अवैध ‘च्यानल’ प्रयोग भई तपाईंको खातामा रकम त जम्मा भइरहेको छैन?, सूचना नदिए कारबाहीमा पर्नुहोला है!

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अवैध ‘च्यानल’ को प्रयोग भई खातामा रकम जम्मा भएको पाइएकाले त्यसरी रकम आएको भए जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा विदेशी मुलुक जस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायतका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जनगरी पठाएको विप्रेषणबापतको रकम अवैध प्रक्रियाबाट आइरहेको र उक्त रकम एजेन्टले विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालस्थित आफन्तको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो भएको पाइए खबर गर्न अनुरोध गरिएको हो।

नेपाल बाहिर तथा नेपालमा रहेका सबै नेपाली नागरिकको उल्लिखित अवैध कारोबार रोक्न तथा निरुत्साहित गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु सर्वसाधरण नागरिकको कर्तव्य भएको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ ।

सीआइबीले यसरी वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनको सिलसिला एवं विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकका नेपालमा रहेका आफन्तले प्राप्त गरेको रकम को–कसले बैंक खातामा जम्मा गरेको हो, त्यसको जिम्मेवारी स्वयं खातावालाको हुने भएकाले बैंक स्टेटमेन्ट जाँचगरी वैध प्रक्रियाबाट रकम आएको हो वा होइन रूजु गर्न र अवैध प्रक्रियाबाट निक्षेप भएको भए सम्बन्धित निकायमा वा यस प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन सर्वसाधारण सबैमा अनुरोध गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा अवैध सुनको भुक्तानी, अनलाइन ठगी, सट्टेबाजी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्तिको आर्जन, आतङ्कारी क्रियाकलापमा लगानी र अभौतिक मुद्रामा लगानी गर्ने साथै सोको हिसाबकिताब मिलान कार्यमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता गैरकानुनी कार्यको हिस्सेदार नबन्न पनि अनुरोध गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए।

यसरी रकम आएमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, पूँजी पलायन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन गई अर्थतन्त्र धराशायी हुने, अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभावपरी विकास निर्माणमा असर पर्ने, मूल्यमा अस्थिरता एवं उतारचढाव, लगानीको सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढ्दै जाने उनले बताए।

यसरी विदेशमा वा नेपालभित्र रही अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएमा संलग्नउपर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनसक्ने चेतावनीसमेत सिअआइबीले दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन