एनआइसी एशियाको खराव कर्जा सल्टाउने रणनीति, हर्जना नलिने व्याजमा पनि छुट

BFIS News
2024 Apr Sun 15:42

काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले तेस्रो त्रैमाशिक अवधिको वित्तीय विवरण राम्रो देखाउने रणनीति अगाडी सारेको छ । बैंकले सोही अनुरुप यहि चैत मसान्त भित्र सावा र व्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी सँग हर्जना तथा जरिवाना नलिने भएको छ ।

बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने भन्दै गएको पौष मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय कर्जाको रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित ऋणीले २०८० चैत्र मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रुपमा भुक्तान गरेमा यहि चैत्र मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजना बमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो ।

मासिक तथा त्रैमाशिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।

बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दीगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।

एन आई सी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको बैंकको दाबी छ ।

देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रू. २३ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा रू.३ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८०% भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२% शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ ।