सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्छ : अग्रवाल

BFIS News
2024 Feb Fri 13:14

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सानो गल्ती गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। व्यवसायीहरूलाई अपराधिकरण नगर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले परिसंघलाई सह–आयोजक बनाएको भन्दै लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएको पनि अग्रवालको भनाइ छ। मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक भएको उनले बताए।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले सबैभन्दा पहिला पुराना ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए। मुलुकको लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने भएकाले लगानीकर्तामैत्री कानुन बनाए मात्रै लगानी आउन सक्ने उनले बताए। लगानीका लागि धेरै ऐन, कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरूले दुईपक्षीय सम्झौता खोजेकाले सरकारले तत्काल सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले दुई पक्षीय लगानी सम्झौतासम्बन्धी ऐनलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालमा लाग्ने दोब्बर कर प्रणालीलाई एकल कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोजेको भन्दै मन्त्रालयहरूमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरू परिवर्तन हुने समस्याको अन्त्य गर्नपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन र नीतिमा परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अग्रवालले पुँजीगत लाभ कर, आयकर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आईटी र जलविद्युत् भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरूको प्याकेज दिनु आवश्यक रहेको बताए।