देशको अर्थतन्त्रमा गतवर्षजस्तो संकट नभए पनि दबाबमुक्त भने भइसकेको छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो संकटमा नभएको दाबी गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको उल्लेख गरे। उनले देशको अर्थतन्त्र अझै पनि दबाबमुक्त नभएकाले यसका लागि घनिभूत छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट तयारीसमेत भइरहेको बताए। उनले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम तत्काल निकास गर्न सरकार लागिपरेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिमको काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्या गम्भीररुपमा देखापरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। राज्यका रणनीतिक महत्वका आयोजना ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजना थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने, बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब देशमा विकासको कामले गति लिने बताए।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनामध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सहमतिका आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।”

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुन बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताए। “वन ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ”, उनले भने, “यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन