विश्वका वित्तीय सङ्कट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख

काठमाडौं । वित्तीय सङ्कट (Financial Crisis) भन्नाले वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा आउने गहिरो व्यवधानलाई जनाउँछ । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय बजार सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । वित्तीय प्रणालीमा आउने व्यवधानले समग्र अर्थव्यवस्थामा सङ्कट (आर्थिक सङ्कट) ल्याउन सक्छ ।

जसले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र बिक्री वितरणजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप र यससम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाइ पर्छ । वित्तीय सङ्कटका कारण भुक्तानी र कर्जा प्रणालीले काम गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन पुग्छन् । वास्तवमा बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीको कार्य प्रकृतिले गर्दा सदैव जोखिमको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । खासगरी वित्तीय उदारीकरणको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणाली बढी सङ्कटोन्मुख हुने गरेको पाइन्छ ।

विश्व वित्तीय सङ्कट  कहिले आन्तरिक त  कहिले बाह्य कारणबाट सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । प्रायःजसो गैरविवेकशील (Irrational) प्रवृत्ति बढ्दा वित्त सङ्कट आउने गरेको पाइन्छ । वित्तीय प्रणालीमा एक आपसमा जोडिएको हुँदा कुनै एक संस्था वा कुनै एक उपक्षेत्रमा सङ्कट आयो भने अन्य संस्था र क्षेत्रमा प्रसारित हुन पुग्छ, जसलाई संक्रामक असर (Contagion effect) भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा एउटा देशमा सुरु भएको वित्तीय सङ्कट अन्य देशमा पनि प्रसारित हुन पुग्छ र विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको रूप धारण गर्दछ । यस लेखलाई पछिल्लो समयमा विश्वमा देखापरेका तीन वटा वित्तीय सङ्कटबारे विश्लेषण गर्दै नेपालले  सिक्नुपर्ने  पाठका  सम्बन्धमा  केन्द्रित  गरिएको  छ  ।

विश्वका केही वित्तीय सङ्कटहरू

दक्षिणपूर्वी एसियाली वित्तीय सङ्कट

सन् १९९७ जुलाईमा थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू; जस्तैः दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्ससम्म फैलिएको वित्तीय सङ्कटलाई एसियाली वित्तीय सङ्कटको   रूपमा चिनिन्छ । यी मुलुकको अवस्था मुद्रा सङ्कटबाट शोधनान्तर सङ्कट हुँदै बैंकिङ सङ्कटमा परिणत भएको थियो । उक्त सङ्कटले अर्थतन्त्र सङ्कुचित पनि भएको थियो ।

सङ्कट आउनुभन्दा एक दशकअगाडि दक्षिण पूर्वी–एसियाली देशहरूले आर्थिक र वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर पुँजी खाता खुला राखेका थिए । यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च रहेको र प्रतिफल राम्रो भएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य रहेको थियो ।

त्यसमा पनि अल्पकालीन पुँजीको आप्रवाह बढ्दै गएको थियो । तर, सन् १९९४ देखि ‘फेडेरल फण्ड रेट’ बढ्न सुरु गरेको थियो र सन् १९९५ को अप्रिलमा छ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । संयुत्त राज्य अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजी ती देशबाट बाहिर जान थालेको थियो । लामो समयसम्म थाइल्याण्डको विदेशी विनिमयमा दबाब परिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गएपछि १९९७ जुलाईमा विनिमय दर अवमूल्यन गर्नुपरेको थियो । स्थिर विनिमय दर कायम रहन नसक्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले सट्टेबाजी आक्रमण (Speculative attack) गरे  ।

वैदेशिक बजारमा  प्रतिस्पर्धा कायम  राख्न र सम्भावित सङ्कटको आकलन गर्दै  वैदेशिक पुँजी बहिर्गमन हुँदा अन्य छिमेकी देशका मुद्रा पनि अवमूल्यन हुन पुगे । थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट छिमेकी देशहरू; दक्षिण कोरिया, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्समा पनि स¥यो । मुद्रा अवमूल्यनका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो ।

अल्पकालीन वैदेशिक ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य संस्थाहरूसमेत वैदेशिक  ऋणको  भुक्तानी  दायित्व  बढेर  समस्यामा  परे  । अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव भयो, ब्याजदर बढे, कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आयो । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्यो । तरलता अभावमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगेन । यसले गर्दा सन् १९९८ मा सबै देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रह्यो भने थाइल्याण्डमा सन् १९९७ मा नै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहन गयो ।

सन् १९९८ मा इण्डोनेशियाको अर्थतन्त्र १३ प्रतिशत र थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र १०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । विनिमयदर अवमूल्यन भएका कारण सबै देशमा सङ्कटपछि मुद्रास्फिति बढ्न गयो । इण्डोनेशियाबाहेक सङ्कटमा परेका अन्य देशमा मुद्रास्फिति बढे पनि १० प्रतिशत भन्दा तल रह्यो । तर, इण्डोनेशियामा भने मुद्रास्फिति दर सन् १९९८ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

कारण वित्तीय उदारीकरण नीतिअन्तर्गत यी देशहरूले आफ्ना पुँजी खाता खुला गरेका थिए । पुँजी खाता खुला भएकै कारण अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य बढेको थियो । यसरी आप्रवाह भएको विदेशी पुँजी सेयर बजार र घरजग्गामा बढी लगानी भएको थियो । तिनको   मूल्य   उच्च   रूपमा   (asset price bubble) बढेको थियो । विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि स्वदेशी मुद्रामा ऋण प्रदान गरेका थिए, जस कारण currency mismatch को अवस्थामा थिए । प्रवाहित ऋण पनि सीमित व्यक्ति तथा संस्थामा केन्द्रित थियो ।

 संस्थागत सुशासनको अभावमा ऋण लगानी विस्तारै कम नाफा दिने क्षेत्रमा गएको थियो । विदेशी पुँजीको उल्लेख्य आप्रवाहका कारण सङ्कट आउनुपूर्वसम्म यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य बढेको थियो ।

सङ्कट आउनुपूर्व लगातार निर्यातको वृद्धिदर कम हुँदै गएकोले दुई वर्ष सन् १९९५ र १९९६ मा थाइल्याण्डको चालु खाता घाटा आठ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । सन् १९९६ मा मलेसियाको चालु खाता घाटा १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । सङ्कट देखापरेका अन्य छिमेकी देशहरूमा चार प्रतिशतको हाराहारी चालु खाता घाटा रहेको थियो । विदेशी पुँजीको आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटा भए पनि दक्षिण पूर्वी देशहरूमा शोधनान्तर स्थिति भने  बचतमा  थियो ।  थाइल्याण्डले  सन्  १९८७  देखि  एक अमेरिकी डलरबराबर २५ थाइ भाट (थाइल्याण्डको मुद्रा) बराबरको विनिमय दर कायम राखेको थियो । अमेरिकी फेडरल रिर्जभले नीतिगत दर बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले थाइल्याण्डबाट पुँजी बाहिर लगे । जसले गर्दा विदेशी विनिमय  सञ्चिति घट्दै गयो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राखी झन् बढी विदेशी पुँजी बर्हिगमन हुन थाल्यो । यसले गर्दा थाइल्याण्डले अमेरिकी डलरसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई छाडेर बजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्यो । यसले गर्दा थाइ भाट उल्लेख्य रूपमा अवमूल्यन हुन पुग्यो । जनवरी १९९८ मा थाइ भाट अवमूल्यन भएर एक अमेरिकी डलरबराबर ५६ भाटसम्म पुगेको थियोघ । सङ्कट आएपछि थाइ भाट सन् १९९७ मा औसतमा २० प्रतिशत र सन् १९९८ मा २४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । मुद्रा अवमूल्यनपछि थाइल्याण्डको स्टक मार्केटमा ७५ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।

सङ्कट देखिएका अन्य देशहरूमा स्थिर विनिमय दर नभए पनि विनिमय दरमा सङ्कटअघि  खासै उतारचढाव आएको   थिएन   ।   थाइ   भाटको   अवमूल्यनपछि   छिमेकी देशको मुद्रा बजारमा पनि दबाब पर्न सुरु भयो । ती देशहरूबाट पनि विदेशी पुँजी बहिर्गमन हुन थाल्यो, जसले गर्दा ती देशका मुद्रा थप अवमूल्यन हुन पुगे ।

सन्  १९९८  मा  इण्डोनेसियाको  मुद्रा  ७१  प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९७ अलि कम दरले अवमूल्यन  भएको  मुद्रा  मलेसियाको  थियो,  जुन  औसतमा १०.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९८ मा यी देशका मुद्रा थप २४ प्रतिशतदेखि ७१ प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएका थिए ।

स्वदेशी मुद्राको उच्च अवमूल्यनले गर्दा विदेशी ऋणको दायित्व थप बढेको थियो भने आन्तरिक तरलता अभाव भएको थियो । पुँजीको बहिर्गमन रोक्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि ऋण लिएका संघसंस्था र व्यक्तिहरू झन् समस्यामा परेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरवित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द हुन पुगे । बढ्दो ब्याजदरका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन घट्यो र बेरोजगारी दर बढ्यो ।

सङ्कट आउनुपूर्व विदेशी पुँजीको आप्रवाहसँगै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढेको थियो । सन् १९९५ मा यी देशको कर्जाप्रवाह २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसमा पनि फिलिपिन्समा ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्जाको तीव्र विस्तार सङ्कट सुरु हुने वर्ष सन् १९९७ सम्म कायम थियो । सङ्कटपश्चात् थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया र फिलिपिन्समा कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आयो भने मलेसिया र दक्षिण कोरियामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा कम हुन पुगेको थियो । सङ्कटअघि कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि भएर र सङ्कटपछि उल्लेख्य कमी आउँदा आर्थिक  वृद्धिदर  खुम्चिएको  थियो ।

सिकाएको पाठ

पुँजी खाता परिवत्र्य भएको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न कठिन हुन्छ । पुँजीको आप्रवाह र बहिर्गमन बढी हुँदा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न सकिँदैन । खुला पुँजी खाता, स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति  एकैपटक  कायम  गर्न  सकिँदैन  भन्ने  अर्थशास्त्री  रवर्ट मुण्डेलको सिद्धान्त नै रहेको छ । अनियन्त्रित अल्पकालीन अवधिको बाह्य पुँजी आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला समस्या पार्न सक्छ । अधिक विदेशी पुँजी आप्रवाहले स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन गराउने र तरलता बढाई ब्याजदर घटाउने हुन्छ । अल्पकालीन पुँजी कुनै पनि बेला देशबाहिर जान सक्छ । यसरी बाहिर जाँदा पुँजी फिर्ताका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भने विदेशी पुँजी बाहिर जाँदा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुन्छ । स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयातित मुद्रास्फिति र बाह्य ऋणको दायित्व बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजी आप्रवाह नियन्त्रित अथवा नियमन गरिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट पुँजी ल्याएर आन्तरिक रूपमा सम्पत्तिका मूल्य बढाउने गरी कर्जाप्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने र तेजीको अवस्था ल्याउने हुन्छ । विदेशबाट आएको लगानीअनुरूप कर्जा प्रवाहको वृद्धिसँगै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसक्ने हो भने विदेशी लगानी फिर्ता जाँदा पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव हुन जान्छ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्दछ ता  कि  सम्पत्तिका  मूल्यमा  उछाल  (asset price bubble) नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई अत्यधिक जोखिम लिन दिनुहुँदैन । पर्याप्त तरलता अनुपात, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, मुद्रा र परिपक्वता  (maturity)  मा  सन्तुलन  कायम  गर्दै  सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्कटबाट सिकेर त्यस्तै सङ्कट वित्तीय प्रणालीले भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले Bank for International Settlement (BIS) ले सन् २००४ मा नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि BASEL II Accord जारी गर्यो, जसमा न्यूनतम पुँजी कोषको वृद्धि, सुपरिवेक्षकीय मूल्याङ्कन र बजार अनुशासनको व्यवस्था थियो ।

अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट

सन् २००७–०८ मा अमेरिकामा वित्तीय सङ्कटको सुरुआत भयो । अमेरिकाको घरजग्गा क्षेत्रबाट सुरु भएको सङ्कटले अमेरिकाको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई पहिला असर पारेकोमा पछि सम्पूर्ण उत्पादनमुलक........................

बाँकी लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

विश्वका वित्तीय सङ्कट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख (भाग २)

(लेखक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुँन् । प्रस्तुत लेख नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ६९ औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क बाट लिइएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?