मौद्रिक नीतिबाट व्यक्तिगत समस्याको सम्बोधनको आशा गरियो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विचार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन् । हिजोका दिनमा वित्तीय अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीतिमा केहि सहुलियत दिइएको थियो । तर आजको अवस्थामा कसैले पनि त्यस्तै किसिमको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्नु भएको छैन । तर हामीले के देखिरहेका छौ भन्दा कतिपयले आफ्ना व्यक्तिगत समस्याका विषयमा संबोधन भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहनु भएको छ ।

आफ्नो कर्जा अत्याधिक मात्रामा फुलेको छ । प्राप्त गर्न सक्ने जति लिइएको छ जसले गर्दा दवावमा परिएको छ । यस पछि ‘यो गर्दा हुन्छ कि, यसो गर्दा हुन्छ कि, राज्यले मलाई सहयोग गरिदिन्छ कि भन्ने एक किसिमको आशा छ । यसरी आशाको अन्तिम त्यान्द्रो मौद्रिक नीति प्रति देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन् । यसले आफुलाई धेरै फैलाउन सक्दैन । तोकिएका सिमा भित्र बसेर हामीले काम गर्नु पर्छ । यहाँनेर हामीलाई बुझिदिनु पर्छ । कतिपय साथिहरुले धितोको भ्यालु बढाइदिनु पर्यो भन्नेसम्मका प्रसंग निष्किएका छन् ।

यति ‘मोनिटरी भ्यालु रसियो’ हुँदा त धेरै जना प्रभावित भइरहनु भएको छ । जसले गर्दा कर्जाको आकार अधिक मात्रामा फुलेको छ । त्यो भन्दा पनि बढाउने हो भने अर्को वर्ष फेरी उहाँहरु नै बैंकलाई साचो बुझाउछु भनेर आउनु हुन्छ । त्यो समस्या त दोहोरिन्छ नि त ।

यहाँ नीति निर्माणको भुमिका के हुनु पर्यो भने ‘सकभर कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने खालेको हुनु हुँदैन ।’ यसका आफ्नै सिमा छन् र ति सिमा भित्र रहनु पर्छ । त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्छ ।

हामीले सँग सँगै रिफर्म पनि गर्दै जानु पर्छ । एक खालको रिफर्म हामीले गर्दै आएका छौ । त्यसमा धेरै विरोध भए पनि उहाँहरुले पचाइसक्नु भएको छ । वर्किङ क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका आफैले कुनै पनि ऋणीलाई वास्तविक कर्जा प्राप्त गर्नका लागि बाधा अड्चन पुर्याउनेवाला छैन ।

यहाँ वर्किङ क्यापिटल सुपरभिजनमा साथिहरुको के कुराको बुझाइमा कमि छ भने, त्याहा ३०/४० प्रतिशत टर्नओभर भनिएको छ । त्यो भनेको वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता हो । अर्थात सिजनल किसिमका व्यवसायमा तोकिएको व्यवस्था हो । कसैको आधारभुत रुपमै वर्किङ क्यापिटलकै आवश्यकता धेरै छ । सधैलाई वर्किङ क्यापिटल आवश्यक पर्छ भन्ने छैन भने त्यसका लागि कुनै सिमा छैन । ठुला व्यवसायीहरुले मलाई आएर गुनासो गर्नु भयो । मलाई मेरो बैंकले त यस्तो भन्यो भन्दै आउनु भयो । हामीले बसेर छलफल गर्यौ ।

उहाँहरुको विगत ५ वर्षदेखिको वित्तीय अवस्था हेर्यौ । स्थायी रुपमा वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता धेरै छ । उहाँहरु सँग स्टक प्रशस्त छ । नियमित रुपमा लिनु पर्ने तीन चार महिनाको छ । अहिले त ६ महिनासम्मको छ । उहाँहरुलाई कुनै पनि सिमा नराखी एकदेखि १० वर्षको वर्किङ क्यापिटल लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ । यहाँ समस्या कहाँ भयो भन्दा विरोधका लागि विरोध गर्ने । यसरी विरोध गर्ने भन्दा पनि समस्या कहाँनेर छ हामीकोमा ल्याइदिनुहोस् । मैले बैंक वित्तीय संस्थाका साथिहरुलाई वास्तविक प्रपोजललाई अगाडी बढाउनुहोस् भनेको छु । जोखिम विश्लेषण गर्नुहोस् ।

हामीले ग्राहक संरक्षणका लागि छुट्टै समुह तयार पारेका छौ । अर्को वर्षदेखि हामीले मार्केट प्रोटेक्सन सुपरभिजन गर्दै छौ । रेगुलेसनबेस सुपरभिजन मात्रै होइन कि ग्राहकको संरक्षण सम्बन्धी सुपरभिजन पनि गर्दै छौ ।  

छलफलका क्रममा कतिपयले बैंकमा कर्जा लिदा कमिशन लिन्छन् भन्ने कुरा आयो । हाम्रा लागि यो सह्य छैन । कसैले यस्तो गरेको छ भने हामीलाई प्रमाण सहित नाम दिनुहोस् हामी कारबाही गर्छौ । यदि होइन भने सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैले पनि यस्ता कुरा गर्दै नहिड्नुहोस् । हामीले कयौलाई कारबाही गरेका छौं । केन्द्रिय बैंकका लागि यो भन्दा दुखदायी कुरा अरु केहि पनि हुँदैन ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यस्ता कुराहरु जरुरी छ । विकसित अर्थतन्त्रमा यस्ता कुराले अर्थ नराख्ला । हामीले उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य गरेका छौ । आजका दिनमा ३३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हामीले ठुलो योगदान पुर्याएका छौ ।

बैंकरको के सोचाइ हुन्छ भने, जहाँ एकदमै कम जोखिम छ । जुन ग्राहकले आयात गर्छ । उसले आयातका लागि कर्जा लिन्छ । सामान आयात हुने वित्तीकै बिक्रि गरेर कर्जा भुक्तानी गरिहाल्छ । यसले बैंकहरुले सजिलो भयो नि त । तर राज्य तथा सरकारको उद्देश्य त त्यो होइन नि । हामीले उत्पादन बढाउनु छ । आन्तरिक उत्पादन गरेर रोजगारी बढाउनु छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीले गर्ने सहयोग के हो भन्दा स्रोतहरुलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । यसैका लागि हामीले २०८४ सम्ममा कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्छ भन्यौ । जसले गर्दा हामीले ३ खर्ब भन्दा बढि आयातलाई रोक्न सक्छौ । त्यस्तै साना उद्यमीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ भन्यौ । उनिहरु अर्थतन्त्रका खम्बा हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने हाम्रो नीति छ । त्यसमा करिव ३० लाख ग्राहकहरु आवद्ध छन् ।

माइक्रोफाइनान्सले महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरि आय आर्जनको बृद्धिमा ठुलो मद्दत पुर्याएको छ । यस क्रममा बजारमा केहि इस्युहरु आउछन् । काम गर्दा नै यस्ता इस्युहरु आउने हो । जसले काम गर्छ उसको बारेमा कुरा हुन्छ । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । उनिहरु फिल्डमा छन् । उनिहरुले काम गरेका छन् । त्यसैले इन्स्यु आएको हो । साथिहरु इस्यु आयो भनेर डराउनु हुँदैन । बैंकहरु साथिहरुले समस्या भयो चुनौती भयो भनेर डराउनु हुँदैन । हामी जस्ता म्यानेजरका लागि कच्चा पदार्थ हो । हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी र प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ । त्यहि अनुसार परिपक्व हुनु पर्छ । बैंकरहरु जिम्मेवारी र अनुशासित हुनु पर्छ । आफ्नो पोर्टफेलियो आफैले बृहत बनाउनु पर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र नियमनमा रहनु पर्छ । नियमन भएन भने हामी पनि सहकारी जस्तै हुन्छौ । नियमन हुँदैमा आत्तीनु पर्दैन । यहि नियमनले नै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै जोगाएको छ । जसले सबैको विश्वास जगाएको छ । यद्यमी बैंकहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गरेर बाहिरिदै गर्दा पनि कसैले संका गर्ने अवस्था बनेको छैन । नियमित आवश्यक छ हामीले त्यहि अनुसार गरिरहेका छौ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा हामीले तयारी गरिरहेका छौ । सबैका सल्लाह सुझाव लिइरहेका छौ । सबैका सुझावलाई यथोचित छलफलमा लैजाने छौ । यति हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिका सिमा छन् ।

(गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उक्त विचार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रि मोनिटरी पोलिसी डिस्कसनमा व्यक्त मन्तव्यबाट तयार पारिएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?