राष्ट्रियसभा विशेष समय : अध्यादेश संविधानसम्मत

काठमाडौँ, २८ माघ : नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश संविधानसम्मत भएकाले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले भने, “के अध्यादेश ल्याउनु ठूलो गल्ती हो, कुन परिस्थितिमा कसरी ल्याइयो यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ, अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ मा केही समस्या छन् भने छलफल गरेर साझा सहमति खोजौ तर, यसलाई विरोध गरेर हैन समर्थन गरेर पारित गराउन प्रतिपक्षीलगायत दलहरूलाई आग्रह गर्दछु ।” उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा रहेका दफाहरूबारे छलफल गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरूद्ध रहेका भनिएका विषयलाई सम्बोधन गेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसकै सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारले विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदै अधिवेशनबाट पारित हुन बाँकी रहेका धेरै विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरे । बाह्य अर्थतन्त्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन नसकेको भन्दै बैंकहरूमा थुप्रिको पैसा परिचालन गरी व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अध्यादेश आउनु गलत नभए पनि त्यहाँ रहेका कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर सदनबाट पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बोधन गर्न माग गरे । उनले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका रहेका कतिपय प्रावधानले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने दाबी गरे । माओवादीकै सांसद नरबहादुर विष्टले सुर्खेददेखि महाकुम्भ तीर्थयात्रामा गएको बस दुर्घटना हुँदा ३९ जना घाइते भएको भन्दै उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।

उनले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अहिले पनि खानेपानीको हाहाकार रहेको भन्दै सुर्खेत उपत्यकामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको खानेपानी आयोजनाको कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद गोमादेवी तिमिल्सीनाले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा आबद्ध स्थायी र करार कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न र उद्योग सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारी उद्योग धराशायी हुने र निजी उद्योग मौलाउने परिपार्टीमा कसको कमजोरी हो भनी प्रश्न गरे ।

एकीकृत समाजवादीकै घनश्याम रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएको र कानुनी रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटना भइरहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले पनि जातिय छुवाछूत र भेदभावका घटना आइरहेको र त्यस्ता घटनामा मिलेमतो हुने गरेको भन्दै यस्ता विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न माघ गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन