लगानीकर्ता संरक्षण कोषको भद्रगोल व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको हितमा हुन सकेन एउटै काम: रिफर्मको तयारी

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा पूँजी बजार विकास विस्तारका लागि स्थापना भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोष अहिलेको अवस्थामा निष्कृय जस्तै छ । कम्पनीहरुले घोषणा गरेको लाभांश सम्बन्धित शेयरधनीले ५ वर्षसम्म पनि नलिएमा यस्तो रकम यसै कोषमा सुरक्षित गरिन्छ ।

हरेक वर्ष दोस्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुले लाभांश नलिएका शेयरधनीहरुलाई बुझिलिन राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गर्नु पर्छ । यसरी सूचना जारी गर्दा पनि लाभांश लिन नआउने शेयरधनीको लाभांशलाई कम्पनीहरुले हरेक वर्ष यसै कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७० वटा कम्पनीले यस कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । २०७३ सालमा स्थापना भएको यस कोषमा हालसम्म ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको समाप्ति पश्चात यो रकम अझ बढ्ने कम्पनी रजिष्ट्रारले जनाएको छ । यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो ।

यस्तो रकमलाई हरेक वर्ष बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा बोलकबोल गरेर सुरक्षित राख्ने गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिप राज अधिकारीले जानकारी दिए । यसरी मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर कोषले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ करोड ८४ लाख व्याज आम्दानी गरेको उनले बताए ।

यस्तो कोषलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै विभाग नभएका कारण वार्षिक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुन नसकिरहेको अधिकारी बताउछन् । उनले भने ‘हामीले कहिल्यै पनि वार्षिक योजना अनुसारको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौ ।’

कोषले यस वर्ष सातै प्रदेशमा लगानीकर्ता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर कोष व्यस्थापक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आयोजना नै गर्न सकेन । यसले गर्दा कोषको खर्च पनि ज्यादै न्युन रहेको उनले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार गएको वर्ष जम्मा ५० लाख हाराहारी मात्रै खर्च भएको थियो । यस वर्ष यति रकम पनि खर्च हुने अवस्था नरहेको कोषका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थान तथा संचालन कार्यविधि २०७३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक जना प्रतिनिध भएको एक समिति गठन हुने प्रावधान छ । यसै समितिले कोषमा रहेको रकमलाई तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने अख्तियारी पाएको छ ।

भद्रगोल व्यवस्थापन

कोष व्यवस्थापनका लागि गठित समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नियमित कामका अलवा यस कोषका लागि समय दिनै भ्याउदैनन् । अर्को तर्फ कार्यविधिले कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि समितिले समय समयमा आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले कार्यालयको कुनै अधिकृत स्तरकोफ कर्मचारीलाई सचिवको कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । कोषको आवश्यकता अनुसार बढीमा पाँच जना सहयोगी कर्मचारी काज वा करारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म कोषको छुट्टै कार्यालय नै छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको लेखा शाखाले अन्य कामका अतिरिक्त यसलाई पनि जेनतेन सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । कोष यसतो कार्य गर्ने सचिव वा कर्मचारीलाई निजले खाइपाइ आएको तलबको २५ प्रतिशत रकम भत्ताको रुपमा दिने व्यवस्था पनि छ ।

समितिले यस्तो कार्य नियमित रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नै खटाउदै आएकाले व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा छ । कम्पनीहरुले शेयरधनीहरुबाट दाबी गरेका लाभांशको निवेदनलाई समेत छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कोषको यस्ता कार्य लगभग भद्रगोलकै अवस्थामा छ ।

कोषलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोमा रजिष्ट्रार अधिकारी स्वयं स्वीकार गर्छन् । शेयरधनीहरुको ५० करोड भन्दा माथि रकम सुरक्षित गर्ने संस्थाले सामान्य सफ्टवेयर तथा अनलाइन प्रणालीको समेत विकास गर्न सकेको छैन । सफ्टवेयर नहुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारकै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परिरहेको छ । कोष स्थापना भएको ७/८ वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि कुनै पनि काम हुन नसकेको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउछन् ।

कतिपय लगानीकर्ताले कोषमा जम्मा भएको यस्तो रकममा धेरै मनोमानी भइरहेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । समाचार रिपोर्टिङका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुग्दा मनोमानी खर्च गरेको अवस्था भने देखिएन । बरु एउटा पनि कार्यक्रम गर्न नसकेर खर्च हुन नसकेको अवस्था देखियो ।

कानुन तथा कार्यविधिअनुसार कोषले एउटा पनि काम गर्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै ठोस काम भएको छैन, कोषले के गर्दै छ ? अत्तोपत्तो छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

संशोधनको क्रममा रहेको कम्पनी ऐनको मस्यौतामा कोषको कार्यक्षेत्रलाई अझै फुकाउन खोजिएको अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले सफ्टवेयर निर्माण गर्न नसके पनि निकट भविष्यमा कम्पनी रजिष्ट्रारले लाभांश नलैजानेको विवरण सिडिएससीबाट हेर्न मिल्ने बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने काम भइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘सिडिसएसी राजी भएमा लगानीकर्ताले आफ्नो लाभांश नलिएको विवरण सिडिएससीकै प्रणालिबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौ ।’ यसका लागि कोषको समितिमा सिडिएससीलाई पनि राख्नु पर्ने देखिएको उनले बताए ।

भारतमा यस्तो कोषको कार्यालय छुट्टै छ । जसले लगानीकर्ताको हितमा धेरै ठुला ठुला कार्यक्रमहरु गर्ने गरेको छ । तर कम्पनी ऐनमा यसको विषयमा अलिकति मात्रै खुलाएको हुँदा यसलाई अझ फुकाउनु पर्ने देखिएको अधिकारीको धारणा छ । उनले भने ‘ऐनमा कम्पनी र प्रशासनका विषयमा मात्रै बोलेको हुँदा छुट्टै कार्यालय खोलेर काम गर्न गाह्रो परेको छ । कम्पनी ऐनको ड्राफ्ट संसदमा पेश गर्ने तयारी भएकाले यस विषयलाई पनि अझ वृहत रुपमा थप गर्ने सोच बनाएका छौ ।’

लगानीकर्ताले कसरी फिर्ता लिन सक्छन् आफ्नो लाभांश ?

यदि शेयरधनीहरुले ५ वर्षसम लाभांश लिन नआएमा कम्पनीहरुले यस्तो कोषमा जम्मा गरिदिने गर्छन् । कोषमा जम्मा गर्नु भन्दा अगाडी राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिका मार्फत लाभांश लिन नआउने शेयरधनीहरुलाई लाभांश रकम बुझ्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्छ ।

यति गर्दा पनि लाभांश लिन नगएमा कम्पनीहरुले सम्बन्धित शेयरधनीको विवरण सहित उक्त रकम कोषको खातामा जम्मा गर्नु पर्छ । हालसम्म दोस्रो बजारमा सूचिकृत ५० वटा कम्पनीहरुले यो रकमा लाभांश सुरक्षित गरिदिएका छन् । कतिपय शेयरधनीहरुलाई यसरी जम्मा भएको रकम अव पाइदैन भन्ने खालका भ्रमहरु पनि रहेको पाइएको छ । यदि कम्पनीहरुले शेयरधनीको लाभांश रकम तलमाथि गरिदिए भने के गर्ने भनेर नै यस्तो कोष स्थापना गरिएको हुँदा शेयरधनीले १०० वर्ष पछि पनि लाभांश खोज्न आएमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यसरी जम्मा भएको रकमको व्याज वा उक्त रकमले आर्जन गरेको आम्दानी भने पाउदैनन् । यस्तो रकमबाट आर्जन हुने आम्दानीबाट शेयरधनीहरुकै लागि खर्च गर्नु पर्ने कार्यविधि छ ।

यदि धेरै लामो समय पछि कोषमा आफ्नो लाभांश सुरक्षित हेको छ भन्ने थहा भयो भने सम्बन्धित शेयरधनीले कम्पनीमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले शेयरधनीको निवेदन पश्चात सबै विवरण हेरेर लाभांश फिर्ताका लागि कोषमा पत्र पठाउछन् । कोषले आफु सँग भएको कागजपत्र हेरेर सबै विवरणहरु मिल्यो भने सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा चेक काटेर सम्बन्धित कम्पनीमै पठाइदिन्छ ।  

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हालसम्म एक करोड भन्दा धेरै लाभांश फिर्ता दिइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषले ३७ लाख ६४ हजार र त्यस भन्दा अगाडी ६२ लाख फिर्ता गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा यस्तो रकम फिर्ता लिनेको संख्या बढिरहेको कोषले जनाएको छ ।

यदि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लाभांश लैजान बाँकी शेयरधनीको विवरण अनलाइनमा देखाइदिने हो भने सबै शेयरधनीले सहजै थाहा पाउन सक्ने नवराज दाहाल बताउछन् । उनि भन्छन् ‘यसरी लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने निकाय नै गुमनाम भए पछि शेयरधनीहरुले कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् ।’

कोषको रकम कहाँ–कहाँ खर्च गर्न मिल्छ ?

कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि, मूल खाताको रकम नमासिने गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरिक लगानी कोषको एकांक योजनाजस्ता ब्याज, लाभांश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा भने लगानी गर्न सकिन्छ ।

सहायक खातामा रहेको रकम भने पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार गर्न, लगानी, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी नीति कानुनको सुधार गर्न, सम्बन्धित सरकारी संस्था र कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिन खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार, प्रकाशन, छलफल तथा गोष्ठीको आयोजना तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यविधि हेर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले चाह्यो भने मनलाग्दी खर्च गर्न पाउछ ।

त्यसैले कार्यविधिमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने लगानीकर्ता दाहाल बताउछन् । लगानीकर्ताले दुखले आर्जेको यस्तो रकमबाट अमुक व्यक्ति तथा संस्थाले मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै लगानीकर्ताको हित संक्षरण तथा शेयर साक्षरताका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार हाल कोषले व्याज आम्दानीको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरिरहेको छ । आगामी वर्ष कोषले शेयर शिक्षा सम्बन्धी हाते पुस्तिका तयार पारेर लगानीकर्ताको हात हातमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?