बीमा कम्पनीले अझै पाएनन् वैदेशिक रोजगार बीमाको हिस्सा, 'दायित्व काधमा प्रिमियम पुलमा'

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाबापतको रकम अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गएको भदौ महिनामा ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ जारी गर्दै एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार बीमा सञ्चालन गर्नेुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर पुल व्यवस्थापकले नियम अनुसार संकलन भएको बीमा शुल्क अझै निर्देशन बमोजिम वितरण नगर्दा कम्पनीहरु विना बीमा शुल्क दायित्व मात्रै बोकिरहेका छन् । निर्देशिका अनुसार पुल व्यवस्थापकले संकलन भएको बीमा शुल्क वितरण नगर्दा कम्पनीहरु मर्कामा परेको जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बताए ।

अहिले पुल लागु भए सँगै सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार बीमा पोलिसी बिक्री गरिरहेका छन् । यसरी संकलन भएको बीमा शुल्क सबै कम्पनीहरुले सम्बन्धित पुल व्यवस्थापकलाई दिनु पर्छ तर पुल व्यवस्थापकले भने बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि बीमा प्राधिकरणले पनि समन्वय गरिरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्नपीहरु विच बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा बीमा कम्पनीहरुले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।  

बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमा शुल्कका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थाले सँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुल लागु गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । सोहीअनुसार यसमा अन्य बीमाजस्तो अभिकर्तालाई कमिसन दिने नीति छैन । तर, कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन म्यानपावरलगायतका एजेन्टलाई कमिसन दिएर यस्तो बीमा गराउन थाले पछि प्राधिकरणले बाध्य भएर पुललाई व्युताएको थियो ।

निर्देशनअनुसार कोषमा आबद्ध बीमा कम्पनीले पोलिसी बिक्री तथा दाबी भुक्तानीको काम गर्नुपर्छ । पोलिसी बिक्री गरेको विवरण दैनिक रूपमा प्रबन्धकमा पेस गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानीको विवरण पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कोष प्रबन्धकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले बीमालेख जारी गर्नेदेखि दाबी भुक्तानीसम्म व्यवस्थापन खर्चस्वरूप बीमाशुल्कको १ प्रतिशत रकम पाउछन् ।

कोषमा आबद्ध कम्पनीले नियमित रूपमा यससम्बन्धी पोलिसी बिक्री गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भई तीन महिनासम्म यस्तो बीमा नगराएमा कोषबाट हटाइने व्यवस्था छ । त्यसपछि उनीहरूले यस्तो व्यवसाय गर्न पाउनेछैनन् ।

कोषमा लघु जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि आबद्ध गराइएको छ । यसअघि लघुबीमा कम्पनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बीमा गर्न अनुमति दिइएको थिएन । तर, लघुबिमा कम्पनीहरूले यस्तो बीमा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत लघुबीमा कम्पनीलाई पनि पुलमा समावेश गरेको हो ।

कसरी बाँडिन्छ व्यवसाय ?

पहिला पनि कम्पनीहरूले आन्तरिक समझदारीमा यस्तो बीमा पुलमार्फत गर्दै आएका थिए । डेढ वर्षअघि त्यो भंग भएको थियो । गत आवदेखि कम्पनीहरूले आफ्नै ढंगले यस्तो व्यवसाय गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उनीहरू पुनः पुलमार्फत नै व्यवसाय गर्न सहमत भएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूबिच समझदारी भएपछि सोहीअनुसार निर्देशन जारी गरिएको हो । अब कम्पनीहरूले जति व्यवसाय गरे पनि तोकिएको अनुपातमा सबै कम्पनीलाई व्यवसाय बाँडफाँट गरिन्छ ।

अहिले नेपालमा १४ ठुला र तीनवटा लघुबिमा जीवन बीमा कम्पनी छन् । मेट लाइफ र एलआइसी नेपालले पहिलादेखि नै वैदेशिक रोजागर बीमा गरेका छैनन् । यो पुलमा पनि उनीहरू समावेश छैनन् । त्योअनुसार १२ ठुला र तीन लुघबिमा कम्पनी गरी १५ वटाले पुलमा आबद्ध भएर यो व्यववसाय गर्दै आएका छन् ।  

चालू आव ०८१/८२ मा मा १५ कम्पनीलाई न्यूनतम ४.६० प्रतिशतको दरमा ६९ प्रतिशत व्यवसाय बाँडिने छ । बाँकी ३१ प्रतिशत भने विगतको योगदानका आधारमा विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको अनुपातमा थप वितरण गरिने व्यवस्था छ । आगामी आव ०८२/८३ मा सबै कम्पनीलाई न्यूनतम ५.७० प्रतिशतको अनुपातमा ८५.५० प्रतिशत व्यवसाय बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी १४.५० प्रतिशत व्यवसाय भने विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको दरमा थप वितरण गरिनेछ ।

आगामी आव ०८३/८४ कोषमा आबद्ध सबै कम्पनीलाई बराबर अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ । त्यस आवदेखि प्रतिकम्पनी ६.६७ प्रतिशतको अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना