मौद्रिक नीतिले निर्माण, एसएमई तथा माइक्रो क्षेत्रका ऋणीलाई सहजिकरण गर्नु पर्छ, बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीको विचार

काठमाडौं । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरे सँगै सबै जनाले साउनको पहिला सातामा आउने मौद्रकि नीतिलाई पर्खिरहेका छन् । हामी बैंकरहरु वर्षभरि नै नेपाल राष्ट्र बैंक सँग नियमित रुपमा छलफलमा रहेका हुन्छौ । मौद्रिक नीतिका लागि पनि हामी अझै छलफल गर्ने छौ ।

बैंकिङ क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख खम्बा हो । पछिल्लो समय हामी केहि दवावमा पनि छौ । बैंकहरुलाई लक्षित भएर धेरै गतिविधि भइरहेका छन् । यसलाई सरकारले पनि रोक्न नकसक्दा हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल घटिरहेको छ । बैंकहरुको पछिल्ला ४/५ वर्षदेखिको मुभमेन्ट हेर्ने हो भने आरओइ (रिटर्न अन इक्वीटी) एकदमै घटेर गएको छ । ४ अर्ब ५ अर्ब नाफा भएको देखिन्छ ।

टप बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ । १०/१२ वटा भन्दा धेरै बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ । के बैंकिङ क्षेत्रलाई यसरी छोड्न सकिन्छ ? यो गहन छलफलको विषय बनेको छ । सबै जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी पुर्वक सोच्नु पर्ने वेला भएको छ हामीले अनुभुत गरेका छौ । किनभने बैंकिङ एउटा विश्वासको व्यवसाय हो । आजको दिनमा ५ करोड ४० लाख भन्दा धेरै खाताहरु सञ्चालन गरिरहेका छौ ।

छरिएर रहेको पूँजीलाई हामीले संकलन गरेका छौ । कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेका छौ । ६२/६३ सय अर्बको निक्षेप लिएर लगानी गरिरहेका छौ । यस्तो क्षेत्रमा आक्रमण भइरहदा यसलाई जोगाउन हामी सबै जना लाग्नु पर्छ । यसमा नीजि क्षेत्रको पनि उत्तीकै भुमिका रहन्छ । नीजि क्षेत्र र बैंकिङ उद्योग हामी एउटै कोटमा छौ । यहाँहरुको प्रस्तुतिले नै हाम्रो प्रस्तुतिलाई गाइड गर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको समिक्षाका क्रममा पनि हामी यस नीतले नीजि क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउनु पर्छ भनिरहेका छौ । नीजि क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको दिन आज हामी जति पनि समस्याहरु भनिरहेका छौ ति सबै समाधान भएर जाने छन् ।

आजका दिनमा सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेको क्षेत्र निर्माण रहेको छ । ग्रोथदेखि लिएर धेरै हिसावले पछाडी परेको छ । यो यस्तो क्षेत्र हो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । यस्ता क्षेत्रलाई मद्दत गर्ने गरी मौद्रिक नीति आयो भने त्यो हाम्रो पनि समाधान हो । यदि अहिले सरकार सँग पैसा छैन भने बैंकिङ क्षेत्रमा प्रायाप्त रकम छ । यदि त्यस्ता क्षेत्रमा पैसा प्रवाह गर्ने गरि बण्ड जारी हुने हो भने हामीले लगानी गर्न सक्छौ । यसमा निश्चित प्राविधिक जटिलताहरु होलान् तर हामीले बाहिर सुन्दा तथा सँगै बस्दा अवस्था जटिल नै छ ।

अहिले अर्को धेरै प्रभावित एसएमई तथा माइक्रो क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित छ । जसले गर्दा खराव कर्जाको अनुपात पनि बढाइरहेको छ । कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै राम्रो भुमिका खेल्यो । तर संसादर भरि नै स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याइए । तर अहिलेसम्म पनि त्यो क्षेत्रले स्ट्रगल गरिरहेको छ । यस क्षेत्रलाई हामीले अझै पनि सपोर्ट गर्नु पर्ने जरुरी छ । यसलाई मौद्रिक नीति मात्रै नभएर कतिपय बाहिरि अन्य कुराहरुले पनि प्रभाव पार्छ । यि सबै कुराहरुलाई हेरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । यसको समग्रमा जिडिपीमा धेरै ठुलो योगदान रहेकाले पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।

नेपाललाई मात्रै हेरेर बैंकरहरुले ऋण दिन जानेनन् त्यसैले खराव कर्जा बढ्यो भन्ने कुराहरु पनि आउलान् तर यसमा धेरै कारणहरु छन् । एउटा कारण समग्र अर्थतन्त्रमा स्लो डाउन भयो । नीतिगत अस्थिरताका कुराहरु पनि छन् । पोष्ट कोभिड प्रभाव लगायतका धेरै कारणले जेलिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि आजका दिनमा हाम्रो खराव कर्जा ४ प्रतिशत भन्दा तल छ । आजका दिनमा श्रीलङ्काको खराव कर्जा १३ प्रतिशत छ, बंगालदेशको १० प्रतिशत, पाकिस्तानको ७ प्रतिशत छ । त्यसैले बैंकिङलाई कसरी निरास बनाउने भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्याइरहेको छ भनेर हेर्नु पर्छ । गएको वर्षमा मात्रै हामीले ३०/३२ अर्बको कर तिरेका छौ । ८५/८६ हजारले बैंकिङ कै कारण रोजगारी सिर्जना भएको छ ।  त्यसैले बैंकिङ उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएनौ भने धेरै समस्यामा परिनेछ ।  

नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र कुनै छ भने त्यो हो बैंकिङ । बैंकिङका विषयमा केहि समस्या छन् भने त्यो राष्ट्र बैंक समक्ष पनि राख्न सकिन्छ तर त्यतिकै भन्नका लागि मात्रै आरोप लगाउदा यस क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भोलि केहि समस्या देखियो भने नेपालमै ठुलो समस्याको रुपमा अगाडी आउनेछ । पछिल्लो समय हामी ग्रिन फाइनान्सिङ तथा ग्रिन इकोनोमिका कुराहरु गरिरहेका छौ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ग्रिन ट्याक्स इकोनोमि ल्याउने तयारीमा छ । अहिले जुन जुन बैंकहरुले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् त्यसलाई हेर्न त्यति सजिलो पनि छैन । संसारभर जुन किसिमले ग्रिन फण्डिङ उपलब्ध छन् त्यसलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तमा अहिलेको अवस्थामा हामी सबै जना मिलेर अगाडी बढ्न सकियो भने मात्रै समाधानको बाटो तर्फ जान सक्छौ । बैंकले कारोबार गर्नु पर्ने भएकाले केहि न केहि समाधान खोज्नै पर्नेछ ।  

(प्रस्तुत विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रि मोनिटरी छलफल कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यका आधारमा तयार पारिएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?