विश्वका वित्तीय सङ्कट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
2024 Apr Sat 13:50

काठमाडौं । वित्तीय सङ्कट (Financial Crisis) भन्नाले वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा आउने गहिरो व्यवधानलाई जनाउँछ । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय बजार सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । वित्तीय प्रणालीमा आउने व्यवधानले समग्र अर्थव्यवस्थामा सङ्कट (आर्थिक सङ्कट) ल्याउन सक्छ ।

जसले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र बिक्री वितरणजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप र यससम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाइ पर्छ । वित्तीय सङ्कटका कारण भुक्तानी र कर्जा प्रणालीले काम गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन पुग्छन् । वास्तवमा बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीको कार्य प्रकृतिले गर्दा सदैव जोखिमको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । खासगरी वित्तीय उदारीकरणको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणाली बढी सङ्कटोन्मुख हुने गरेको पाइन्छ ।

विश्व वित्तीय सङ्कट कहिले आन्तरिक त कहिले बाह्य कारणबाट सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । प्रायःजसो गैरविवेकशील (Irrational) प्रवृत्ति बढ्दा वित्त सङ्कट आउने गरेको पाइन्छ । वित्तीय प्रणालीमा एक आपसमा जोडिएको हुँदा कुनै एक संस्था वा कुनै एक उपक्षेत्रमा सङ्कट आयो भने अन्य संस्था र क्षेत्रमा प्रसारित हुन पुग्छ, जसलाई संक्रामक असर (Contagion effect) भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा एउटा देशमा सुरु भएको वित्तीय सङ्कट अन्य देशमा पनि प्रसारित हुन पुग्छ र विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको रूप धारण गर्दछ । यस लेखलाई पछिल्लो समयमा विश्वमा देखापरेका तीन वटा वित्तीय सङ्कटबारे विश्लेषण गर्दै नेपालले सिक्नुपर्ने पाठका सम्बन्धमा केन्द्रित गरिएको छ ।

विश्वका केही वित्तीय सङ्कटहरू

दक्षिणपूर्वी एसियाली वित्तीय सङ्कट

सन् १९९७ जुलाईमा थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू; जस्तैः दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्ससम्म फैलिएको वित्तीय सङ्कटलाई एसियाली वित्तीय सङ्कटको रूपमा चिनिन्छ । यी मुलुकको अवस्था मुद्रा सङ्कटबाट शोधनान्तर सङ्कट हुँदै बैंकिङ सङ्कटमा परिणत भएको थियो । उक्त सङ्कटले अर्थतन्त्र सङ्कुचित पनि भएको थियो ।

सङ्कट आउनुभन्दा एक दशकअगाडि दक्षिण पूर्वी–एसियाली देशहरूले आर्थिक र वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर पुँजी खाता खुला राखेका थिए । यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च रहेको र प्रतिफल राम्रो भएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य रहेको थियो ।

त्यसमा पनि अल्पकालीन पुँजीको आप्रवाह बढ्दै गएको थियो । तर, सन् १९९४ देखि ‘फेडेरल फण्ड रेट’ बढ्न सुरु गरेको थियो र सन् १९९५ को अप्रिलमा छ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । संयुत्त राज्य अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजी ती देशबाट बाहिर जान थालेको थियो । लामो समयसम्म थाइल्याण्डको विदेशी विनिमयमा दबाब परिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गएपछि १९९७ जुलाईमा विनिमय दर अवमूल्यन गर्नुपरेको थियो । स्थिर विनिमय दर कायम रहन नसक्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले सट्टेबाजी आक्रमण (Speculative attack) गरे ।

वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र सम्भावित सङ्कटको आकलन गर्दै वैदेशिक पुँजी बहिर्गमन हुँदा अन्य छिमेकी देशका मुद्रा पनि अवमूल्यन हुन पुगे । थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट छिमेकी देशहरू; दक्षिण कोरिया, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्समा पनि स¥यो । मुद्रा अवमूल्यनका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो ।

अल्पकालीन वैदेशिक ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य संस्थाहरूसमेत वैदेशिक ऋणको भुक्तानी दायित्व बढेर समस्यामा परे । अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव भयो, ब्याजदर बढे, कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आयो । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्यो । तरलता अभावमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगेन । यसले गर्दा सन् १९९८ मा सबै देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रह्यो भने थाइल्याण्डमा सन् १९९७ मा नै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहन गयो ।

सन् १९९८ मा इण्डोनेशियाको अर्थतन्त्र १३ प्रतिशत र थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र १०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । विनिमयदर अवमूल्यन भएका कारण सबै देशमा सङ्कटपछि मुद्रास्फिति बढ्न गयो । इण्डोनेशियाबाहेक सङ्कटमा परेका अन्य देशमा मुद्रास्फिति बढे पनि १० प्रतिशत भन्दा तल रह्यो । तर, इण्डोनेशियामा भने मुद्रास्फिति दर सन् १९९८ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

कारण वित्तीय उदारीकरण नीतिअन्तर्गत यी देशहरूले आफ्ना पुँजी खाता खुला गरेका थिए । पुँजी खाता खुला भएकै कारण अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य बढेको थियो । यसरी आप्रवाह भएको विदेशी पुँजी सेयर बजार र घरजग्गामा बढी लगानी भएको थियो । तिनको मूल्य उच्च रूपमा (asset price bubble) बढेको थियो । विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि स्वदेशी मुद्रामा ऋण प्रदान गरेका थिए, जस कारण currency mismatch को अवस्थामा थिए । प्रवाहित ऋण पनि सीमित व्यक्ति तथा संस्थामा केन्द्रित थियो ।

संस्थागत सुशासनको अभावमा ऋण लगानी विस्तारै कम नाफा दिने क्षेत्रमा गएको थियो । विदेशी पुँजीको उल्लेख्य आप्रवाहका कारण सङ्कट आउनुपूर्वसम्म यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य बढेको थियो ।

सङ्कट आउनुपूर्व लगातार निर्यातको वृद्धिदर कम हुँदै गएकोले दुई वर्ष सन् १९९५ र १९९६ मा थाइल्याण्डको चालु खाता घाटा आठ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । सन् १९९६ मा मलेसियाको चालु खाता घाटा १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । सङ्कट देखापरेका अन्य छिमेकी देशहरूमा चार प्रतिशतको हाराहारी चालु खाता घाटा रहेको थियो । विदेशी पुँजीको आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटा भए पनि दक्षिण पूर्वी देशहरूमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा थियो । थाइल्याण्डले सन् १९८७ देखि एक अमेरिकी डलरबराबर २५ थाइ भाट (थाइल्याण्डको मुद्रा) बराबरको विनिमय दर कायम राखेको थियो । अमेरिकी फेडरल रिर्जभले नीतिगत दर बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले थाइल्याण्डबाट पुँजी बाहिर लगे । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राखी झन् बढी विदेशी पुँजी बर्हिगमन हुन थाल्यो । यसले गर्दा थाइल्याण्डले अमेरिकी डलरसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई छाडेर बजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्यो । यसले गर्दा थाइ भाट उल्लेख्य रूपमा अवमूल्यन हुन पुग्यो । जनवरी १९९८ मा थाइ भाट अवमूल्यन भएर एक अमेरिकी डलरबराबर ५६ भाटसम्म पुगेको थियोघ । सङ्कट आएपछि थाइ भाट सन् १९९७ मा औसतमा २० प्रतिशत र सन् १९९८ मा २४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । मुद्रा अवमूल्यनपछि थाइल्याण्डको स्टक मार्केटमा ७५ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।

सङ्कट देखिएका अन्य देशहरूमा स्थिर विनिमय दर नभए पनि विनिमय दरमा सङ्कटअघि खासै उतारचढाव आएको थिएन । थाइ भाटको अवमूल्यनपछि छिमेकी देशको मुद्रा बजारमा पनि दबाब पर्न सुरु भयो । ती देशहरूबाट पनि विदेशी पुँजी बहिर्गमन हुन थाल्यो, जसले गर्दा ती देशका मुद्रा थप अवमूल्यन हुन पुगे ।

सन् १९९८ मा इण्डोनेसियाको मुद्रा ७१ प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९७ अलि कम दरले अवमूल्यन भएको मुद्रा मलेसियाको थियो, जुन औसतमा १०.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९८ मा यी देशका मुद्रा थप २४ प्रतिशतदेखि ७१ प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएका थिए ।

स्वदेशी मुद्राको उच्च अवमूल्यनले गर्दा विदेशी ऋणको दायित्व थप बढेको थियो भने आन्तरिक तरलता अभाव भएको थियो । पुँजीको बहिर्गमन रोक्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि ऋण लिएका संघसंस्था र व्यक्तिहरू झन् समस्यामा परेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरवित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द हुन पुगे । बढ्दो ब्याजदरका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन घट्यो र बेरोजगारी दर बढ्यो ।

सङ्कट आउनुपूर्व विदेशी पुँजीको आप्रवाहसँगै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढेको थियो । सन् १९९५ मा यी देशको कर्जाप्रवाह २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसमा पनि फिलिपिन्समा ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्जाको तीव्र विस्तार सङ्कट सुरु हुने वर्ष सन् १९९७ सम्म कायम थियो । सङ्कटपश्चात् थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया र फिलिपिन्समा कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आयो भने मलेसिया र दक्षिण कोरियामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा कम हुन पुगेको थियो । सङ्कटअघि कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि भएर र सङ्कटपछि उल्लेख्य कमी आउँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको थियो ।

सिकाएको पाठ

पुँजी खाता परिवत्र्य भएको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न कठिन हुन्छ । पुँजीको आप्रवाह र बहिर्गमन बढी हुँदा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न सकिँदैन । खुला पुँजी खाता, स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकैपटक कायम गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थशास्त्री रवर्ट मुण्डेलको सिद्धान्त नै रहेको छ । अनियन्त्रित अल्पकालीन अवधिको बाह्य पुँजी आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला समस्या पार्न सक्छ । अधिक विदेशी पुँजी आप्रवाहले स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन गराउने र तरलता बढाई ब्याजदर घटाउने हुन्छ । अल्पकालीन पुँजी कुनै पनि बेला देशबाहिर जान सक्छ । यसरी बाहिर जाँदा पुँजी फिर्ताका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भने विदेशी पुँजी बाहिर जाँदा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुन्छ । स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयातित मुद्रास्फिति र बाह्य ऋणको दायित्व बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजी आप्रवाह नियन्त्रित अथवा नियमन गरिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट पुँजी ल्याएर आन्तरिक रूपमा सम्पत्तिका मूल्य बढाउने गरी कर्जाप्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने र तेजीको अवस्था ल्याउने हुन्छ । विदेशबाट आएको लगानीअनुरूप कर्जा प्रवाहको वृद्धिसँगै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसक्ने हो भने विदेशी लगानी फिर्ता जाँदा पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव हुन जान्छ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्दछ ता कि सम्पत्तिका मूल्यमा उछाल (asset price bubble) नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई अत्यधिक जोखिम लिन दिनुहुँदैन । पर्याप्त तरलता अनुपात, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, मुद्रा र परिपक्वता (maturity) मा सन्तुलन कायम गर्दै सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्कटबाट सिकेर त्यस्तै सङ्कट वित्तीय प्रणालीले भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले Bank for International Settlement (BIS) ले सन् २००४ मा नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि BASEL II Accord जारी गर्यो, जसमा न्यूनतम पुँजी कोषको वृद्धि, सुपरिवेक्षकीय मूल्याङ्कन र बजार अनुशासनको व्यवस्था थियो ।

अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट

सन् २००७–०८ मा अमेरिकामा वित्तीय सङ्कटको सुरुआत भयो । अमेरिकाको घरजग्गा क्षेत्रबाट सुरु भएको सङ्कटले अमेरिकाको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई पहिला असर पारेकोमा पछि सम्पूर्ण उत्पादनमुलक........................

बाँकी लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

विश्वका वित्तीय सङ्कट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख (भाग २)

(लेखक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुँन् । प्रस्तुत लेख नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ६९ औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क बाट लिइएको हो)