सवारी साधन लिलामी पछि पुनः दर्ता नहुदा बैंक र व्यवसायी समस्यामा, ऋण नतिर्नेको गाडी तान्दा पार्किङ गर्ने ठाउँकै अभाव

अरुण सापकोटा
2025 Mar Sat 05:43

सवारी साधन लिलामी पछि पुनः दर्ता नहुदा बैंक र व्यवसायी समस्यामा, ऋण नतिर्नेको गाडी तान्दा पार्किङ गर्ने ठाउँकै अभाव

काठमाडौं । अव्यवाहरिक यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिका कारण बैंकहरुलाई सवारी साधनको लिलामीमा ठुलो समस्या पर्न थालेको छ । एक पटक लिलामी भएको सवारी साधनलाई पुनः लिलामी गर्दा त्यस्ता सवारी साधन दर्ता नहुने व्यवस्थाका कारण यातायात व्यवसायी तथा बैंकहरु दुबै मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ को दफा ११.१.५ को (४) नम्बर बुँदामा 'लिलामीबाट एक पटक दर्ता भएको सवारी साधन पुनः लिलामी भएमा त्यस्ता सवारी साधन नियमानुसार स्क्रयाप गर्नुपर्नेछ । पुनः लिलामी भएको सवारी साधनको दर्ता गरिनेछैन ।' भनिएको छ ।

यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा सवारी साधनधनीले कर्जा तिर्न नसकेमा बैंकले नियम अनुसार लिलामी गर्नु पर्छ । यसरी लिलामी गरेको गाडीलाई यसै कानुनी व्यवस्था अनुसार दोहोर्याएर लिलामी गर्न मिल्दैन । सवारी साधन पुनः लिलामी गर्न नपाउने वित्तीकै बैंकहरुले त्यस्ता सवारी साधनलाई फाइनान्स गर्न सक्दैन् ।

यसले गर्दा बैंक तथा ऋणी दुबैले सवारी साधन लिलामीको प्रकृयाँमा लैजाने भन्दा पनि सहमतीमा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेर सल्टाउने गर्दै आइरहेका छन् । तर अहिलेको चरम आर्थिक संकट र जटिल अवस्थाका कारण बैंकहरुले तेस्रो व्यक्तिलाई सहमतिमा बिक्री गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

यसले गर्दा सवारी साधन धनीले बैंकलाई गाडीको चावी जिम्मा लगाएर उम्किने क्रम बढेको सिटिजन बैंकका सूचना अधिकारी नारायण राज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने 'ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर आफ्नो सवारी साधन नै बैंकलाई जिम्मा लगाउने क्रम बढ्दा पार्किङको व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परिरहेको छ ।'

बैंकले सवारी साधन लिलामीको लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत सवारी साधनको लिलाम बिक्री हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने 'यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ का कारण जिरो किलोमिटरका सवारी साधन समेत लिलामी हुन सकिरहेको छैन ।'

अहिले स्वरुमकै गाडी बिक्री हुन नसकेको यातायात व्यवसायी सन्तोष प्रसाई बताउछन् । कुनै पनि सप्लायर्स आफैले सबै पैसा हालेर गाडी आयात गर्न सक्दैनन् । उनिहरुले बैंकबाट सोहि सवारी साधन धितोमा राखेर कर्जा लिएका हुन्छन् । जटिल परिस्थितिका कारण उक्त सप्लायर्सले बिक्री गर्न सकेन र बैंकले बाध्यताबस लिलामी गर्नु पर्यो भने सोहि सवारी साधन खरिद गर्न अर्को कुनै सप्लायर्स आउनु पर्छ ।

अर्को सप्लायर्सले अवसर देखेर उक्त सवारी साधन धितो राखेरै किन्न खोज्दा उसको सवारी साधनमा बैंकले फाइनान्स गर्न सक्दैन । किनकी उसले पनि कदमकदाचित सवारी साधन बिक्री गर्न सकेन भने पुनः लिलामी गर्न पाउदैन ।

यसले गर्दा लिलामी गरेर कुनै पनि व्यवसायीले सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी प्रसाईको तर्क छ । अहिले यस्तो व्यवस्थाका कारण बैंक र यातायात व्यवसायी दुबैको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था प्रति यातायात व्यवस्था विभाग नै अनविज्ञ देखिएको छ । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादव सँग कुराकानी गर्दा उनले यस विषयमा विभागले कहिल्यै यस्तो दृष्टिकोणबाट नहेरिएको बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ निर्माण गर्दा नै स्क्र्याव सम्बन्धी मापदण्ड तय गरिएको थियो । जतिवेला सवारी साधनको आयु २० वर्ष हुने मान्यतामा त्यस पछिको अवस्थामा कुनै पनि सवारी साधन लिलामी हुँदै गर्दा पुनः दर्ता नहुने र स्क्र्याव गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको यादवको भनाइ छ । जवकी अहिले विद्युतीय सवारी साधनले यस्तो मान्यतालाई गलत साविध गरिदिएको छ । पेट्रोल डिजेल गाडीमा जस्तो विद्युतीय सवारी साधनको आयु यति नै हुनु पर्ने निश्चित मान्यता छैन ।

अहिले ऐन संशोधनको चरणमा रहेकाले यस विषयमा पनि छलफल गरेर उल्लेख गर्न सकिने यादवले बताए । उनले स्क्र्यावको व्यवस्थालाई बैंकको हकमा के हुने भन्ने कुरालाई सरोकारवाला पक्षहरु सँग बृहत छलफल गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । निर्देशिकामा संशोधन गर्नु भन्दा अगाडी ऐनमै यस्ता व्यवस्था राख्न सकियो भने धेरै सजिलो हुने यादवको तर्क छ ।

यसका लागि चौतर्फी दवाव आवश्यक रहेको व्यवसायी प्रसाइको बताउछन् । स्क्र्याप गर्ने समय भएका र नभएका सवारी साधनलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा हेर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । त्यसमा पनि बैंकहरुबाट हुने लिलामी र मोटरको आयु समाप्त भए पछि हुने लिलामीलाई कानुनी रुपमै छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरिनु पर्ने हुन्छ । मानौ कुनै सवारी साधन २० वर्ष पछि लिलामी हुँदै छ भने त्यस्तो सवारी साधनको हकमा अहिलेको विद्यमान कानुनी व्यवस्था एकदमै राम्रो हो । तर २० वर्ष भन्दा अगाडी नै लिलामी हुने अवस्था छ भने त्यो स्क्र्याव गर्न लागिएको होइन भन्ने कुरालाई छुट्याउने हो भने अहिले बैंक तथा सवारीधनीले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने विज्ञहरु बताउछन् ।