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा बैंकहरूले एकै पक्षलाई धेरै नदिई धेरै ग्राहकहरूलाई प्रवाह गरी पर्याप्त मात्रामा विविधिकरण गरोस् भनेर खोज्ने गर्दछ जसले गर्दा कर्जाहरूको पोर्टफोलियो सृजना भई जोखिम न्यूनीकरण हुने गर्दछ। यस्ता कर्जाहरूमा ७५ प्रतिशत जोखिम भार गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ तर यस्तो कर्जाकुनै एक समकक्ष लागि दिँदा कुल एक्सपोजर समग्र नियामक खुद्रा पोर्टफोलियोको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरेर दिन मिल्दैन ।
एक ग्राहक मापदण्डस् :-
एक समकक्ष वा ग्राहकलाई यस्तो कर्जा दिँदा कुल कर्जाको सीमा रु १ करोड भन्दा बढी हुन सक्दैन।
पुनस्च ग्रान्युलरिटी बाहेक अरु सबै मापदण्डहरु पूरा गर्ने कर्जाहरूको हकमा बैंकहरूले ती कर्जाहरूमा १०० प्रतिशत जोखिम भार छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हालको परिवर्तनअनुसार कृषि साना तथा मझौला क्षेत्रमा गरिएका रु २ करोडसम्मका कर्जाहरूलाई समेत रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा संलग्न गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार अनुसार यस्ता कर्जाहरूमा भने अन्तिमका दुई मापदण्डहरू लगाइनु तर्कसंगत हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमन, माइक्रो म्यानेजमेन्ट की बाध्यता ?
राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार
(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
प्रतिक्रिया