चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, गुरुप्रसाद पौडेलको समिक्षा

पृष्ठभूमि : वि.सं. २०१३ मा केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछिको पहिलो दशक राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिभन्दा पनि अन्य रणनीतिक काममा लाग्नुपर्यो । स्थापनापछिको पहिलो दशकमा नेपाली नोटको प्रचलन मुलुकभर फैलाएर अर्थतन्त्र मौद्रीकृत गर्न र भारतीय रूपैयाँ (भा.रु.) सँग नेपाली रूपैयाँ (ने.रु.) को स्थिर विनिमय दर कायम गरी सर्वसाधारणमा भा.रु. प्रति भन्दा ने.रु. प्रति विश्वसनीयता जगाउने जस्ता कार्यमा खर्चनुपर्यो । धेरै हदसम्म यो दशक सफल पनि रह्यो ।

यस सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले मुलुकका मुख्य बजार केन्द्रहरूमा आफ्ना कार्यालय तथा भा.रु./ने.रु.सटही केन्द्रहरू खोली बैंकिङ सेवा प्रदान गर्यो । नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन तथा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्यो । वि.सं. २०१७ वैशाख १ गतेबाट भा.रु./ने.रु. सँग स्थिर विनिमयदर प्रणाली (पेग्ड एक्सचेन्ज सिस्टम) कार्यान्वयनमा ल्यायो । फलस्वरूप वि.सं. २०१३ असार मसान्तमा मुलुकको मुद्राप्रदाय रु.७.३७ करोड रहेकामा वि.सं. २०२३ असार मसान्तमा रू.५२.१५ करोड र बैंकिङ क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी रु.२.१४ करोडबाट बढेर रु.१५.६६ करोड पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको सुरुवाती दिनदेखि नै बाह्य व्यापार स्थिति नेपालको पक्षमा नभए पनि शोधनान्तर स्थिति भने नेपालको पक्षमा थियो ।

यसो हुनुमा सेवा तथा ट्रान्सफर शीर्षकअन्तर्गत हुने खुद आर्जनले काम गरेको थियो । विस्तारै वाणिज्य बैंकको कर्जा कारोबार विस्तार हुँदै गयो, नेपालको शोधनान्तर स्थिति पहिलो पटक आ.व. २०२२/२३ मा रु.८.२१ करोडले ऋणात्मक हुन पुग्यो, तत्पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा प्रदाय नियन्त्रण गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउन नदिने नीति अँगाल्न दबाब सिर्जना भयो । यही सिलसिलामा २०२३ साउन १ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात ८ प्रतिशत, मार्जिन दर ४० प्रतिशत, तरलता ३२ प्रतिशत त्यसैगरी ब्याजदर तथा पुनर्कर्जा जस्ता मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्यायो । पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएका यी उपकरणको प्रयोग एवम् २०२४ मङ्सिर २४ गते ने.रु./भा.रु.सँगको २४.८ प्रतिशतको अवमूल्यनसमेतले बैंक कर्जामा केही सुधार भई शोधनान्तर स्थिति रु.४.१ करोडले सकारात्मक हुन पुगेको थियो (नेपाल राष्ट्र बैंक २५ वर्ष) ।

मौद्रिक नीतिका उपर्युक्त उपकरणहरूको प्रयोगको लामो अभ्यास भए पनि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यको थालनी भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भइसकेपछि मात्र भएको हो । साविकको ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐनको दफा ९४ मा प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आ.व.२०५९/६० देखि मौद्रिक नीति नियमित रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

मौद्रिक नीति निर्माणपूर्व तथा निर्माणपश्चात्को सञ्चार सम्प्रेषण एवम् प्रसारण च्यानलहरूको प्रभावकारिता मौद्रिक नीतिलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त मात्रामा सरोकारवालाको राय एवम् सुझाव लिन आवश्यक छ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकभित्रको फ्रेमवर्कबाट मात्र तयार नगरी बाह्य विज्ञसमेतको विज्ञता यसभित्र समेटिनुपर्दछ । यिनै विषयलाई मनन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गर्नुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता सङ्गठनहरू, निजी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठनहरू, विभिन्न वस्तुगत सङघ सङ्गठन, विश्वविद्यालय, नीति प्रतिष्ठानबाट पर्याप्त छलफल गरी मौखिक तथा लिखित राय सुझाव लिने गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा पत्रकार सम्मेलन नै गर्ने गरेको छ । उपर्युक्त व्यवस्थाले नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी सरोकारवालाहरूको सुझाव लिँदै नीति तयार गर्न र जारी मौद्रिक नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान कुनै द्विविधा उत्पन्न नहोस् भन्ने अभिप्राय केन्द्रीय बैंकको रहेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने भए तापनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर पहिलो पटक अर्धवार्षिक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रचलन आ.व. २०६१/६२ देखि थालिएको हो भने त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रचलन आ.व.२०७३/७४ देखि सुरु भएको हो । जारी मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिको प्रसारण माध्यमहरूको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । प्रसारण माध्यमहरूले अर्थतन्त्रका आर्थिक सूचकाङ्कहरू, बैंकिङ प्रणाली र नागरिकहरूको व्यवहारलाई प्रभावित गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति आमजनताको घरदैलो, उद्योगी व्यापारीको उद्योग कलकारखाना एवम् श्रमिकको कार्यथलोसम्म यिनै प्रसारण माध्यमबाट पुग्ने गर्दछन् । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्ता प्रसारण माध्यमहरूमा ब्याजदर च्यानल, विनिमयदर च्यानल, सम्पत्तिको मूल्य च्यानल, कर्जा च्यानल तथा नागरिकहरूको अपेक्षा आदि रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै पटक सोधिएका प्रश्न (एफएक्यु) हरू

१. के नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढोस् भन्ने मात्र चाहेको हो ?

वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरेर समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी यस प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, नवप्रवर्तनमा लगानी गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न, यी सबै कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुनाफामा सञ्चालन हुनै पर्दछ । तर त्यो मुनाफा सरकार तथा नियमनकारी निकायले तोकेका सबै प्रावधानहरू पूरा गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्जन गरेको हुनुपर्दछ ।

अनुपालनाका हिसाबमा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रका अन्य निकायहरूका तुलनामा पारदर्शी तवरले सञ्चालनमा छन्, यसमा दुईमत नै छैन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त स्थितिका कारण कर्जा मागमा कमी आएको, कर्जा असुलीमा समस्या परेका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको जस्ता कारणले बैंकहरूको मुनाफा घट्दै गएको छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि उचित स्तरको मुनाफामा बैंकहरू सञ्चालन हुनै पर्दछ । तथापि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका केही नियामकीय व्यवस्थाले बैंकहरूको मुनाफालाई मात्र हेरेको भने होइन ।

चालु आ.व.को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने एवम् कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जारी गरेको बजेटमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने विषय मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको हालको कर्जाको अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु. ६ खर्ब ५० अर्ब निजी क्षेत्रतर्फ थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त मात्रामा कर्जा प्रवाहका गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल कायम पुँजीकोषमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ ।

पुँजीकोषको सम्भावित दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिले केही नियामकीय व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । चालु आ.व. मा बैंकहरूले गत वर्ष कायम गर्नुपरेको थप ०.५ प्रतिशत बराबरको काउन्टरसाइक्लिकल वफर राख्नु नपर्ने देखिएको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजीकोषका लागि नयाँ उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जाको विद्यमान नोक्सानी व्यवस्थामा केही कटौती गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको जोखिमभार घटाउने, विद्यमान रेगुलेटरी पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरी अधिकतम रु.२ करोड ५० लाख पुर्याउने, रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकममध्येबाट उपयुक्त रकमलाई पूरक पुँजी गणनामा सघाउने लगायतका व्यवस्थाहरू अगाडि सारेको छ ।

तर यी सबै व्यवस्थाहरू गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रभावलाई सूक्ष्म ढङ्गले केन्द्रीय बैंकले निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास पनि सँगै गरेको छ । यी उपायहरूको प्रयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढाउने कार्यका लागि मात्र लक्षित नभई प्रक्षेपण गरिएको कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने पुँजीकोषको पर्याप्ततालाई सघाउनु हो ।

२. के चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडि हटेको हो ?

यस प्रश्नको उत्तर दिनुपूर्व नेपाली अर्थतन्त्रका जानकारहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति उठाउने गरेका गम्भीर प्रश्नहरू यसप्रकार छन्ः नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा (स्थिर सम्पत्ति) धितो राखेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन्, परियोजनामा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलनले त्यति प्रश्रय पाउन सकेको छैन, फर्म/संस्था/कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र Drawing Power को यथार्थपरक विश्लेषण गर्दैनन् भन्ने रहेका छन् । विगत करिव दुई दशक अघिदेखिकै आँकडा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा करिब दुई तिहाईभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाहित हुने गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारको करिब ९२ प्रतिशत जति निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा समेत आर्थिक विकासमा खासै सहयोग नपुगेको एवम् कर्जा अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भएको आभास धेरैले गरेका छन् । स्थिर सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा प्रवाह हुने प्रणालीले स्थिर सम्पत्तिको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिन्छ, नवप्रवर्तनलाई वास्ता गर्दैन भने ठूला ठूला पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीहरू हतोत्साही हुन्छन् । यी विषयहरूबाट हामी विस्तारै रूपान्तरण हुन जरूरी छ तर सबै विषयहरू एकैपटक परिवर्तन गर्न पनि सकिँदैन । ऋणी तथा परियोजनाको Drawing Power को यथार्थ विश्लेषण गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने एवम् परियोजनामा आधारित भएर गरिने कर्जा प्रवाहलाई विस्तारै जोड दिन आवश्यक छ ।

यिनै विषयलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिकदेखि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको करिब ४० प्रतिशत अंश ओगट्ने कार्यशील पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया बैंकपिच्छे फरक फरक हुने गरेको, ऋणीको क्षमता विश्लेषण त्रुटिपूर्ण एवम् कमजोर हुने गरेको र कर्जाको उपयोग पारदर्शी हुने नगरेको कारणले यो मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको हो ।

बैंकिङ इतिहासमै अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यो व्यवस्था लागु गर्न निकै ढिला भइसकेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले निर्देश गरेका व्यवस्थामा अभ्यस्त हुन ऋणीलाई मात्र हैन बैंकरका लागि पनि केही समय लाग्नेछ । त्यसैले मार्गदर्शनमा कतिपय विषयहरू चरणबद्ध रूपमा लागु हुने कुरा औँल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख भएका ऋणीको Drawing Power को यथार्थपरक विश्लेषणपश्चात् Variance Analysis  गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने समयावधि थप गरी २०८२ साउन १ गतेसम्मका लागि पछि धकेलिएको हो । यसको अर्थ चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक पछि हटेको भने होइन ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गरेर वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर हुने त हैन ?

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाको एजेन्डा निकै पुरानो हो । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को बजेटमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा निजी क्षेत्रको विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (Assets Reconstruction Company) को स्थापना गरिने छ । यस कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको सुरक्षणमा रहेको घर जग्गा एवम् अन्य सम्पत्ति बजारमा उठ्न सक्ने मूल्यमा सकारेर सो मूल्य बराबरको विशेष ऋणपत्र वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने र यस्तो धितो सम्पत्तिको कारोबारबाट आर्जित नगदबाट आफ्नो विशेष ऋणपत्रको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । यसबाट बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपमा धितो लिलामीको कानुनी चपेटामा नपरी आफ्नो व्यवसायलाई सुदृढ र सङ्गठित बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।” भन्ने व्यवस्था गरेदेखि नै नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कम्पनी आवश्यक छ भन्ने अवधारणाले औपचारिकता पाएको हो । यो विषय उठान हुँदा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा करिब रु. २० अर्ब जति थियो । तीनवटा सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूको मात्र करिब रु. ९ अर्ब निष्क्रिय कर्जा थियो ।

अर्थतन्त्रको आकार एवम् कर्जा प्रवाहको स्थिति अहिले निकै फेरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ, त्यो भनेको करिब रु. २३५ अर्ब जति हो । त्यसैगरी, गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब रु. ३५ अर्ब जति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि एक सशक्त एएमसी स्थापना आवश्यक छ भन्न खोजिएको हो । तर त्यस्तो एएमसी मौजुदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएर उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न सक्दैन । यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक यस सम्बन्धमा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत अध्ययन गरी एएमसीसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनको मस्यौदामा जुटेको छ । एएमसीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगत्मा खेलेको भूमिकासमेतलाई मनन गरी यदि नेपालका विधायकहरूले प्रभावकारी एएमसी बनाउन खोज्नुभयो भने त्यो आजको वित्तीय प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बन्नेछ भन्ने केन्द्रीय बैंकको सोच हो ।

४. विगत ६ महिना अगाडि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाएको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेका छन् नि ?

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएका अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गत वर्ष अर्थात् २०८० माघ १ गतेदेखि लागु भएको थियो । यो व्यवस्था लागु भएपछि कर्जा चुक्ता गर्ने ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि खराब वर्गमा वर्गीकरण भइरहने, कतिपय अवस्थामा त कालो सूचीमा रहिरहने अवस्था देखियो ।

वित्तीय स्थायित्वका हिसाबले यो व्यवस्था ठिकै जस्तो लागे पनि ऋणीका पक्षबाट हेर्दा यसको व्यावहारिक पक्ष निकै पीडादायी देखियो । अहिले संशोधन गरिएको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्वका सवालमा उत्तिकै जोड दिइएको छ भने ऋणीलाई न्याय दिन खोजेको छ । अबको व्यवस्थामा खराब वर्गमा वर्गीकृत ऋणीले ओभर ड्यु कर्जा चुक्ता गरेमा ऋणी र कर्जा ‘वाच लिस्ट’ वर्गमा वर्गीकरण गरी ६ महिनासम्म ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ऋणीलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्लोज मनिटरिङ गर्नेछन् र विन्डो ड्रेसिङ हुन दिने छैनन् ।

५. मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकभित्रको फ्रेमवर्कबाट मात्र तयार गरिन्छ, त्यहाँभित्र गरिने निर्णय प्रक्रिया बाहिर ल्याइँदैन ?

त्यसो त मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालसँग पर्याप्त छलफलहरू हुने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त गत वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले दुई जना बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । दुई जना बाह्य विज्ञहरूमध्ये स्वदेशी विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना र अर्को

मौद्रिक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त वा वित्तीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका विज्ञहरूमध्येबाट गभर्नरले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । समितिले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझाव दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

६. संस्थागत मार्जिन ट्रेडिङमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको लचकता के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा मार्जिन कर्जा प्रवाह नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको निकै समय भयो । यही अभिप्रायसहित राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई त्यस्तो कार्यका लागि सहमति प्रदान पनि गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेका परिप्रेक्ष्यमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा हटाएको छ । तर प्राकृतिक व्यक्तिको रु. १५ करोडको सीमा किन नहटाएको होला भन्ने प्रश्न पनि आउने गर्दछ ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा व्यक्तिगत तवरले रु. १५ करोड लिनका लागि कुनै पनि लगानीकर्तासँग आजको बजारको अवस्थालाई हेर्दा करिब रु. ३० देखि ३५ करोडको सेयर होल्डिङ हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत तवरमा यो रकम सानो होइन । यदि व्यावसायिक तवरले सेयर लगानीकर्ता हुन चाहनेले कम्पनी खोलेर लगानी कारोबार गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादनशील भनेर मानिने मार्जिन कर्जाका सम्बन्धमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने साविकको व्यवस्था भने यथावत् नै रहेको छ ।

(गुरु प्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?