ठुला व्यवसायीको प्रभावमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन, एक वर्षमै प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने

काठमाडौं । ठुला घरानाका व्यवसायीको प्रभावमा नेपाल सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गरेको छ । केहि कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि मन्त्रिपरिषदको बाटो हुँदै नियमावली संशोधनमा यस्तो व्यवस्था घुराइएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पठाएको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था थिएन ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै पुँजीबजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यससँगै आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रुपान्तरण गरेर दुई बर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ । नियमावली संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न सक्नेछन् ।

साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।

यसअघि पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न  आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको कम्पनीले मात्रै सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्था सँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएका ७ लघु बीमा कम्पनीले यसै वर्ष प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न पाउने छन् ।

यस्तै नियमावली संशोधनसँगै व्यवसाय सञचालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि रोक लगाएको छ । नियमावलीको नियम ३ मो उपनियम ३ थप गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम बाँकी भएमा त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था थप भएको हो । 

नयाँ संसोधनले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ । वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियामनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका संस्थाहरूले अब एक बर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि कम्तीमा तीन बर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने ब्यबस्था थियो ।

यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका हकमा दूई आर्थिक बर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने भएको छ । यस्ता उद्योगहरूको पूँजी पनि एक अर्ब माथि हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीहरूका हकमा भने साविककै तीन आर्थिक बर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने ब्यबस्था राखिएको छ । यदि परल मूल्यमै आइपीओ जारी गर्न चाहेमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनासाथै आइपीओ जारी गर्न पाइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?