सहकारीलाई ६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकियो, बिनाधितो ३ लाखभन्दा बढी ऋण बन्देज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्थापना हुन लागेको सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो । 

मस्यौदामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाइने, बिनाधितो ३ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने, सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्न नपाइने, १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने, सरकारी ऋणपत्रबाहेक सेयर तथा घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइनेलगायत विविध व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।’

संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा–भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । उपरोक्त सर्तविपरीत सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरे त्यस बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूला कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । उक्त सीमा हाल कायम नरहे २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण लगानी गर्दा धितो मूल्यांकनको सीमा लगाएको छ । ‘संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा/उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनका बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेका धितोका हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थाले निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋणको धितो मूल्यांकन गर्दा अनिवार्य रूपमा अनुमतिप्राप्त धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गराउनुपर्नेछ ।’

संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयं वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्तसम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

‘संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यताबापतको सेयर धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन ।’ अब सहकारीले खराब ऋणको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र खराब कर्जाबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कर्जाको वर्गीकरणअनुसार खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट संकलित बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र प्रशासनिक सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । ऋण प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर सदस्य ऋणीहरूका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था/निकाय लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न सकिनेछ ।’

संस्थाले यो निर्देशन लागू भएको तीन महिनाभित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजीकोष अनुपात नपुग भए २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात कायम गरिसक्ने गरी कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । पुँजीकोषको अनुगमन लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रमाणित गरेका पछिल्ला त्रैमासका वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरणका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संस्थामा न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने छैन । संस्थाले एउटा छुट्टै साधारण जगेडा कोष खडा गर्नुपर्नेछ । उक्त कोषमा प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम थप गर्दै जानुपर्नेछ । संस्थाले नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न वा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले पुस दोस्रो साता ल्याएको अध्यादेशमा सहकारी नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थापना हुने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको निर्देशन तथा मापदण्डका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन