![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726498142_960x100.gif)
हिजो १५० रुपैयाँमा जलविद्युतको लाइसेन्स दिएकै हो, समयानुकल संसोधन गर्न सकिन्छ : महानिर्देशक मण्डल
- BFIS News
- 2024 Feb Fri 12:08
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको पर्यावाची शब्द नै 'ऊर्जा' भएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले ऊर्जामा लागेका व्यक्ति र देश सँगसँगै समृद्ध भएमा मात्रै यो क्षेत्र अनन्तकालसम्म सफल हुने पनि बताए । व्यक्ति मात्रै समृद्ध भएर देश समृद्ध नहुँदा कुनै पनि क्षेत्र जुनसुकै बेला पनि धरासायी हुन सक्ने भन्दै समृद्धि को सबैभन्दा ठूलो ढोका नै जलविद्युत् भएको उनको भनाई थियो ।
निजी क्षेत्रका सबै समस्याको वारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै मण्डलले ती समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि विश्वास दिलाए ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा स्टेक होल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत प्राधिकरण पनि परेको उनको भनाई छ । उनले स्पेयर्स पार्ट्समा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधानको लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने पनि बताए ।
२०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै मण्डलले लाइसेन्सका व्यवस्था नियमित संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था नै भएको बताए । उनले विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताए ।
नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई बधाई तथा शुभकामना दिंदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरु फुकाउनु पर्ने, होइन भने २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन थपिन सक्ने बताए । ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैसे गरिदिएमा निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेटाउनेमा पनि कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा खासगरी विभागकै काममा २७ वर्षको अनुभव सहित विभागको २३ औं महानिर्देशक बनेका मण्डलले निजी क्षेत्रले सधैभरी सम्झनलायक निर्णय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका काम कारबाहीहरु अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसको सुरुवात स्पेयर्स पार्ट्स आयातमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनलाइनबाट गरेर सुरु गर्न आग्रह गरे ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको काम छिटो छरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे ।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले विभागले वातावरण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रतिवेदनको १२ वटा ब्याण्डिङ कपी माग्ने गरेको भन्दै अहिलेको डिजिटल समयमा ई-कपी आदान प्रदानको व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरे ।
उनले वातावरणीय प्रतिवेदनको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न र आयोजनाको काम सुरु भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पीपीए भएको, डीपीआर भएको, जग्गा प्राप्ती गरेको जस्ता कुन कुरालाई आधार मान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उक्त भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, उपाध्यक्ष भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिवहरु भरत नेपाल, विक्रम बिष्ट र कविता पोखरेल तथा सदस्यहरु शंकर बश्याल, सुमन जोशी, सुसन कर्माचार्य, सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगाना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया