निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषकै कारण विपन्न वर्गका मानिसले ऋण पाउने अवस्था आएको हो, सिइओ घिमिरेसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । सर्वसाधारणको निक्षेप र कर्जाको संरक्षण गरी देशको आर्थिक विकासको निमित्त बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न सरकारले ५० वर्ष अगाडी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिएको थियो । सर्वसाधारणको आर्थिक संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुका साथै सर्वसाधारण र बैंकहरुको विश्वास बढाउन यसको सबैभन्दा ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ ।

बैंकहरुले प्रयाप्त सुरक्षण विना कर्जा प्रवाह गर्न मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा निम्न आय वर्गका मानिसहरुलाई बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगर्ने भएकाले विगत ५० वर्षदेखि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ग्यारेन्टी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यहि कारणले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । अहिलेको समयमा कोषको भुमिका सबैभन्दा धेरै रहेको छ । कोषले जति धेरै विश्वास दिलाउन सक्यो आम सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले सुरक्षाको अनुभुति गर्न सक्नेछन् साथै बैंकहरुले पनि ढुक्कका राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यहि विषयमा केन्द्रिय रहेर बिएफआइएस न्युजका अरुण सापकोटाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कसरी आम सर्वसाधारणको बचत तथा ऋणलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ?

हाल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सम्पुर्ण बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स सहित दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै कर्जा सुरक्षण तर्फ पशुधन कर्जा, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा र निर्यात कर्जाहरुमा सुरक्षण गर्दै आएको छ ।

कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्ने गरेको छ । एउटा प्रकृतिक व्यक्तिको एउटा बैंकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुन्छ । यहि हिसावले यदि एउटा निक्षेपकर्ताले २० वटा बाणिज्य बैंकमा ५/५ लाखका दरले निक्षेप जम्मा गरेको छ भने उसको एक करोड रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषबाटै सुरक्षित रहन्छ । विद्यमान २० बाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स र २ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा ५/५ लाखका दरले बचत गरेको छ भने उक्त बचतकर्ताले कोषबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँको सुरक्षण पाउछ । यसको अवधारणा साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्ने हो ।

कोषले किन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपकर्तालाई भने समेट्न सकेको छैन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मात्रै बचत संकलनका लागि अनुमति दिएको छ । यस बाहेक अन्य माइक्रोफाइनान्सले प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप संकलन गर्न पाउदैनन् । उनिहरुले समुह समुह बनाएर निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले यस्तो निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । समुहका सबै बचतकर्ताले कर्जा लिन्छन् भन्ने हुँदैन । समुहमा १० जना रहेका छन् भने २ जनाले मात्रै कर्जा लिन्छन् । बाँकी ८ जनाको निक्षेपलाई भने हाम्रो व्यवस्थाले सुरक्षण गर्न सक्दैन । हामीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपलाई पनि सुरक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै लविङ गरिरहेका छौ । राष्ट्र बैंक सँगको छलफलका क्रममा गर्ने कुराहरु हुँदै आए पनि यसले मुर्त रुप भने पाउन सकेको छैन । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सुरक्षण गर्ने मनासय भने छ ।

कोषले हालसम्म निक्षेप सुरक्षण बापत कति रकम भुक्तानी गरेको छ ?  

कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरेयता हालसम्म एउटा वित्तीय संस्था, हिमालयन फाइनान्स डुबेको छ । यस क्रममा उक्त संस्थाका निक्षेपकर्तालाई कोषले १३ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यसका साथै क्रिष्टल फाइनान्स पनि लिक्वीडेसनको प्रकृयाँमा छ ।

यसको भुक्तानी कसरी हुन्छ ?

कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था खारेजीमा जाने निर्णय हुने वित्तीकै सबैभन्दा पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्राचार गर्छ । यसरी पत्राचार भएको केहि समय भित्रै कोषले पैसा उपलब्ध गराउछ । यस रकमबाट सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय सस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्छ । र पछि मात्रै कोष र सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था विच सेटलमेन्ट हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य निक्षेपकर्तालाई सबैभन्दा पहिला सुरक्षित गर्ने हो ।

कोषले कर्जाको सुरक्षण कसरी बहन गर्छ ?

कोषले तोकिएका कर्जाहरुको मात्रै जोखिम बहन गर्ने गर्छ । कोषले ६ किसिमका कर्जाहरुमा सुरक्षण प्रदान गर्छ । हामीले पशुधन कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण र निर्यात व्यापार सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौ । यसमा हरेक कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा आ-आफ्नै विशेषता छन् ।

कोषले पशुधन कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्छ । बैंकहरुले यस बापत सुरक्षण रकमको ५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नु पर्छ । जसमा ऋणले २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान मार्फत भुक्तानी गर्ने गर्छ ।

लघुवित्त र विपन्न क्षेत्र अन्तर्गतका सदस्य संस्थाहरूले प्रदान गरेको कर्जामा कोषले २० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्छ । जसमा बिना धितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँ सम्म र धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रत्येक व्यक्तिलाई २० लाख रुपैयाँ सम्म कोषले सुरक्षण गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारवाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्याक्तिलाई सामुहिक जमानी वा परियोजना धितोमा लगानी गरिएको कर्जामा १० लाख रुपैयाँ सम्म, भूकम्प पिडितको निजी आवास निर्माण प्रयोजनमा प्रतिव्याक्ति ३ लाख रुपैयाँ सम्म, सक्रिय खेल जीवनवाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यबसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्याक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, सशस्त्र द्धन्दवाट प्रभावित व्याक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्याक्ति वा परिवार १० लाख रुपैयाँ सम्म, व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । यसमा सुरक्षण दस्तुर ०.८ प्रतिशत तोकिएको छ । जसमा पनि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउछ ।

कोषले साना तथा मझौला उद्यम कर्जा तथा कृषि कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँसम्म र कोषको पुर्व स्वीकृति लिइ ३ करोड रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । यस्ता कर्जाको प्रिमियम दर वार्षिक ०.६% तोकिएको छ जसमध्ये ५०%  नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुन्छ ।

शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण तर्फ तोकिएको विषयमा अध्ययन गर्न निश्चित ब्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको १० लाख सम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्छ । निर्यात कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत निर्यातजन्य उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यातमा दिइने ३ करोड सम्मका कर्जाको सुरक्षण हुन्छ । जसमा ५० लाख भन्दा माथिका कर्जा सुरक्षण गर्न कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ ।

बैंक तथा ऋणीले कसरी दाबी पाउन सक्छन् ?

यदि ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरि भाखा नाघेको २ वर्षमा बैंकले कोषमा दाबी गर्छन् । तर ऋणीको मृत्यु भएमा, प्रकृतिक प्रकोपका कारण धितोमा राखिएको सम्पत्ती नष्ट भएमा, धितो लिलामीबाट नसकारिएमा बैंकहरुले तत्काल कोषमा दाबी गर्न सक्छन् ।

यसमा बैंक वित्तीय संस्था तथा ऋणीहरुको मोरल हेजार्ड कत्तीको पाउनु हुन्छ ?  

अहिलेसम्म ऋणीहरुलाई सुरक्षण कोषले यदि मैले कर्जा भुक्तानी नगरेमा तिरिदिन्छ भन्ने थाहा छैन । त्यसैले गर्दा जनस्तरमा यस प्रति गलत मनासय रहेको देखिदैन । प्राय बीमा क्षेत्रमा मोरल हेजार्ड धेरै देखिन्छ । मेरो सम्पत्तीको सुरक्षण छदैछ जति पनि दाबी गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता धेरै हुन्छ । तर यस्तो मानसिकता ऋणी भन्दा पनि कतिपय बैंकहरुमा भने देखिने गरेको छ ।

कतिपय बैंकका कर्मचारीहरुले कर्जा निक्षेप तथा सुरक्षण कोषले पैसा दिहाल्छ अव ऋणीहरु सँग पैसा नउठाए पनि हुन्छ भन्ने भावना देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा बैंकको रिकभरी नै सुस्त हुने गरेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि तिर्ने दायित्व ऋणीकै हो । बैंकहरुले ऋणीलाई कुनै पनि हालतमा कर्जा भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नु पर्छ । बैंकले पुरा गर्नु पर्ने प्रकृयाँ सबै पुरा गर्नु पर्छ । अर्को तर्फ बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पनि कर्मचारीहरुलाई धेरै दवाव दिएको पाइदैन । यस्ता साना तिना कर्जामा ध्यान दिनु भन्दा ठुला ठुला ऋणीको कर्जा असुलीमा ‘ध्यान दिउन त’ भन्ने मानसिकता धेरै देख्न पाइन्छ ।

यो अवस्थालाई हामीले चिर्नु पर्नेछ । कुनै पनि ऋणीले पैसा नदिनु भनेको अर्को कुनै ऋणीको बचतलाई दुरुपयोग गर्नु हो । त्यसैले बैंकहरुले पनि यस्तो अवस्थामा साना ऋणीहरुलाई पनि धेरै भन्दा धेरै फलोअप गर्नु पर्छ ।

सर्वसाधारण तहमा भने यस्तो विषयको खासै ज्ञान छैन । यदि मैले कर्जा तिरिन भने मेरो पैसा सरकारले स्थापना गरेको कुनै संस्थाले तिरिदिन्छ भन्ने थाहा नै छैन । यसले गर्दा कुनै पनि ऋणीमा कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन भन्ने भावना बनेको छैन । तर ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगर्दा उसले कति धेरै ठाउँमा असर पुर्याउछ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यसको अहिले मात्रै नभएर भोलिका दिनमा पनि ठुलो असर पुर्याउछ ।

कोषले यति धेरै जोखिम बहन आफैले गर्दै आएको छ । सामान्य अवस्थामा कोषलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो नपर्ला तर विषम परिस्थितिमा आइपर्ने दायित्वलाई कोषले पक्कै पनि धान्न सक्दैन । त्यसैले कोषले आफ्नो जोखिमतलाई हस्तान्तरण गर्न बीमा तथा पुनर्बीमाको अवधारणालाई किन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ?

सुरक्षण कोषले यति ठुलो दायित्व बहन गर्दै आए पनि यो सबै जोखिम आफैले राख्दै आएको छ । अहिले मेरो सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नै यहि हो । भोलि भविष्यमा हामीले दाबी भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्था आयो भने त राम्रो हुँदैन ।

कोष सँग अहिले २७ अर्ब हाराहारीको सम्पत्ती छ । यो रकमले त भोलिका दिनमा खर्बौ रुपैयाँ दायित्व पर्न जादा भुक्तानी गर्न सकिदैन । कोषले अहिलेसम्म साना साना स्केलमा काम गर्दै आइरहेको छ । अव ठुलो स्केलमा जोखिम बहन गर्दै जानेछ । यस पछि अहिले हामी सँग भएको कोषले मात्रै सुरक्षण गर्न सक्दैन । यसका लागि हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्नै पर्छ । हामीले कुनै बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौ । यसरी हामीले हस्तातरण गरेको जोखिम भोलिका दिनमा केहि हुँदा बीमा कम्पनी मार्फत रिकभर गर्न सक्छौ ।

तर यसमा हाम्रो ठुलो समस्या छ । हामीले एकदमै कम शुल्कमा जोखिम बहन गर्दै आइरहेका छौ । यो रकमबाट कुनै पनि बीमा कम्पनीले जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् । कोषले कर्जामा न्युनतम ०.६ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम चार्ज गर्दै आइरहेको छ । यसमा पनि ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान बापत भुक्तानी गर्छ र बाँकी ऋणीहरु सँग लिइन्छ ।

यदि नेपाल सरकारले अनुदान नदिने हो भने हाम्रो आम्दानी एकदमै कम हुन जान्छ । सरकारले हामीलाई ४० प्रतिशतदेखि कर्जाका स्किम हेरेर ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दिन्छ । यस रकमबाटै बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिर्नु पर्ने भएकाले यसमा केहि मोडलका विषयमा गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिएको छ । यसमा हाम्रो समुहले अध्ययन गरिरहेको छ ।

पुरै पोर्टफेलियोकै बीमा गर्दा पनि एक्चुरियल मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । दायित्वहरुको पुर्ण रुपमा मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै कसरी जोखिम शेयर गर्ने भनेर हामी अगाडी बढ्छौ । यसका लागि मैले अध्ययन गराइरहेको छु । हामीले जोखिमको दायित्व हस्तान्तरण गर्नै पर्नेछ ।

यो आर्थिक वर्षमा यस विषयमा केहि गर्न सकिएन तर अर्को आर्थिक वर्षमा हामी केहि न केहि गर्छौ । भोलिका दिनमा हामीले दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्थासम्म आफैले लिने र नसक्ने अवस्थाको दायित्वलाई हस्तान्तरण गरेर भए पनि सुरु गर्छौ । 

यस विषयमा बोर्डको धारण कस्तो रहेको छ ?

बोर्डले जसरी पनि जोखिम हस्तान्तरण गर्नै पर्छ भन्दै आइरहेको छ । तर यस विषयमा कुनै पनि संयन्त्रहरु निर्माण भएको छैन । कसरी जाने कुन मोडलमा जाने भन्ने अन्योलताकै कारण कुनै पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

विश्वमा भने कर्जा तथा निक्षेपको अवधारणा कसरी विकास भएको थियो ?

विश्वकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा १९३० को दशकमा आएको आर्थिक मन्दीका समयमा धेरै बैंकहरु टाट पल्टिए । लाखौ निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई धेरै समस्या सिर्जना भयो । यस्तो खालको वित्तीय संकट फेरि आयो भने बर्वाद हुने भयो भनेर १९३३ अमेरिकाले फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरसनको स्थापना गर्यो । यो संस्थाको स्थापना सँगै आम मानिसहरुको बैंकिङ प्रणाली प्रति विश्वास बढ्न थाल्यो र मानिसहरु बैंकमा पैसा राख्न उत्साहित हुन थाले ।

यस पछि अन्य मुलुकले पनि यो अवधारणालाई पछ्याउन थाले । अन्य मुलुकहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुब्ने अवस्थाम यस्ता संस्थाहरु स्थापना गरेर सुरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । बीमा गरियो भने निक्षेप पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आयो । बीमा नियमितता कायम गर्ने औजार हो । नियमिततामा अपवादको रुपमा कुनै विषय परिस्थिति पैदा भयो भने सो विषयम परिस्थितिलाई सामाना गर्दै नियमितता कायम गर्न पनि बीमा अनिवार्य छ । बीमा व्यवसाय किन सफल हुन्छ भन्दा नियमितता सामान्य कुरा हो भने अपवाद अनिश्चित हुन्छ । सामान्य कुरा सर्वव्यापी हुन्छ तर अपवादको नियमितता एकदमै कम हुन जाने भएकाले यसमा बीमा कम्पनीहरुले राम्रो फाइदा लिन सक्छन् । सुर्य उदाउने अस्ताउने, घाम लाग्ने, पानी पर्ने, हावा चल्ने यि सबै नियमित कुराहरु हुन् । तर कहिले काही भइचालो आइदिन्छ, ठुला ठुला हावा हुँरी तथा बाडी पहिरो जान्छ यो कहिले काही अपवादको रुपमा हुन्छ । यसरी नियमित घटनाहरुबाट अनिश्चित घटनाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसले सफलता भएको हो । यहि अवधारणाबाट बीमा आएको हो । कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणका क्रममा पनि सबै ऋणीहरु एकै पटक डुब्दैनन । सबै बैंकहरु एकै पटक टाट पल्टदैनन् ।

यसैले सबैको निक्षेप तथा कर्जाबाट जोखिम लिने र केहि पर्दा भुक्तानी गर्ने भन्ने अवधारणाबाटै यसको विकास भएको हो । यसमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरु सधै र सबै डुब्दैनन् र डुबिहाले भने पनि कोष छ भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो । यदि केहि भइहाल्यो भने जनताको पैसा सरक्षण गर्न सकौ भनेर यस्तो संस्थाको स्थापना भएको हो ।

नेपालमा भने कसरी यस्तो अवधारणा ?

कोषले २०६७ सालपछि मात्रै निक्षेप सुरक्षणको काम गर्न सुरु गरेको हो । यस भन्दा अगाडी कोषले कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्दै आइरहेको थियो ।

कुनै पनि देशमा समग्र उत्पादकत्व अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ‘माइक्रो स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज’ अर्थात लघु घरेलु तथा साना उद्योगको भुमिका असाध्यै ठुलो हुन्छ । संख्यात्मक हिसावले यस्ता संस्थाहरु एकदमै धेरै हुन्छन् । तर यस्ताको व्यावसायिक आकार भने एकदमै सानो हुन्छ । तर पनि संख्यात्मक उपस्थित धेरै हुने भएकाले गर्दा यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ । आम्दानीका हिसावले पनि यसको आधार असाध्यै ठुलो हुन्छ । यसबाट लाभ पाउने समुह पनि धेरै ठुलो हुन्छ ।

त्यसैले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुले धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्नु पर्ने खाचो हुन्छ । ति उद्योगहरुलाई सहज हिसावले पूँजी लगानी हुन सक्दैन । किन भने सबैभन्दा जोखिमपुर्ण क्षेत्र पनि यहि हो । बैंक वित्तीय संस्थाले सितिमिति यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । जवसम्म एसएमइ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैन तवसम्म कर्जा तथा ऋणको पहुँच पनि बढ्न सक्दैन । अर्को शब्दामा भन्नु पर्दा वित्तीय समावेशीकरणलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सक्दैनौ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसहले आवश्यक पूँजी नपाउने भयो । यसले गर्दा वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण खाडल झन् बढ्ने भयो । यसरी यो समुह वित्तीय पहुँचबाट टाढा हुने वित्तीकै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्न जान्छ ।

त्यसैले एमएसइ क्षेत्रले सहज हिसावले कर्जा प्राप्त गर्न सकोस् । यो हुने वित्तीकै देशमा उद्यमशिलताको विकास हुन्छ । उद्यमशिलताको विकास भयो भने उत्पादकत्व बृद्धि हुन्छ । यस सँगै गरिवी निवारण पनि कम हुँदै जान्छ भनेर नै बैंक वित्तीय संस्थालाई तल्लो तहका जनतामा कर्जा प्रवाह होस भनेर कर्जा सुरक्षण कोषको अवधारणा विकास भएको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई यस क्षेत्रमा निर्धक्क सँग कर्जा देउ डुब्यो भने म छु भनेर राज्य नियन्त्रित संस्थाको रुपमा कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषको स्थापना भएको हो । उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भनेर पनि राज्यले यो तहको सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

खासै प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गुनासो छ ?

खासै प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो समयमा चाँही यो प्रभावकारी हुँदै गइरहेको छ । प्रभावकारी भएन भनेर कसरी भन्ने  । २०३१ सालमा निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ४० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । तर आजको मितिमा गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १५ प्रतिशत भन्दा मुनी छ ।

गरिवी निवारण गर्ने क्रममा राज्यका अन्य अंगहरुको योगदानका अतिरिक्त कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गरेर मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेर पनि त गरिवी रेखामुनीको संख्या कम हुन आएको छ । यसमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कले नै देखाइसक्यो । गरिवीको रेखामुनीको संख्या कम हुनका लागि यस्ता यस्तै संस्थाहरुको योगदानकै कारणले पनि त हो नि ।

हामीले तल्लो वर्गमा जाने कर्जाको सुरक्षण गर्दै आइरहेका छौ । हाम्रै कारणले गर्दा ति वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाएका हुन नि त । नत्र बैंकहरुले त्यो तहसम्म कर्जा प्रवाह गर्नै जादैन थिए । तर के चाँही हो भने जति गर्नु पर्ने थियो त्यति नभएको भने पक्कै हो ।

बैंकरहरुमा जुन किसिमका वित्तीय साक्षरताको आवश्यक छ त्यसको कमी छ । बैंकर भन्दैमा बैंक वित्तीय क्षेत्रका हरेक कुराहरुमा ज्ञान राख्छ भन्ने हुँदैन । साक्षरताको आवश्यकता त गभर्नरलाई समेत आवश्यक पर्छ । जुनसुकै तह र तप्काको लिट्रेसी हुन्छ । जस्तै हुम्ला जुम्लामा भेडा पाल्ने किसानका लागि चाहिने वित्तीय साक्षरता र काठमाडौंमा बस्ने मानिसहरुका लागि छुट्टा छुट्टै आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरि बैंकरलाई चाहिने वित्तीय साक्षरता पनि बेग्लै चाहिन्छ ।

हामी पछाडी पर्नुको कारण हामीले कर्जा निक्षेप सुरक्षणको लाभको बारेमा कुनै पनि बैंकरहरुलाई राम्रो सँग जानकारी प्रवाह गर्न सकेनौ । र बैंकरहरुले पनि यो कर्जा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम के हो कसो हो भनेर धेरै चासो राखेनन् । त्यसले गर्दा यो संस्था जुन किसिमले अगाडी बढ्नु पर्ने हो त्यसरी अगाडी बढ्न सकेन । अव भने बैंकहरुले पनि धेरै चेतिसकेका छन् । बैंकरहरुले कोभिड भोगे । कोभिडले धेरै कर्जाहरु विग्रियो । भुकम्प गयो । यसले पनि धेरै कर्जाहरु विग्रियो । अहिले आर्थिक सिथिलताको अवस्था छ । धेरै कर्जाहरु विग्रिरहेका छन् । अहिले बैंकरहरु छ्याङ्ग हुन थालेका छन् । कर्जा निक्षेपको सुरक्षण गर्नु पर्ने रहेछ । दुःखमा त बचिने रहेछ भन्ने खालका अनुभुती वल्ल विकास भएको छ । यो चेतना घटनाले गर्दा प्राप्त भयो तर यो शिक्षाबाटै हुनु पर्थ्यो ।

यदि शिक्षित भएर चेतेको भए यो संस्था पनि फरक ढङ्गले अगाडी बढ्थ्यो र उनिहरुले पनि योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढ्थे । अव संस्था एकदमै राम्रो ट्र्याकमा छ ।    

संस्थाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा के के गरिरहेको छ ?

हाम्रो जस्तो संस्थामा क्षमता अभिबृद्धिका लागि दुई वटा कुराहरु हुन्छन् । पहिलो कुरा जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । कर्मचारीको स्केल अप गर्नु पर्ने खासो रहन्छ । व्यवसायको आकार बढे सँगै उक्त व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्तिको निर्माण गर्नु पर्छ ।

अहिलेको दोस्रो खाचो भनेको प्रविधिको विकास हो । अहिले हाम्रो संस्थाको जुन किसिमको जव नेचर छ त्यो कर्मचारी कन्द्रित होइन । यो प्रविधिमा आधारित जागिर हो । हामीले होलसेलमा कारोबार गर्छौ । हामीले स्क्रिप्ट भन्दा पनि समग्र पोर्टफेलियोलाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । त्यसैले हामीले तथ्याङ्कमा मात्रै खेल्ने हो । हाम्रो काम कागजमा छैन । त्यसैले प्रविधिमा आधारित भएर तथ्याङ्कमा खेल्ने भएकाले हामीलाई धेरै जनशक्तिको आवश्यक पर्दैन ।

म आउनु भन्दा अगाडी हामी सँग भएको सूचना प्रविधि नाम मात्रैको थियो । जसलाई सफ्टवेयर भनिन्थ्यो तर खुल्दै खुदैन थियो । अझै पनि हामी स्फ्टवेयरलाई रेनोभेट गर्दै छौ । अहिले लगभग धेरै कुराहरु सफ्टवेयरबाटै सिस्टमेटिक हुने क्रममा छ । अवको २/४ महिनामा यो अफिस फुल अटोमेसनमा जान्छ ।

अहिले भएको जनशक्तिको क्षमता अझै अभिबृद्धि गर्दै लैजान्छौ । क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम दिने तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गोष्ठीमा सहभागिता गराउदै लैजान्छौ । जुन सुकै परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने, इनोभेटिभ तवरले काम गर्न सक्ने बनाउनु छ । कोषले आन्तरिक रुपमै नियमित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।   

हामीले भर्खरै भातरको हामी जस्तै संस्था सँग एमओयु सम्झौता गरेका छौ । अव हामी दुई संस्थाहरु विचमा अनुभव तथा ज्ञान साटा साट गर्ने र विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्दै जानेछौ । 

कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषले सहकारीलाई पनि समेट्न सक्छ ?

अहिलेकै यहि संरचनामा धान्न सक्दैन । यदि सहकारीलाई समेट्नु पर्यो भने हाम्रो क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । तर यस विषयमा मेरो धारणा के छ भने, कर्जा निक्षेप तथा सुरक्षण कोष भन्ने एउटा संस्था छ । यसले निक्षेपको पनि सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै ५० वर्षदेखि कर्जाको सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ । यो विधायिकी ऐनबाट स्थापना भएको स्वायत्त संस्था हो ।

यसको आफ्नै सञ्चालक समिति छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ । कर्मचारीहरुको व्यवस्था छ । भौतिक संरचना छ भने सरकारले किन उस्तै प्रकृतिको दुई वटा संस्था खडा गर्नु पर्यो ? सहकारीको पनि निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्ने हो भने यस्तै अर्को संस्था खडा गर्दा फेरि नयाँ संरचना तयार पार्नु पर्छ । जसले राज्यको थप खर्च बढ्छ । सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, भौतिक संरचना तथा सूचना प्रविधिहरुमा खर्च गर्नु पर्छ । बरु यहि संरचनामा थप १० जना कर्मचारी थपिदिदा भइहाल्छ । अहिले नै हामी सँग २७ अर्ब सुरक्षण कोष छ । अर्को केहि कोष थपिदिने हो भने यो संस्था पनि थप शक्तिशाली हुन्छ ।

अहिलेसम्म हामीले यति धेरै बैंक वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा ऋणीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौ भने भोलि सहकारीको पनि गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वार्थ पुरा गर्ने बहानामा अर्को यस्तै संस्थाको कुनै आवश्यकता छैन । हामी सँग ५० वर्षको अनुभव भइसकेको छ भने राज्यका लागि हामी त सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हुन सक्छौ नि ।

त्यसमा पनि सुरक्षण व्यवसाय भनेको तथ्याङ्कमा आधारित व्यवसाय हो । सफ्टवेयर मार्फत प्रणाली ‍को विकास गरिसके पछि मान्छेको आवश्यकता पर्दैन । अहिले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकायको बहस भइरहेको छ । यदि सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने हो भने त्याहीबाट केहि हदसम्म कन्ट्रोल भइहाल्छ । त्यस पछि कोषको प्रणालीले राम्रो सँग काम गर्न सक्छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?