नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच नौ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता, सरकारलाई ८ अर्बको थप भार

काठमाडौं, वैशाख १७ । नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिए।

सहमति अनुसार शिक्षक महासङ्घले भोलिदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिई नियमित रुपमा विद्यालय सञ्चालनमा सहमति जनाएको छ। मन्त्री पन्तका अनुसार अब शिक्षकहरु भर्ना अभियानमा सक्रिय रुपमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए। महासङ्घले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको थियो। अब उक्त आन्दोलन आजदेखि स्थगन गरिएको र बिहीबार (भोलि) देखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा कार्यक्रम नियमित हुने उनको भनाइ छ।

सहमति अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्री पन्तका अनुसार सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएका नौ बुँदे सहमति यस प्रकार छन्:

१. सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजामति अस्पताल काठमाडौंमा स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराइने।

२. अस्थायी, राहत, करार, साविक मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गरिने।

३. बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्डअनुसार व्यवस्था गरिने।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकहरूका लागि निजामति ग्रेड र रकम तय गरिने।

५. सबै प्रकारका शिक्षकहरूले कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।

७. शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको मर्यादा क्रमको सूचीमा समावेश गरिने।

८. आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने।

९. निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह गरिने।

शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीचको यो सहमति पश्चात सरकारलाई ८ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएको छ। सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब दायित्व पर्ने बताए। यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुने हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन