विभिन्न नामका संघर्ष समितिको उक्साहटमा साँवा व्याज नतिर्नेको संख्या बढ्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्यो, गोविन्द गुरुङ सँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि विकास बैंकले ग्रामीण र दूरदराजसम्म शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै गहिरो छाप पार्न सफल भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ बजारमा बैंकले कृषि क्षेत्रको कारोवारका साथसाथै सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक सहित अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिङ् सुविधाहरु सुलभ ढंगले उपलव्ध गराउदै आएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा असुलीका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नु परिरहेको छ । विभिन्न नामका संघर्ष समितिको उक्साहटमा समेत कर्जाको साँवा व्याज नतिर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको अंश निरन्तर बढ्दो छ । यि नै विषयमा आधारित भइ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ सँगको अन्तर्वार्ता:  

तपाईंले कृषि विकास बैंकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नुभएको पनि करिब २ वर्ष पुग्न लाग्यो, यस अवधिमा बैंकले के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ ?

मैले नेतृत्व लिएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । मैले यस बैंकका कारोबारहरुलाई सकेसम्म डिजिटलाइज गर्ने, बैंकको कार्य पद्धतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यासहरुलाई हरेक क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दो कोशिस गरेको छु। मैले नेतृत्व लिएपछि बैंकमा एक प्रकारको व्यावसायिक कार्यगत संस्कृतिको विकास भएको छ । कर्जा तथा सुविधा स्वीकृतिको कार्यलाई केन्द्रीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्दै कर्जाको गुणस्तर सुदृढीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ भने भौतिक सामग्रीको खरिद कार्य तथा लेखा प्रणालीलाई समेत केन्द्रीकृत गरेर शाखाका कर्मचारीहरुलाई विशुद्ध व्यवसाय वृद्धि तथा चुस्त दुरुस्त ग्राहक सेवाका लागि लगाउने वातावरण बनेको छ ।

त्यसैगरी छिटो, छरितो, भरपर्दो सेवा र सुरक्षित कारोवारका लागि बैंकमा साबिकमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवयेर T24 का मोडुलहरुलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने, अन्य सहायक सटवेयरहरु मार्फत कार्य प्रणाली तथा सेवाहरुलाई Automation/Digitalization गर्ने, बैंकको ब्रान्ड इमेजलाई प्रवद्र्धन गर्ने, Digital Banking सेवाहरुको उच्चतम उपयोग गर्ने, बैंकका नीति, विनियमावली, कार्यविधि र कार्य प्रणालीहरु समयानुकुल सुधार तथा परिमार्जन गरी समयसापेक्ष सेवा/व्यवसायमैत्री बनाउने, बैंकको संगठन संरचनालाई बैंकको व्यावसायिक आकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउने कार्यहरु भएका छन् भने खर्च नियन्त्रण गर्दै लागतलाई कम गरी न्यूनतम आधार दर कायम गर्न सक्दो प्रयास गरिएको छ ।

व्यवसाय वृद्धि गर्न हरसम्भव उपायहरु गरिएका छन् । कर्मचारीका क्षमता/सीप अभिवृद्धि तथा उत्प्रेरणाका लागि तालिम तथा वृत्ति विकासलाई यथासमयमा सम्पन्न गरिएको र बजारबाट योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्र्याई कर्मचारीको दरबन्दी र वितरणलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकको समग्र कार्य संस्कार तथा ग्राहक केन्द्रित सेवामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको तथा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकको मुनाफामा प्रतिबिम्बित हुँदै गएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको बढ्दो तरलता र घट्दो कर्जा प्रवाहको गतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा बढ्दो तरलता तथा घट्दो कर्जाको मागलाई मैले देशकै आर्थिक गतिविधिका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छु। मुलतः विप्रेषणको वृद्धिको कारणले विदेशी मुद्राको संचिति ऐतिहासिक तहमा पुगी बैंकहरुमा उत्साहजनक निक्षेप वृद्धि भएको तर सोहीअनुरुप कर्जाको माग तथा लगानी नहुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता दिनानुदिन बढिरहेको र व्याजदर घटिरहेको अवस्था छ । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य तरल पैसा उपलब्ध हुनु हाम्रो जस्तो विकासमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने देशका लागि सुअवसर हो ।

तर देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न अव्यवहरुमा देखिएका/घटिरहेका विविध घटनाहरु जस्तैः पुँजीगत खर्च कम हुनु, रोजगारीको अवसर नहुनु, युवा शक्ति विदेश पलायन, व्यवसायीहरुको मनोबलमा आएको कमी आदि कारणले देशमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यको सिर्जना भएको हुँदा कर्जाको माग तुलनात्मक रुपमा कम छ ।

भारत र चीन जस्ता विश्वकै ठूला अर्थतन्त्र तथा जनसंख्या भएका छिमेकीहरु भएको नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन, पर्यटन, जल संसाधन लगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावनाहरुलाई सदुपयोग गर्नका लागि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रशस्त मात्रामा नीतिगत, रणनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालका दिनमा आएर कृषि विकास बैंकमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको देखिन्छ, यसको व्यवस्थापनमा बैंकले के कस्तो उपाय अपनाइरहेको छ ?

कृषि विकास बैंक लि. ले देशको प्रचलित ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकको कर्जा असुली कार्यविधि र समय–समयमा बैंकले जारी गरेको असुली निर्देशिका बमोजिम निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगत वर्षदेखि नै समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा यस बैंकको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनको कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।

तथापि बैंकको स्वीकृत वार्षिक रणनीति तथा बजेटले तोके बमोजिम सजगतापूर्वक निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुरुप बैंकका सबै प्रदेशहरुका प्रदेश निर्देशक, निष्क्रिय कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा बढी भएका कार्यालयहरुका प्रबन्धक, कर्जा अधिकृत/शाखा अधिकृत/RM तथा कर्जा असुली विभागका कर्मचारीहरुलाई समावेश गरी नियमित रुपमा अनलाइनमार्फत तथा प्रत्यक्ष रुपमा अभिमुखीकरण/तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कर्जा गुणस्तरसँग सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवार बनाई निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गरिंदै आइएको छ ।

साथै, मासिक रुपमा विभागीय प्रमुखहरु सहितको बैठकमा समेत बैंकको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने र सोको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आइरहेको छ । सम्पूर्ण प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत अत्यधिक भाखा नाघेका तथा निष्क्रिय कर्जा भएका शाखाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विभिन्न विभागका कर्मचारीहरु, प्रदेश कार्यालय र सम्बन्धित शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरु सहितको संयुक्त कर्जा असुली टोली गठन गरी शाखा कार्यालयहरुमा परिचालन समेत गरिएको र त्यसको असुली कार्यमा सकारात्मक प्रभाव समेत परेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

धितोको कमजोर अवस्था, कर्जा ग्राहकको मृत्यु, विभिन्न कारणबाट परियोजनामा भएको क्षति, दैवी प्रकोपबाट मर्कामा परेका, अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दा लगायतका कारणबाट लामो समयदेखि भाखा नाघी कर्जा असुलीको कानुनी कारबाही गर्दा समेत असुल उपर हुन नसकेका कर्जा राफसाफ गर्न बैंक संचालक समितिबाट व्याज छुट सम्बन्धी “समस्याग्रस्त कर्जा असुली तथा गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति राफसाफ गर्ने निर्देशिका २०८१” को कार्यान्वयन गरी असुलीलाई जोड दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनका लागि कृषि विकास बैंकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र के कस्ता परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन्?

“कृषिलाई नछोड्ने र अरुलाई जोड्ने” नारासहित अघि बढेको बैंकले गाउँ गाउँमा साना तथा मझौला कर्जामा सहज र सरल पहुँच बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण गर्नका लागि आवश्यक ठूला कर्पोरेट आकारका कर्जा लगानीमा पनि जोड दिइएको छ । बैंक आफैं कृषि कर्जा लगानीका लागि Lead Bank को भूमिका निवार्ह गर्दै कृषि व्यवसायमा पनि सहवित्तीयकरण (Consortium) लगानी गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई समेत कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीका अधिक जोखिमका बाबजुद पनि यस बैंकको कुल प्रभागको करिब ३३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको लगानीमा रहेको र कृषि प्रवद्र्धनका लागि ठूला आकारका परियोजनामा जोखिम न्युनीकरण गर्दै आवश्यक Project Financing Approach लाई अपनाई अगाडि बढेको अवस्था छ । कृषि बोन्ड जारी गरी, त्यसबाट जम्मा भएको स्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयोग गरिएको छ ।

नेपालको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमार्फत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनका लागि सरकारी निकाय, विभिन्न दातृ संस्थाहरुसँग उत्पादन वृद्धि, पशुपालन, सिंचाइ प्रबद्र्धन र जलस्रोतको दीर्घकालीन उपलब्धता, कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विस्तार लागि नेपाल सरकार, World Bank र  IFAD लगायत विभिन्न दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरी दिगो स्रोत परिचालनका लागि दीर्घकालीन कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुलाई समेत कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता गरेको छ । कृषि सुरक्षण तथा पशु सुरक्षण कार्यक्रमबाट जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यासमा आबद्ध गराउने र कृषक तथा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने/गराउने तथा मूल्य शृंखलामा आधारित रही कर्जा लगानी गरी उत्पादक (किसान), वितरक तथा बजार/उपभोक्ताबीच व्यावसायिक Linkage गराई बजारको सुनिश्चितता समेत गराउने भूमिका निर्वाह गरिएको छ ।

हाल कृषि तथा वन क्षेत्रलाई लक्षित गरी World Bank र IFAD सँगको सहकार्यमा दुईवटा परियोजनाहरु Forest For Prosperity Project (FPP) र Value Chain For Inclusive Transformation of Agriculture (VITA)  सञ्चालनमा रहेका छन् । VITA कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रका १२ वटा शीर्षकमा अपरिवर्तनीय ब्याजदरमा वाग्मती प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका २८ वटा जिल्लामा बैंकको ९४ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ भने FPP कार्यक्रममा समेत अपरिवर्तनीय व्याजदरमा वन तथा वन पैदावर र वनजन्य अन्य उद्यमहरु स्थापना तथा प्रशोधन हेतु लुम्बिनी तथा मधेश प्रदेश क्षेत्रमा रहेका बैंकका सबै शाखाहरु मार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रका अलावा बैंकले अन्य व्यावसायिक कर्जाहरुलाई कस्तो प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ?

कृषिका अलावा जलविद्युत, पर्यटन उद्योग लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी देशका हरेक व्यावसायिक क्षेत्र तथा व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योग, ठूला व्यावसायिक उद्योगहरुमा समेत प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्दै उक्त क्षेत्रको वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधारसँग समबन्धित उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तैः सिमेन्ट, स्टिल, यातायात, सञ्चार, पर्यटन, निर्माण लगायत उत्पादनमुलक उद्योगमा यस बैंकले कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धनको लागि व्यावसायिक कर्जा, बैंक जमानत, प्रतितपत्र कारोबार, आयात निर्यात कर्जा आदि सुविधाहरु यस बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट उपलब्ध गराइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशका दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत कृषकहरुदेखि शहरका ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानाहरुलाई व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक आवश्यकता पूर्तिको लागि सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

बैंकको आगामी योजना, रणनीति र प्राथमिकताहरु के के छन् ?

बैंकिङ्ग क्षेत्रको बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै “साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक” भन्ने दूरदृष्टिका साथ बैंकले नयाँ ५ वर्षे व्यावसायिक योजना, २०८१/८२–२०८५/८६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त योजना अनुसार बैंकको दूरदृष्टि (Vision), ध्येय (Mission), उद्देश्य (Objectives) तथा दीर्घकालीन लक्ष्य (Long term Goals) हरुलाई परिमार्जन र परिवर्तन गरी २१ औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, सबल, सक्षम र सुदृढ बैंकको रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ संस्थागत मूल्य मान्यता, संस्थागत चरित्र र संस्कारको विकास गरी अगाडि बढ्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन तथा सुधारसहित नीतिगत तथा रणनीतिक योजनाहरु बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।

जस अन्तर्गत मानव संसाधन सुधार, संगठनात्मक सुधार, सूचना प्रविधिको सुधार तथा अधिकतम उपयोग, डिजिटलीकरण र आधुनिकीकरण, सेवामा उत्कृष्टता, कार्य प्रक्रियामा स्तरीकरण, ब्रान्डिङ र कर्पोरेट सञ्चार, वित्तीय सुधार, जोखिम व्यवस्थापन, बजार हिस्सा वृद्धि, कर्जा असुली, अनुपालना संस्कृति निर्माण, आन्तरिक नियन्त्रण, औद्यौगिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विकास र विस्तार, शिरोभार तथा चुहावट नियन्त्रण, गैह्रबैकिङ्ग र स्थिर सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग र व्यवस्थापन प्रमुख रहेका छन् । नेपाल सरकार, नियामक निकाय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग समन्वय तथा सम्बन्ध विस्तार र बैंकका सहायक संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन पनि यस बैंकको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

संस्थागत सुशासन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ बैंकले कसरी कार्य गरिरहेको छ ?

संस्थागत सुशासन र अनुपालनाको सम्बन्धमा बैंकले “शुन्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषि विकास बैंकको सन्दर्भमा विभिन्न ऐन तथा नियामक निकायले दिएका निर्देशनहरु बमोजिमका आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ र कसैले त्यसको विपरित हुने गरी कार्य गरेको पाइएमा शुन्य सहनशीलताको नीति बमोजिम बैंक नियमअनुसार कारबाही पनि भइरहेको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन बमोजिम बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, कला संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्ती आदि तथा दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal-SDG) ले निर्धारण गरेका उद्देश्यहरुमा समेत योगदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकल विगतमा कोभिडको बेलामा रु. एक करोड, जाजरकोट एवं रुकुम जिल्लाका भूकम्पपीडितहरुका लागि रु. पचास लाख र यसै वर्ष असोज महिनामा आएको अबिरल वर्षाबाट भएको जनधनको क्षतिबाट प्रभावितहरुका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रु. एक करोड पचास लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

आफ्ना सेयरधनीलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल दिन बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको सदुपयोग कसरी गरेको छ ?

बैंकका सेयरधनीहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरहरु हुन् र उहाँहरुलाई उचित र दिगो प्रतिफलको सुनिश्चतता गर्नका लागि बैंकले समग्र व्यवसाय वृद्धि गर्ने, कर्जाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दै कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने, कम लागतको स्रोत पहिचान र परिचालनलाई निरन्तरता दिने, व्याज आम्दानी, शुल्क र कमिशन आम्दानीमा वृद्धि गर्ने, वैदेशिक व्यापार तथा प्रतीतपत्र कारोवार वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ट्रेजरी व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने, प्रभावकारी कोष व्यवस्थापन गर्ने, समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनका साथै प्रभावकारी कर्जा असुली कार्यक्रम संचालन गर्ने, निष्क्रिय कर्जालाई स्वीकारयोग्य तहमा राख्ने, अपलेखित तथा गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फरफारक गर्ने, बैंकको व्यावसायिक प्रयोगमा नआएका गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बिक्री वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमार्फत बैंकको बजार हिस्सा बढाउने, कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई थप सुदृढ पार्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै समग्र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र आधुनिक, ग्राहकमैत्री र सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै बैंकको नाफामा वृद्धि गरी आफ्ना सेयरधनीलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल दिने लक्ष्य बैंकले लिएको छ ।

प्रायः सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न यस बैंकको भूमिका कस्तो रहन्छ र सरकारसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरेको केही विषय छन् कि ?

हाल देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा यस बैंकको वाणिज्य बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राज्यको वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको लक्ष्यले साकार रुप लिंदै गएको छ । यद्यपि साना आकारको कर्जाको सहज उपलब्धता, ग्राहकमैत्री कर्मचारी, ग्रामीण क्षेत्रको धितो समेत स्वीकार जस्ता कारणले कृषि क्षेत्रका ग्राहक यस बैंकप्रति बढी नै आकर्षित भएको पाइन्छ ।

तसर्थ ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग सिधै जोडिएको यस बैंकका कार्यहरुले त्यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । BAFIA कार्यान्वयनसँगै यो बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर संरचना रहेको व्यहोरा विदितै छ । यस अवस्थामा सरकार तथा नियामक निकायहरुले यस बैंकलाई खासगरी कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको कार्य गर्न केही रकम र नियमनहरुमा सहजता हुन सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउन सकिने थियो भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।

आगामी दिनमा नेपाल सरकारको कारोवारमार्फत न्यून लागत/शुन्य लागतको फण्डहरु लिने, कृषि कार्यको लागि चालु पुँजी मार्गदर्शनमा केही खुकुलोपना तथा कृषि कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अलग्गै एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुन सकेमा ग्रामीण कृषि कर्जालाई थप सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैंकको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियन बीचको सम्बन्धलाई यस बैंकको उत्पादकत्व क्षमता र प्रतिफलको वृद्धिसँग कसरी आबद्ध गर्नुभएको छ ?

युनियन र व्यवस्थापन एउटा रथका दुई वटा पाङ्ग्रा हुन् । मैले बैंकमा क्रियाशील युनियनहरुले सधैं रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिएको पाएको छु। “बैंक रहे कर्मचारी रहन्छन्, कर्मचारी रहे मात्र युनियन रहन्छन्” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै बैंकको व्यवसाय वृद्धि लगायत कर्जा असुली कार्यमा समेत युनियनहरुले सधैं सहयोग पुर्याइरहेका छन् । बैंकको उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिफल आर्जनमा युनियनको भूमिकालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। युनियनकर्मी कर्मचारीहरु पनि अब व्यावसायिक बन्न जरुरी छ । युनियनका कामसँगै बैकले दिएको कामको जिम्मेवारी पनि लिएर भोलिको दिनमा आफुलाई एउटा सफल बैंकरको रुपमा पनि आनो परिचय स्थापित गराउने गरी काम गर्न सकेको खण्डमा उच्च व्यवस्थापन र युनियनको सम्बन्ध अझै सुदृढ र प्रगाढ बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ, जसले बैंकको उत्पादन क्षमता र प्रतिफलमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।

तपाईंसँग निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा लामो समयको कार्य अनुभव छ । सरकारी बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सेवाको गुणस्तरीयतामा सधैं फरक परिरहेको भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । यस सन्दर्भमा तपाईंले कृषि विकास बैंक लि. लाई कसरी अगाडि बढाई राख्नुभएको छ ?

सरकारी बैंक तथा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बीचमा सेवाको गुणस्तरीयतामा केही हदसम्म फरक पर्न  स्वाभाविक हो किनभने सरकारी बैंकहरुमा सेवा प्रवाहक लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरु जस्तैः जनशक्ति भर्ना तथा व्यवस्थापन, स्रोत/साधनहरुको खरिद प्रक्रिया, कार्य प्रणाली/कार्य संस्कृति र श्रम सम्बन्ध आदि जस्ता विषयहरु निजी क्षेत्रका बैंकहरु भन्दा नितान्त फरक हुन्छन् जसले सेवा प्रवाहमा केही न केही असर पारिरहेको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी बैंकहरुभन्दा अव्बल एवं Prudent Bank का रुपमा पहिचान बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकको ५ वर्षे रणनीतिक योजनाअनुरुप व्यवसाय गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना, Technology/Automation तथा कार्यगत प्रक्रिया सुधार गरी उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षदेखि सुधारका कार्यहरु भइरहेका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई पूर्णतया स्वचालित (Automate) गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ Human Resource Information System (HRIS) लागू गरिएको छ । समयसापेक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कर्मचारी सेवा विनियमावली तथा कमचारी सरुवा कार्यविधि पुनर्लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न Performance Based Insensitive (PBI) को कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्कृष्ट प्रगति गर्ने ३९ वटा शाखा प्रबन्धकहरु तथा ३ जना प्रदेश निर्देशकहरु गरी ४२ जनालाई वैदेशिक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । Service Excellency को लागि भइरहेको संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी गत आर्थिक वर्षदेखि केही विभागहरुलाई Merge केही विभागहरु टुक्य्राई नयाँ विभागीय/संगठनात्मक संरचना तयार गरी लागु गरिएको छ । कोष तथा गैह्रकोषमा आधारित कर्जा तथा सुविधाहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षको असोज १ गतेदेखि केन्द्रीकृत Approval हुने व्यवस्था पूर्णतया कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बैंकले दिने सेवालाई पूर्णतया Automation गर्न विभिन्न Software लागु हुने र केही खरिदको प्रक्रिया रहेका छन् । केन्द्रीकृत कर्जा स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय बनाउन हाल भइरहेको CPAS लाई विस्थापित गर्ने गरी उच्चस्तरीय Loan Management Software (LMS) चालु आर्थिक वर्षभित्र खरिद गरी अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिने छ । कर्मचारीहरुको Knowledge & Capacity बढाउन आन्तरिक र बाह्य तालिमको व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई थप व्यवस्थित गरिने छ । प्रत्येक कर्मचारीको Training Need Assessment (TNA) को आधारमा तालिमको आयोजना गरिने छ ।

कर्मचारीहरुले तालिम लिएको छ महिनाभित्र निजहरुको Knowledge & Capacity enhancement सम्बन्धी Feedback अनिवार्य रुपमा लिइने छ र यसलाई कर्मचारीको Annual Performance Appraisal सँग समेत जोडिने व्यवस्था गरिने छ । यसरी मौजुदा जनशक्तिको ज्ञान, सीप तथा योग्यता (Knowledge, Skill & Competence) अभिवृद्धि गर्दै कार्यगत प्रक्रियालाई सुधार गरी बैंकले प्रवाह गर्ने सेवा तथा सुविधाहरुको गुणस्तरमा परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य कस्तो रहने अनुमान गर्नुभएको छ ?

नेपालको हालको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा सबैलाई जानकारी भएको विषय नै हो । हालसम्म पनि नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा लयमा फर्किन सकेको छैन । बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था विद्यमान नै छ जसले गर्दा एकातर्फ बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकको व्याज खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कर्जा लगानीतर्फ बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको मागमा खासै बढोत्तरी हुन सकेको छैन । देशमा व्यावसायीकरण र औद्योगीकरणमा अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन सकेको अवस्था छैन । देशमा पूँजीगत खर्च न्यून अवस्था छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको बिलको भुक्तानी पनि दिन नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा र आर्थिक गतिविधिहरुमा शिथिलता कायमै रहँदा कर्जाग्राहीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंक पनि देशको विद्यमान परिदृष्यबाट अछुतो रहन नसक्ने भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले हासिल गर्न खोजेका नीति तथा लक्ष्यहरुमध्ये कर्जा वृद्धिको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, निस्क्रिय कर्जालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रक्षेपित नाफा गर्ने कुराहरु गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको अवस्था रहे तापनि बैंकले निर्धारण गरेको व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त गर्न हर सम्भव प्रयास गर्नेछ । आशा गरौं, बैंकले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।

हाल समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि समस्याहरु सृजनाहरु भइरहेका छन्। असुली कार्यका लागि खटिने कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको सुरक्षा र बैंकको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिएला ?

अहिलेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा असुली प्रमुख चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ । दिनानुदिन कालोसूचीमा पर्ने उद्योगी/व्यवसायीहरुको संख्या थपिइरहेको छ । एकातर्फ देशको समग्र आर्थिक अवस्था, व्यावसायिक गतिविधिमा भइरहेको कमी, उत्पादित वस्तुको माग बढ्न नसकी उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाहमा देखिएको दबाब, कतिपय स्थानमा प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणले कतिपय ग्राहकहरुले कर्जाको साँवा व्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कतिपय ग्राहकहरुले आफ्नो क्षमता भएर पनि नियतवश साँवा व्याज नतिरेको अवस्था छ ।

विभिन्न नामका संघर्ष समितिको उक्साहटमा समेत कर्जाको साँवा व्याज नतिर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको अंश निरन्तर बढ्दो छ । कर्जा लिएपछि व्याजसहित साँवा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम कानूनी प्रावधान तथा सामाजिक एंव नैतिक मान्यता विपरित जसरी कर्जा नतिर्न लागि विरोध, हुल हुज्जत, तोडफोड लगायत आन्दोलन गर्ने जुन गैरकानूनी गैरसामाजिक तथा अनैतिक प्रवृत्ति देखिएको छ, यो बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक तथा चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।

हाल कतिपय स्थानमा कानुनबमोजिम कर्जा असुलीका लागि कर्जा ग्राहकहरुलाई ताकेता पत्र बुझाउन जाँदा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा, कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामीका सूचना निकाल्ने र सो अनुसारका पत्रपत्रिकाहरु ग्राहकहरुको घर ठेगानामा बुझाउन जाँदा एवं कार्यालयहरुमा धितो लिलामीका डाँक बढाबढ गर्दा समेत कर्मचारीलाई धम्क्याउने तथा तालाबन्दी गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापबाट कर्मचारीहरुको मनस्थितिमा पर्न जाने असरप्रति बैंक व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील तथा गम्भीर छ ।

यस सन्दर्भमा कर्मचारीहरुलाई डर, त्रास र भयरहित वातावरणमा उच्च मनोबलसहित ग्राहक सेवामा समर्पित हुने अवस्था सृजना गर्न र उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बैंक व्यवस्थापनले सम्पूर्ण सरकारी/गैरसरकारी निकाय, राज्य संयन्त्रमा सुरक्षाका लागि अधिकार प्राप्त निकायहरु, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सम्पूर्ण Stakeholder हरुसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी पूर्ण सचेतना, संवेदनशीलता तथा जिम्मेवारीका साथ कार्य गरिरहेको छ ।

यस्ता खालका अवाञ्छित गतिविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र हैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने र कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम सामाजिक तथा नैतिक मूल्य मान्यतामा समेत खलल पुर्याउने हुनाले यसतर्फ नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एशोशियसन, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले यस्ता घटनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समयमै यथोचित ध्यान दिई समस्याको सामाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

बैंकले हाल कर्जालाई केन्द्रीकृत रुपमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीकृत कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाले पार्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कृषि विकास बैंकले कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने, जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने, आम्दानी बढाउँदै र चुहावट र खर्च नियन्त्रण गर्दै नाफामा वृद्धि गर्नुपर्ने, संस्थागत नीति तथा नियमहरुको पूर्णरुपमा अनुपालना गर्दै व्यावसायिक/रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सन्दर्भमा कर्जा स्वीकृति तथा नियन्त्रण, कर्जा सीमा कार्यान्वयन, कर्जा असुली, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण जस्ता कार्यहरु केन्द्रीकृत गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाबाट विशेष गरी कर्जा वृद्धि तथा कर्जासँग सम्बन्धित आम्दानी वृद्धिको लक्ष्य लिएका शाखा/प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्जा ग्राहकसँग सिधा सम्पर्कमा रहने कर्जा विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरु र कर्जा जोखिमको विश्लेषण गरी जोखिम/आम्दानीको विश्लेषणको आधारमा कर्जा स्वीकृति तथा नियन्त्रण गर्ने र कर्जाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य र जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुको भूमिकाको द्वन्द (Role Conflict) लाई न्यूनीकरण गरी कर्जा व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा सुशासन आउने र कर्जाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्जा बजारीकरण, ग्राहक पहिचान, कर्जा ग्राहक तथा प्रस्तावको प्रारम्भिक विश्लेषण, कर्जा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन तथा अनुगमन, कर्जा/आम्दानी लक्ष्य प्राप्तिको लागि कर्जा विस्तार जस्ता शाखा र प्रदेश कार्यालयस्थित कर्मचारीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी/भूमिका र कर्जा जोखिम विश्लेषण, जोखिम वापतको आम्दानी विश्लेषण, कर्जा गुणस्तरको जाँच, नियमनकारी निकायले जारी गरेका नियम, कानुन तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी अनुपालनाको सुनिश्चतताको विश्लेषण, जोखिम अनुमान तथा वहन गरी गर्नुपर्ने कर्जा निर्णय, कर्जा नियन्त्रण जस्ता कर्जा स्वीकृति तथा नियन्त्रणमा बस्ने कर्मचारीहरुले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी नितान्त फरक प्रकृतिका हुन्छन् ।

तसर्थ उपरोक्त बमोजिम फरक प्रकृतिको कार्य क्षमता/दक्षता तथा निर्णय क्षमता भएका कर्मचारीहरुलाई सोही अनुसारको तालिम र जिम्मेवारी दिँदा स्वाभाविक रुपले कर्जा ग्राहक सेवामा दक्षता तथा चुस्तता आउने र साथसाथै कर्जाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँछ । कर्मचारी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि बैंकको २७१ वटै शाखा तथा १० वटा प्रदेश कार्यालयहरुमा कर्जा स्वीकृति तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिन सक्ने कर्मचारीहरु राख्नुको सट्टा केन्द्रीकृत रुपमा राख्दा आधाभन्दा कम तर सक्षम र दक्ष जनशक्तिले काम गर्न सक्छ, जुन तालिम, दरबन्दी व्यवस्थापन तथा जनशक्ति खर्चको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिन्छ ।

कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारको कार्यक्रम लागु गर्दा नयाँ तथा पुरानो पद्धतिबीच केही द्वन्द्व आउनु स्वाभाविक हो र त्यसले केही समय कामको गतिमा केही असर पर्न सक्छ तर सावधानीपूर्वक उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग तथा जनशक्तिको यथेष्ट व्यवस्थापन तथा तालिमबाट परिवर्तित तथा सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्दै कर्जाको गुणस्तरमा सुधार, विवेकपूर्ण तथा नैतिकपूर्ण कर्जा संस्कारको विकास, कर्जाको आकार तथा त्यससँग सम्बन्धित आम्दानी वृद्धिका साथै छिटोछरितो कर्जा सेवासहित कर्जाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

(प्रस्तुत अन्तर्वार्ता कृषि विकास बैंकले ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा तयार पारिएको स्मारिकाबाट लिइएको छ। प्रस्तुत अन्तर्वार्ता कृषि विकास बैंकका वरिष्ठ शाखा प्रमुख खेमराज काफ्लेले लिएका हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?