नेपाल एफएटिएफको  ग्रे लिष्टमा पर्ने चर्चाको भ्रम र यथार्थ, 'भ्रष्टाचारी र कर छली गर्नेलाई निर्मम कारबाहीको विकल्प छैन'

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा गभर्नरले नै केही समय अगाडि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको भन्दै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावनाको खुलासा गरेका थियो । एफएटिएफले यहि फेब्रुअरी १७ देखि आज २१ सम्म नेपालमा मूल्यांकन सम्पन्न गर्दैछ । यसका आधारमा आगामी फेब्रुअरी २४ मा नेपालको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ ।

मूल्याङ्कन हुनु भन्दा अगाडी नै प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सदनमै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न लागेको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएकै आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

यसरी गभर्नर र प्रधानमन्त्रीबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आए पछि अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र त्रसिद छ । खासगरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको थियो। एपिजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको सरकारी निकायकै अधिकारीहरुले भन्नु आफैमा लज्जास्पद रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउछन् ।

के कानुन नै नभएको अवस्था हो ?

अहिले बाहिर चर्चामा आए जस्तो कानुनै नभएको अवस्था भने होइन । अहिलेका प्रचलित ऐन कानुन तथा नियमहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन् । मात्र के हो भने एपिजीले औल्याएका तीन दर्जन बढी कमजोरी ढाकछोप गर्न कानुन संशोधन गर्न नपाउँदा खतरा बढेको भन्दै जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको आरोप छ ।

अहिले सरकारले अद्यादेश मार्फत केही कानुन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको छ । जसमा केही कानुन पास पनि भएका छन् । जवकी यस विषयमा सरकार आफैले प्रतिपक्षी दल तथा नेताहरुलाई बुझाउन सकेको देखिदैन । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नु भनेको सरकारको मात्रै गैरजिम्मेवारीपना देखिदैन यसमा संसदमा रहेका सम्पुर्ण दल तथा जनप्रतिनिधिहरुको पनि देखिन्छ । यहाँ रोचक पक्ष के छ भने सन् २०२२ बाट एफएटिएफका लागि एपिजीले नेपालको मनि लाउन्ड्रिङ र आतङ्कबादी क्रियाकलापममा लगानी सम्ब्धनी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सुरु भएको केही समयमदेखि नै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने भन्दै सञ्चार माध्यममा चर्चा सुरु भइसकेको थियो । यस विचमा सरकारले २ वर्ष भन्दा लामो समय प्राप्त गरेको छ ।

ग्रे लिष्टमा पर्ने सुरुवाति आकलनको रहस्य

जव एपिजीले नेपलमा अध्ययन सुरु गर्यो त्यतिवेला नै नेपालले विद्यमान कानुनलाई पुर्ण रुपमा पालना गर्न सकिरहेको थिएन । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा मनि लाउन्ड्रिङ अन्तर्गत मुख्यतया भ्रष्टाचार र कर छलीका पैसा धेरै छ । भारत सँगको स्थीर विनिमयदर र सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपालमा लागु औषध र आतंकबाद सम्बन्धी कारोबार देखिने गरि बाहिर आएको छैन । यस सँग सम्बन्धित कारोबारको अहिलेसम्म खुलासा नभएको हुँदा यस क्षेत्रबाट नेपाल धेरै हदसम्म सुरक्षित छ ।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपाल १८० मुलुक मध्ये १०७ औ स्थानमा पर्नुले नेपाल भित्रको भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुगेको छ । यस सँगै कर छलका विषयमा सरकारकी कागज तथा सञ्चार माध्यममा छरपष्ट आउनुले पनि यहाँ काम नभएको कुरालाई एफएटिएफले मूल्याङ्कन गर्ने निश्चित छ । तर विद्यमान कानुन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका सरकारका काम तथा उपलब्धी नदेखिइसके पछि ग्रे लिष्टमा परिने पो हो कि भन्ने सवाललाई ढाकछोप गर्न पनि सरकारले समयमा कानुन नबनाउन सकिएको मुद्दालाई बाहिर ल्याइरहेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।

जसरी सदनमै वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, भाटभटेनी कर छली काण्ड लगायतका कयौ भ्रष्टाचारका कुराहरु सञ्चार माध्यममा छरपष्ट छन् । यस विचमा सरकारले भाटभटेनीका मालिक तथा सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङलाई  कर छली गरेको आरोपमा थुनामा पनि लियो । तर केही समयमै सरकारले थुना मुक्त गर्यो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काग्रेसका नेता बालकृष्ण खाडदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । केही समय अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

यि यस्तै केही प्रतिनिधि घटना बाहेक सरकारले यस क्षेत्रमा खासै धेरै ठुला उपलब्धी हासिल गर्न नसक्दा ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना बढेको उनिहरुको भनाइ छ । यदि सरकारले नियम कानुन अनसार प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको अवस्था आउदैन थियो ।   

ठुला शक्तिशाली राष्ट्रको चेपुवामा नेपाल जस्ता मुलुक

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाले खासगरी कमजोर राज्य व्यवस्था रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरु परिरहेका छन् । विशेषगरी शक्तिशाली राष्ट्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा एफएटिएफले विश्वव्यापी रुपमा यस्तो मुद्दालाई आतङ्कबादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नलाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंककारी आक्रमण हुँदा न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावर र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा करिब तीन हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । अल-कायदा नामक आतंककारी संगठनका १९ अपहरणकर्ताले चारवटा व्यावसायिक विमान अपहरण गरी आत्मघाती आक्रमण गरेका थिए । जसमा दुई विमान न्यूयोर्क सहरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरका टावरहरूमा ठोक्किए, जसले गर्दा दुबै टावर भत्किए । तेस्रो विमान अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) मा खसालियो । चौथो विमान यात्रुहरूको प्रतिरोधका कारण पेनसिल्भानियाको खेतमा खस्यो।

यस घटनाले अमेरिकी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, र विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो । यसकै परिणामस्वरूप, अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आतंकवादविरुद्धको अभियान सुरु गरे, जसले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको पतन गरायो । यो हमलापछि विश्वमै सुरक्षा नीतिहरू कडा पारियो, एयरपोर्ट स्क्रिनिङदेखि लिएर वित्तीय अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (जस्तै FATF) बलियो बनाइयो ।  यसरी ठुला शक्तिशाली राष्ट्रको निर्देशनमा एफएटिएफले विश्वमै आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दै जवरजस्ती पेलिरहेका छन् । जसको सिकार नेपाल जस्ता साना र कमजोर मुलुक पर्ने गरेका छन् ।

यसै क्रममा नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । एफटिएफले विश्वका दुई सयबढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ । संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।  

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले यदि लागु औषध भ्रष्टाचार धोकाधडी कर छली गरेर पैसा कमाउछ भने त्यस्तो पैसालाई कालोधन भनिन्छ । त्यहि कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रक्रियालाई नै मनि लाउन्ड्रिङ भनिन्छ । मनि लाउन्ड्रिङको घटना बढिरहनु भनेको देशमा भ्रष्टाचारी कालोधन र कर छली बढ्नु हो ।  

कुनै पनि देशले वा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आतङ्कबादीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्छ भने टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ भनिन्छ । आतङ्कबादीहरुलाई गरिने यस्तो सहयोगले भविष्यमा कुनै पनि देशमा ठुलो क्षति पुर्याउने भएकाले यसलाई रोक्न विश्वस्तरमा यस्ता संस्था सक्रिय भएका देखिन्छन् ।

'टेरोरिस्ट फाइनान्सिङ'कै कारण विभिन्न आतङ्कबादीहरुले आफ्नो गतिविधिहरुको सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । ट्विनटावर आक्रमण, मुब्बइ आक्रमण यसका उदाहरण हुन् । आतङ्कबादीहरुले हातहतियार किन्नका लागि त्यो पैसा पाउदै गर्दा समाजमा जोखिम बढाएको हुन्छ । यहि काम रोक्न एफएटिएफलाई सक्रिय बनाइएको छ । यसको मुख्य काम र उद्देश्य नै मनिलाउन्ड्रिङ र टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ रोक्नु हो ।

एफएटिएफको सुरुवात १९८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा 'G 7' समिट पछि भएको हो । यो अन्तर सरकारी संस्था हो । यसले विश्वमा भइरहेको मनिलाउन्ड्रिङ र आतङ्कबादी फाइनान्सिङ रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति र मापदण्ड बनाउने गर्छ । यसमा अमेरिका बेलायत जापान कोरिया फ्रान्स चीन अष्ट्रेलिया भारत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरु सदश्य छन् । यसलाई इन्टरपोल इन्टरनेशनल, मनिटरी फण्ड, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले अनुगमन गर्ने काम गर्छन् । नेपाल प्रत्यक्ष रुपमा एफएटिएफको सदश्य राष्ट्र होइन । यसको सदश्य हुन धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्छ । जुन कुरा पुरा गर्न नेपालले संक्दैन । एफएटिएफले नेपाललाई एपिजीको अण्डरमा राखेर हेर्छ । त्यसैले नेपाल एपिजीको सदश्य बनेको हो ।

यसको सदश्य बने सँगै एपिजीले सन् २००५ मा र एफएटिएमले सन् २००५ र २०१० मा नेपालको अध्ययन गरेको थियो । यस सँगै नेपाल पहिलो पटक सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिष्ट परेको थियो । यस अवधिमा नेपालले सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ती शुदद्धिकरणको निगरानी गर्न वित्तीय जानकारी इकाइ गठन गर्यो ।  सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरु स्थापना गरे सँगै नेपाल सन् २०१४ मा एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट निष्किएको थियो ।

ग्रे लिष्ट भनेको के हो

मनि लाउण्ड्रिङ र आतङ्कबादी क्षेत्रमा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कुनै पनि राष्ट्रले कडाइका साथ हेरेको छैन भने एफएटिएफले दुई वटा लिष्टमा राख्छ । एउटा लिष्ट 'ग्रे लिष्ट' हो भने अर्को 'व्ल्याक लिष्ट' । जुन देशले मनिलाउड्रिङ र आतङ्कबादी क्षेत्रमा लगानी गर्दछ त्यस्ता देशलाई कालो सूचीमा राख्दछ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले कारोबारमा रोक लगाउने गर्छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउनमा ठुलो भुमिका खेल्छ । हाल एफएटिएमको कालो सूचीमा उत्तर कोरिया, इरान म्यानमार जस्ता देश छन् ।

यदि यस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको पाइएमा एफएटिएफले पहिलो चरणमा चेतावनी दिन्छ । यदि सुध्रिएन भने ग्रे लिष्टमा राख्छ । ग्रे लिष्टमा राखे पछि झन् झन् विग्रिदै गयो भने कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ग्रे लिष्टमा २४ वटा मुलुक छन् ।

नेपाल किन पर्दैछ ग्रे लिष्टमा

एफएटिएफको मापदण्ड अनुसार अख्तियार अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ती सशुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरु निकम्बा बन्दै गर्दा यहाँ भ्रष्टाचार बढ्दो छ । कालो धन, गैरकानुनी लगानी, कर छली, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा जस्ता वित्तीय अपराधहरु बढिनैरहेको छ । पछिल्लो समय प्याण्डोरा पेपर स्वीस बैंकमा नेपालीहरुको ३५ अर्ब जम्माको खुलासा, वाइबढी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, नक्कली भ्याटविल प्रकरण, भाटभटेनीको कर छली जस्ता मुद्दाहरु बाहिर आएसँग सरकारले ति मुद्दालाई प्रचलित कानुन अनुसार फैसला गराउन सकेको छैन ।

व्यापारीले नेता, नेताले व्यापारीलाई पोसेका घटना खुलासा भइरहेका छन् । संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचारको जालो निर्माण भएका कुरालाई यस्ता निकायले काँहि न काँही बाट हेरिरहेको कुरालाई सरकारकी निकायकै व्यक्तिहरु जानकार छन् । जति जानकार छन् त्यति नै वेवस्था पनि गरिएका छन् । नेपालमा भएका यस्ता विक्रितीलाई नेपालले मात्रै नभएर विश्वले नै हेरिरहेको हुन्छ । एफएटिएफ र एपिजीले दिएका तीन दर्जन भन्दा बढि सुझावको नजर अन्दाज भएका कुरालाई मूल्याङ्कन गरिरहेका गभर्नर र प्रधानमन्त्रीले एउटै श्वरमा बोल्नुले पनि उनिहरुलाई कन्फिडेन्स देखिदैन ।

ग्रे लिष्टमा पर्दा कस्तो असर गर्ला

ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकले सिमापार भुक्तानीमा १० प्रतिशतसम्मको गिरावट भोग्नु परेको थियो । ग्रेलिष्टमा परेका मुलुकहरु विच सामान्य कारोबार पनि घट्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । क्रस बोर्डर भुक्तानीमा कमि आउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा गिरावट आउनु हो । अर्को तर्फ  अर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको नेपाललाई यसले ठुलो असर गर्छ ।

पाकिस्तान २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिष्टमा परेको थियो । पछि २००९ मा बाहिरियो । पाकिस्तान २०१२ मा पुनः ग्रे लिष्टमा पर्यो र २०१५ मा निष्कियो । यो मुलुक २०१८ मा फेरि ग्रे लिष्टमा पर्यो र २०१९ मा बाहिरियो । यस अवधिमा पाकिस्तानले आफ्नो जिडिपिमा ३८ विलियन अमेरिकन डलर गुमाउनु पर्यो ।  २०२३ मा साउथ अफ्रिकालाई ग्रे लिष्टमा पार्दै गर्दा ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको थियो ।

ग्रे लिष्टमा परेका मुलुक सँग अरु मुलुकले पनि कारोबार गर्न रुचाउदैनन् । किनकी उनिहरुलाई पनि आफ्नो मूल्याङ्कन घट्ने हो कि भन्ने संका पैदा हुन्छ । यस सँगै नेपाल सँग कारोबार गर्दै आएका मुलुकहरुले कारोबार गर्न छाड्छन् । कारोबार गर्दै गर्दा अनेकौ शर्तहरु तोक्न सक्छन् । कर्जा दिदा पनि अझ बढि व्याज लिन सक्छन् । देशको रेपुटेसनमा असर गर्छ ।

नेपालले भर्खरै नेशनल रेटिङ गराएको छ । अहिले रेटिङ गर्दा राम्रो रेटिङ आइरहेको सन्दर्भमा यदि नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो भने कन्ट्रि रेटिङ पनि घट्न सक्छ । हिजोका दिनमा रेटिङ नहुँदा नेपालको मूल्याङ्कनमा खासै ठुलो असर पर्दैन थियो । अव कन्ट्रि रेटिङ घट्दै गर्दा त्यसको सन्देश पक्कै पनि सकारात्मक जादैन ।

नेपालमा २०७० देखि २०८० सम्मको अवधिमा १३ खर्ब भन्दा धेरै अनुदान तथा सहयोग भित्रिएको छ । यदि नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो भने यस्तो अनुदान र ऋण घट्न सक्छ । विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकले कर्जा तथा अनुदान दिन पुरै बन्देज नगरे पनि नेपालको घट्दो रेपुटेशनका कारण आनाकानी गर्ने छन् । ग्रे लिष्टमा परे पछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु नेपालका वित्तीय संस्थाबाट टाढा हुने छन् । यसले गर्दा रेमिट्यान्स पाउने सामान्य कामहरु पनि असहज हुन सक्छ । एलसी खोल्न वा बैंक ग्यारेन्टीमा धेरै गाह्रो पर्न सक्छ ।

यसले गर्दा विदेशबाट आउने सामान नआउन सक्छ र आए पनि धेरै महंगो पर्न सक्छ । आयातमा मात्रै होइन सामान बिक्री गर्दा पनि धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महंगी बढ्ने छ । यसमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी नगर्न सक्छन् ।

यस सँगै हामीले बुझ्नु पर्ने अर्को पक्ष ग्रे लिष्टमा पर्दै गर्दा रातारात जनजीवनमै ठुलो असर पर्ने गरि परिवर्तन भने हुँदैन । जसले जे गरिरहेका हुन्छन् त्यसमा कुनै अवरोध भने आउदैन । र सबै कुरा खत्तम हुन्छ भन्ने हुँदैन । मात्र के हो भने ग्रे लिष्टमा परे सँगै सरकारले यसबाट उम्किन अझ कडा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न ठुला व्यक्तिहरुलाई पनि निर्मता पुर्वक कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालले केही समय सुधारको मौका पाउने छ । यदि ग्रे लिष्टमा परिहाल्यो भने पनि एक दुई देखि ५ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । तर सरकारले तत्काल सुधारका काम गर्यो भने ग्रे लिष्टबाट उम्किने मौका पाउन सक्नेछ । तर सुधार गरेन भने त्यसको नतिजा भने भयावह हुन्छ । जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन